सरकारले देशभर स्रोत नखुलेको वैदेशिक लगानीका विषयमा खोजी गर्न सुरू गरेको छ। अवैध लगानी खोज्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्धारा गठित समिति सक्रिय भएको हो ।
मन्त्रालयअन्तर्गत औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गत कात्तिक १६ को बोर्ड बैठकले अवैध विदेशी लगानी खोज्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयबाट मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले काम थालेको हो ।
उक्त समितिले सुरूमा उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गर्दै हालसम्म नियम पुरा गरेर आएका र नियम मिचेर भएका लगानीको विषयमा जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ। ‘हामीले काम थालिसक्यौं,’ समिति संयोजक भट्टराइले भने, ‘अनुसन्धान हुँदै जाँदा छिटै रिजल्ट आउँछ ।’
छानिविन समितिले अवैध विदेशी लगानीलाई प्रक्रियामा आउन सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ। जसअनुसार समितिले उद्योग विभागअन्तर्गत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखालाई सूचना जारी गर्न पत्र काटेको छ।
केहि दिनमै सूचना जारी गर्ने तयारी रहेको शाखाका निर्देशक उदयकुमार गुप्ताले बताए। उनकाअनुसार सूचना जारी भएपछि स्रोत नखुलेको लगानी कुन मितिमा कति लगानी लगानीकर्ताको नाम, थर, ठेगाना सबै खुलाएर निवेदन दिनु पर्नेछ।
यो बाहेक समितिले सम्भावित स्रोत नखुलेको वैदेशिक लगानीमाथि पनि अध्ययन गर्नेछ। सूचना जारी गरेपछि र अध्ययनबाट प्राप्त सूचना संकलन गरी समितिले बोर्डमा पेश गर्नेछ। त्यस्ता लगानीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा बोर्डले निर्णय गर्नेछ।
सरकारले हाल ६ अर्ब सम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागबाट स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै ६ अर्बभन्दा माथिका लगानीका हकमा भने लगानी बोर्डबाट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ। उद्योग विभागले हालसम्म ४ हजार ८ सय २२ वटा विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छ। जसमा उर्जामुलक ८१, उत्पादनमूलक ११ सय ६७, कृषिमूलक २ सय ८४, निर्माण सम्बन्धी ४६, पर्यटन सम्बन्धी १५ सय ३, सेवामूलक १६ सय १०, खनिज जन्य ७२ र प्रविधिमा आधारित ५९ वटा उद्योगले विदेशी लगानी गर्ने स्वीकृति लिएका छन्।
यसरी लगानीका लागि स्वीकृति लिनेमा ३ सय १ ठूला उद्योग, ४ सय ५८ वटा मझौला र ४ हजार ६३ वटा साना उद्योग छन्। उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार यी उद्योगहरुबाट हालसम्म ३ खर्ब ८८ अर्ब २० करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
यसैगरी चालु आर्थिकको पहिलो चौमासिकमा लगानी बोर्डबाट ६६ अर्ब ८० करोडको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । गत वर्षसम्म ९५ अर्ब २० करोड लगानी स्वीकृत भएको थियो ।
