तपाईंले नेपाली अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । यो दुई वर्षमा अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने के कस्ता प्रयास भए ? 

मेरो प्रयास भनेको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो । आयातमा आधारित आर्थिक गतिविधि, विकास गतिविधि, राजश्व प्रणाली, रेमिट्यान्समा आधारित तरलता र बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको स्थिति, हचुवामा आधारित बजेट विनियोजन, बहुवर्षीय ठेक्काका विधिहरु, राजस्वमा अस्वाभाविक तथा अपारदर्शीरुमा दिइने छुट, राजस्व फिर्ता र अपारदर्शीरुपमा दिइने अनुदानको व्यवस्थापन राजश्व र खर्चको क्षेत्रमा सुधार थालिएका विषय हुन् ।

विदेशी सहयोगलाई अधिकतम राष्ट्रहितमा परिचालन गर्ने, आन्तरिक ऋणलाई व्यवस्थितरुपमा परिचालन गर्ने र मुलुकका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई लगानीमैत्री बनाउने र त्यस क्रममा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी समेत प्रवद्र्धन गर्ने तथा समग्र वित्तीय क्षेत्र र पुँजीबजारमा स्थायित्व कायम गर्ने मेरा कार्यसूची हुन् । यी क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएका छन् । सुधारका संकेत देखिएका छन् । दशकौंदेखिको संरचनामा एक डेढ वर्षमा पुरै परिवर्तन नै गर्न सकिंदैन, त्यसैले मैले संकेत भनेको हुँ ।

बेथिति र शासकीय समस्याको समाधान पनि अहिले नै खोजेर हुँदैन । तर, सकारात्मक संकेत देखिनु भने पर्छ । मेरो ध्यानमा त्यो पनि छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको लगानीमैत्री आर्थिक नीति बनाउनु हो । कानून निर्माण गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको हो तर त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । म लगानी बोर्डको उपाध्यक्ष पनि भएको हुनाले लगानीमैत्री कानुन निर्माणमा मेरो भूमिका रहेको छ ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अवस्था के हो ? 

यो सरकारले वित्तीय संघीयता शून्यबाटै शुरु गरेको हो । मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय तह सञ्चालन ऐन गरी दुई वटा मात्र कानुन थिए । त्यसले संघीयता कार्यान्वयनको प्रारुप मात्र दिएको थियो । अहिले मुलुुकमा ७६१ ओटा सरकार छन्, जसले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्छन ।

संविधानले दिएका जिम्मेवारी र दायित्व, साझा र एकल अधिकारका कुरा, लेखाप्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा कम चुनौतिपूर्ण थिएनन् । दशकौंदेखि एउटा ढर्रामा चलेको व्यवस्थालाई नयाँ संरचनामा ढाल्नुपर्ने चुनौति थियो । अरु मुलुकमा हेर्दा पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वनका क्रममा अनेकौं चुनौति र अप्ठ्यारा आएको देखिन्छ । त्यसमा पनि भुगोल, जनसंख्या र विकासमा विविधता भएका प्रदेशकाबीचमा सन्तुलित ढंगले साधनस्रोतको विनियोजन गरेर संघीयता कार्यान्वयन गराउनु चुनौतिपूर्ण थियो । तर केही छिटपुट विवादबाहेक वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा हामीले राम्रो उपलब्धी हासिल गरेका छौं । हामीलाई लागेको थियो, संघीयता कार्यान्वयनपछि सरकारबीच साधनस्रोतमा झगडा होला, राजस्वमा झगडा होला, स्रोतको बाँडफाटमा झगडा होला, व्यवास्थापन गर्न गाह्रो होला । तर हामीले सबै सहज व्यवस्थापन गरेका छौं ।

अझै पनि तीन तहका सरकारबीच काम र अधिकारको बाँडफाँटबारे द्विविधा जस्तो, कुरा नमिलेको जस्तो देखिएको छ नि ? 

