उच्च पदस्थहरुको बैंक खाता खोल्नका लागि सम्पति शुद्धिकरणका प्रावधानलाई थप कडा पारिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिकाको १९ नम्बर प्रावधानलाई संशोधन गर्दै कडाइ गरेको हो।

उच्च पदस्थ बैंकको सुचना संकलन गर्नु पर्नेमा अब उसैलाई स्वघोषणा गर्न लगाउनु पर्नेछ। यसले बैंकरलाई केही सहज भएपनि खाता खोल्नेलाई भने झन्झटिलो हुनेछ।

त्यस्ता ब्यक्तिको सूचना अन्य निकायमा भए त्यहाँबाट पनि लिनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। बैंकरले सरकार वा तोकिएका संस्था तथा निकायबाट कम्तिमा पनि बार्षिक रुपमा सूची माग गरी उच्च ब्यक्तिको सूची तयार पर्नु पर्ने हुन्छ।

उच्च पदस्थ ब्यक्तिका परिवार वा नजिकको सम्बन्ध भएका ब्यक्तिहरुको सूचना तथा जानकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिमको आधारमा वा आवश्यकता अनुसार लिनु पर्ने छ। यसले बैंकलाई झन्झट थपेको छ।

बृहत्त पहिचान विधिलाई पनिक कसिलो पारिएको छ। जस्तो अब नैतिक पतन हुने कसूरजन्य कार्यमा संलग्न भइ अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको ग्राहकका हकमा बृहत्त पहिचान पद्दति अबलम्बन गर्नु पर्ने छ। यो बैंकरका लागि निक्कै मुस्किलको काम हो।

अबदेखि ग्राहको जोखिम मूल्याङ्कनको काम पनि बैंकरले गर्नु पर्ने छ। ऋण खातामा मात्रै यस्तो हुने गरेकोमा अब निक्षेप खातामा पनि जोखिम हेर्नु पर्ने छ। जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा जोखिममा आधारित प्रणाली बमोजिम उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकको विवरण अद्धयावधिक गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नु पर्छ।

आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षकले एएमएल/सिएफटी प्रणाली जोखिमका आधारमा स्वचालित भए नभएको अनुगमन गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो अनुगमनमा लक्षित वित्तीय कारवाही, उच्च पदस्थ ब्यक्ति, उच्च जोखिम रहेको मुलुक, क्षेत्र तथा कारोबारको अनुगमन हुने ब्यवस्था पनि मिलाउनु पर्ने निर्देशनमा भनिएको छ।

१० रुपैयाँभन्दा बढि रकमको कारोबार हुँदा राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिने ब्यवस्थालाई यथावत राखि विदेशी मुद्रा सटहीलाई पनि कडाइ गरिएको छ। कुनै ग्राहकले एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा गरेको ५ लाखभन्दा वढि रकमको नगदमा सटही गरिएको वदेशी मुद्राको कारोबार बारे पनि जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टै एएमएल/सिएफटी युनिट राखे हुनेमा अब विभाग नै गठन गर्नु पर्ने भएको छ। यसमा अनुपालन अधिकारी प्रमुखलाई नेतृत्व दिनु पर्नेछ।