पहिलो वर्ष धेरै विवाद थिए तर अहिले त्यो सिमित छ । ती विवाद अहिले व्यवस्थापन गर्न सकिने तहमा छन्, हाम्रो नियन्त्रणभित्र छन् । उदाहरणका लागि संविधानको अनुसूचीमा अधिकार बाँडफाँट गर्दा केही अधिकार साझा सूचीमा छन् । अब साझा अधिकारका लागि कानुन नै नबनेपछि अन्योल त हुने नै भो नि । आर्थिक क्षेत्रका जिम्मेवारीको बाँडफाँट कसरी हुन्छ, जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने बारे हामीले केही नयाँ कानुन बनायौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन नै बनेको छ । महालेखा परीक्षकको परीक्षण विधिलाई संशोधन गर्न र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको भूमिकालाई व्यवस्थित गर्नसमेत ऐन ल्यायौं । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा आइपुग्दा हामीले कानुनी पूर्वाधार लगभग तयार गरेका छौं । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशोधन गरी मिलाउनु पर्नेछ ।

प्राकृतिक साधनस्रोतको वितरणको सन्दर्भमा अहिले हामीले कार्यविधिबाट गरेका छौं, त्यसलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । खासगरी नदीजन्य, हिमाल, पानी, खानी र वनजन्य स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको विषयलाई त्यही कानुनले संबोधन गर्नेछ । अघिल्लो वर्षको रोयल्टी हामीले मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कार्यविधिअनुसार यो वर्ष बाँडिने छ । त्यसको अनुभवले पनि हामीलाई आगामी दिनमा अपनाउनु पर्ने विधिबारे केही ज्ञान दिन सक्छ । यद्यपि नदीजन्य निर्माण सामग्री र खानी बारे हामीमा अझै पनि द्विविधा छ । त्यसमा थप काम गर्नु पर्नेछ ।

रोयल्टीको सन्दर्भमा वन व्यवस्थापनमा धेरै निकाय संलग्न भएकाले सामुदायिक वनलाई रोयल्टी आफूले नपाउने हो कि भन्ने त्रास पनि छ । त्यसो हुनाले अहिले हामीले वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिरहेका छौं ।

दोहोरो करको समस्या नि ? 

कतिपय स्थानमा दोहोरो तेहेरो कर लगाउँदा व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई मर्का परेको थियो । तर, अब साझा सूचीमा रहेको कर पनि एउटाले मात्र उठाउने र बाँकीलाई संकलन पछि बाँड्ने व्यवस्था हुनेछ । संकलन एकद्वार नै हुन्छ । त्यसैले आफ्नो भागमा कति पर्छ भन्नेमा बहस गर्न सकिएला तर धेरै स्थानमा कर तिर्नु पर्ने अवस्था भने आउने छैन । उठाउने निकायले बढी पाउने कुरा पनि जायज हो । केही करको परिभाषा तथा क्षेत्रको विषयमा भने अन्योल छ । जस्तै सम्पत्ति करमा सम्पत्ति भनेको के हो ? नगरक्षेत्रमा भएको कृषियोग्य जमीन पनि सम्पत्ति मानियो पारिभाषिक रुपमा तर जनता के भन्छन् भने यो त हाम्रो कृषिक्षेत्र हो । नगरपालिका त घोषणा मात्र भएको हो, यहाँ पूर्वाधार नै छैन त्यसैले यसमा मालपोतबाहेक अरु कर आकर्षित हुनुहुँदैन । यो तर्क पनि ठीक हो । अर्कातर्फ नगरपालिका के भन्छ भने यो त हाम्रो आम्दानीको स्रोत हो, जग्गा कम्पाउण्ड गरेर बसेको छ, खेती गरोस कि जेसुकै गरोस त्यो करको दायरामा आउनु प¥यो । यो पनि सही तर्क हो । त्यसैले त्यस्ता सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर यस्ता विवादको समाधान गर्न सकिन्छ ।

घरबहाल करमा भने कानूनीरुपमै समस्या छ । कम्पनीलाई भाडामा दिंदा त्यो संघीय सरकारको क्षेत्रमा पर्छ भने व्यक्तिलाई दिंदा स्थानीय निकायको क्षेत्रमा आउँछ । त्यसमा केही द्विविधा छ । विकास या अरु कुनै शीर्षकमा कर उठाउने गरेको पनि देखिएको छ । तर हामी के भन्छौं भने कानुन नबनाइकन कुनै पनि कर लिन पाईंदैन, कर भनेको विवेकले लगाउने कुरै होइन । कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको सभाले कानुन नै बनाउँछ भने त्यसरी कर लिन पाइन्छ । विकास आयोजनाको हकमा भने ठूलै बहस छ । पहिले केन्द्रमा भएका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइयो । तर यहाँ ती आयोजना फेरी केन्द्रमा ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो । त्यो त संघीयताको उल्टो बाटो भयो । हाम्रो उद्देश्य त स्थानीय निकायको क्षमता बढाउने र स्वामित्व विकास गर्ने गरी सहकार्य गर्ने हो । त्यसमा अझै प्रभावकारीरुपमा काम हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि केही व्यक्ति वा समुदायलाई दोहोरो लाभ पुग्ने देखिएको छ । त्यसको डुप्लिकेशन हटाउनु पर्नेछ । साथै, सरकारले विदेशी सहयोग संघीय सरकारमार्फत आउनु पर्ने भनेको छ तर कतिपय दाता तल्लो तहका सरकारसँग काम गर्न इच्छुक देखिएका छन् । त्यसमा प्रक्रियागत कुरा मिलाउनु पने छ । नयाँ निर्देशिका आएको छ, जसले कार्यक्रम स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न दिएको छ तर संघको अनुमति भने लिनुपर्छ । बजेटका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारलाई घाटा बजेट ल्याउने अधिकार छैन । प्रदेशले भने आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ ।

तीनै तहका सरकार मिलेर वा स्थानीय तहमै निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न सरकारको क्षमता बढाउन केही काम भएको छ ? वा विकासमा सहकार्य गर्ने दिशामा केही प्रगति भएको छ ? 

यो अहिलेका लागि ज्वलन्त प्रश्न हो । संघले लामो समयसम्म निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेकाले उसका सबल र कमजोर पक्ष संघीय सरकारलाई थाहा छ । सार्वजनिक हित र रणनीतिक महत्वको बाहेक निजी क्षेत्रले राम्रो गरेका विषय वा क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्नु हुँदैन भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । चार दशकदेखि हाम्रो अभ्यास पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने नै हो । तर प्रदेश र स्थानीय तह यस विषयमा नयाँ हुन् । निजी तथा सामुदायिक र सहकारीलाई कसरी सँगसँगै लैजाने भन्नेमा शुरुमा अन्योल हुन सक्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित सरकारले बेलैमा कार्यविधि तथा नीति बनाएर काम गर्नु पर्छ । त्यसमा संघीय सरकारको मोडेल अपनाउन सकिन्छ ।

सरकारले कहाँ र कति लगानी गर्छ र निजी क्षेत्रबाट कति अपेक्षा गरिएको छ, त्यसको योजना बनाउनु पहिलो कार्य हो । दोस्रो, संघको कानुनमा नबाझिने गरी स्थानीय निकायले कर, शुल्क र अन्य विषयमा के कति छुट दिन सक्छन्, त्यसको कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्छ । आयकर वा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिन्छु भन्न पाइएन, भन्सार छुट दिन्छु भन्न पाइएन तर प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता हुने उद्योगलाई दर्तामा छुट, जमीन उपलब्ध गराउन सहयोग, स्थनीय पूर्वाधार निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई सहयोग र सहजीकरण गर्न सकिन्छ । जुन कार्यमा निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ, त्यहाँ राज्यको स्रोत नलगाउने गर्न सकियो भने त्यो बचेको स्रोतबाट अन्य काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहले व्यवसायीमैत्री कर प्रणाली अपनाउनु पर्छ किनकि स्थानीय तहबीच लगानी तान्नका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उद्योगधन्दा आफ्नोमा ल्याउन सकिन्छ । हाम्रै छिमेकमा पनि प्रदेशले करका दरमा परिवर्तन गरी उद्योग व्यवसाय आकर्षित गरेको देखिन्छ । त्यसैले संघीय कानुनसँग प्रतिकुल नहुने गरी स्थानीय तहले लगानीमैत्री र निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न सक्ने कर प्रणाली अपनाउनु पर्छ । त्यसमा संघीय सरकारसँग सहकार्य पनि गर्न सकिन्छ । लगानी सहजीकरण गर्न केन्द्रको एकद्वार प्रणाली जस्तै विशेष डेस्क वा एकाइको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ । सरकार र व्यवसायीवीच नियमित संवाद हुने नियमित संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु अझै राम्रो हुन्छ ।

गत वर्षको डुइङ बिजनेश रिपोर्टले नेपालको वरियतामा सुधार गरी ११० बाट ९४ औं स्थानमा पु¥याए पनि स्वदेशी लगानीकर्तामा उत्साह बढेको भने देखिएको छैन । किन होला ? 

त्यसमा केही गुनासा उचित पनि छन् । यो वर्ष हामीले अझै राम्रो गथ्र्यौं तर कर तिर्ने झन्झट अझै बाँकी छ भन्ने कुरा आयो । खासमा समस्या सामाजिक सुरक्षाको कर तिर्ने कुराले झन्झट भो भन्ने कुरा आएको छ । त्यसलाई इलेक्ट्रोनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सरल बनाउने प्रयास हुँदैछ । कर प्रणाली पारदर्शी नहुँदा आउने समस्या पनि उत्तिकै छन् । अब अधिकांश कर स्वघोषणामा जाने स्थितिमा छन् । हामीले त्यस्तो स्वघोषणा अनलाइनबाटै लिने व्यवस्था मिलाउँदैछौं । कर प्रशासकले दुःख दिए भन्ने कुराको यसले अन्त्य गर्छ ।

यद्यपि उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्दा जग्गा प्राप्ति र वनको स्वीकृति जस्ता कुरालाई पनि झन्झटिलो मानिएको छ । जग्गाको विषय अलि पेचिलो छ । स्थानीय तहले आफ्नै कार्यालय राख्न भवन बनाउने जग्गा पनि केन्द्रको अनुमतिमा मात्रै प्रयोग गर्नु पर्छ । तर निजी क्षेत्रका लागि औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अवसर छन्, जहाँ जग्गा र वनको कुनै समस्या छैन । त्यस्तै रुख काटेबापत अर्को ठाउँमा वृक्षारोपण गर्नु पर्ने कुरालाई पनि सहज बनाइएको छ । त्यस्तो क्षतिपुर्ति वन मन्त्रालयले लिएर उसैले वृक्षारोपण गरिदिने भनिएको छ । बिजुलीमा पहुँच कम छ, त्यो पनि अब रहने छैन । बैंकको विस्तार हुँदा त्यसमा पहुँच पनि बढेको छ । कम्पनी बन्द गर्न सहज होस भनेर दामासाही ऐन संशोधन हुँदै छ । आगामी वर्ष डुइङ विजनेशमा अझ सुधार हुनेमा हामी ढुक्क छौं ।

कतिपय स्वदेशी उत्पादनमा भ्याट फिर्ताजस्ता नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था खारेज गरेकोमा निजी क्षेत्रबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ । के नगद प्रोत्साहन सधैं दिनुपर्ने कुरा हो ? 

सरकारले नगद अनुदात तथा प्रोत्साहन खारेज गरेको मात्र छैन, त्यसलाई अन्य माध्यमबाट शोधभर्ना पनि गरेको छ । अब मोबाइल, तेल, कपडा जस्ता कुरामा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कुरा न्यायोचित थिएन । अर्कातर्फ त्यसरी फिर्ता दिइएको रकम उत्पादककहाँ नपुग्ने समस्या पनि थियो । त्यसैले हामीले उत्पादकलाई लाभ हुने गरी व्यवस्था गर्न चाहेका हौं । मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको उपभोक्ताले तिर्ने हो । त्यसकै कारणले वस्तुको मूल्य बढ्छ भनेर सरकारले उत्पादन लागत घटाउन प्रयास गरेको हो । उदाहरणका लागि कपडा उद्योगलाई बिजुलीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने र कच्चा पदार्थ र मेशिनरी आयातमा सहुलियत दिनेलगायतका सुविधा दिइएको छ । अरु क्षेत्रमा पनि त्यसैगरी काम भएको छ ।

भीसीटीएसमा त निजी क्षेत्रको ‘रिजर्भेसन’ आयो नि ? 

चोरी पैठारी रोक्नु पर्ने माग छ जुन सरकारको पनि प्रमुख चासोको विषय हो । भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेण्ट ट्र्याकिङ सिष्टम (भीसीटीएस) लागु गरिएको त्यसकै लागि हो ।  राजश्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनु, मूल्य अभिवृद्धि कर र स्थायी खाता नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्नु, राजस्व प्रशासनमा सुधारका काम थाल्नु चोरी पैठारी नियन्त्रणकै लागि गरिएका प्रयास हुन् । कर प्रणालीमा लामो समयसम्म रहेको विकृति हटाउने हाम्रो प्रयास हो । पुरानो व्यवस्थामा कसैलाई केही लाभ त भएको थियो होला तर त्यो टिकाउ थिएन । इमान्दारीपूर्वक व्यवसाय गर्नेलाई भने त्यसले घाटा पु¥याएको थियो । नयाँ व्यवस्थाले इमान्दार उद्यमी व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने छ ।

उत्पादन र निर्यात बढाउन निर्यातमा गैरनगद प्रोत्साहन दिने बारे छलफल चल्दै रहेछ । त्यसमा कस्ता उपाय लागु हुने संभावना छ ? 

निर्यातमूलक उद्योगलाई निर्यातमा ५ प्रतिशतको अनुदान दिन्छौं । त्यसको लाभ कस्ले लिएको छ भन्ने कुरा उठ्न सक्छ । त्यसबाट उत्पादक नभइ निर्यातक मात्र लाभान्वित भएको हुन सक्छ । गैर नगद भो भने उत्पादककै विन्दुमा जान्छ कि भन्ने बारे छलफल भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा जाने हो भने भाडादरमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी पानी, ढल वा सडकजस्ता सुविधामा लाग्ने शुल्कबारे पनि कुरा गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक खरीद नियमावलीको पटकपटक संशोधन हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीको माग सकिएको छैन । यो सरकारको कमजोरी हो कि व्यवसायीको ? 

खरीद नियमावलीमा व्यावहारिकताको पाटो राम्रोसँग हेर्न नसकिएको हो । विशुद्ध आदर्शको मान्यतामा सुधारको प्रयास गरिएको थियो तर व्यावहारिक कठिनाइ आयो । कुनै आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न नभए म्याद थपिने छैन भनियो, कुरा राम्रो भयो । यद्यपि कुनै आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न भयो तर त्यो कुनै ठूलो परियोजनाको हिस्सा रहेछ र त्यो पूर्णरुपमा सम्पन्न नहुँदासम्म साना हिस्सालाई छुट दिन नमिल्ने रहेछ । म्याद त यसै पनि थप्नु प¥यो । अब मुख्य परियोजना नसकिएकोमा सक्ने सानो आयोजना किन पीडित हुने ? मंसिरमा संशोधन भयो । अब एक वर्षभन्दा अर्को मंसिर जाने भो जबकि सरकारी हिसाबकिताव आर्थिक वर्षमा राखिन्छ र असार मसान्तमा फरफारक गर्नु पर्छ । अनि हामीले एक वर्षसम्म विवेकले म्याद थप्नु भन्यौं तर साथीहरु विवेक प्रयोग गर्न डराउनु भयो । नवौं संशोधन त्यसैलाई सम्बोधन गर्न गरिएको हो ।

यी सबै कुरा समेटेर सार्वजनिक खरीद ऐनको संशोधन भएको छ । संसदले त्यसलाई पारित गरेपछि एक पटक नियमावली संशोधन गर्नु पर्ला । त्यसपछि वर्षौंसम्म त्यसले काम गर्छ ।

पुँजीगत खर्चको अवस्था त अझै पनि उस्तै रहनु बिडम्बनापूर्ण भएन र ? पुँजीगत खर्चका मुख्य अवरोध के देख्नु भो ? 

नयाँ संरचनामा पुँजीगत खर्च मात्रै भनेर बहस नगरौं । कुल बजेट परिचालनमा कुरा गरौं किनभने चालु बजेटमा धेरै पुँजीगत खर्च हुन्छन्, उदाहरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान । कतिपय परियोजनाको खर्च वित्तीय व्यवस्थाबाट जान्छ । जस्तै पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पुँजीगत खर्चमा आउँदैन । त्यो नभए पछि त खर्च यसै कम देखिने भयो । त्यसैले समग्र खर्चको स्थिति हेर्नु पर्छ जुन यो वर्ष अघिल्लो वर्षका यही अवधिको तुलनामा करीब १० प्रतिशतले बढेको छ ।

अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गरिरहेका छन् । त्यो कारणले पनि अहिले संघीय बजेटमा त्यति चाप नपरेको हो । त्यहाँबाट थप रकम माग भएको छैन । सार्वजनिक खरीद नियमावलीले पनि केही अड्कायो ।

समग्र आर्थिक परिसूचकको अवस्थाको विश्लेषण कसरी गर्नु भएको छ ? 

आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक छन् । कोहीकोहीले आर्थिक वृद्धि त उच्च भयो तर आर्थिक गतिविधि त शिथिल छन् नि भनेको पनि सुन्निछ । आर्थिक गतिविधि शिथिल भएर कसरी वृद्धि हुन सक्छ ? आर्थिक वृद्धि भनेको कृषि वा उद्योग वा सेवा मात्र होइन । यी क्षेत्रभित्र पनि विभिन्न उपक्षेत्रहरु छन् । अनि आर्थिक वृद्धि उत्साहजनक भन्ने अनि सूचकहरु तल गए भन्ने ? त्यो युक्तिसंगत कुरा होइन । केही आर्थिक परिसूचकको गति सुस्त होला, केहीको तिव्र होला । कसैले घरजग्गा वा सेयरबजार शिथिल भयो वा बैंकमा तरलता बढ्यो भन्ला तर ति मौसमी कुरा हुन् । यहाँ वार्षिक प्रवृत्ति नहेरी अघिल्लो महिनासँग तुलना गर्नेहरु पनि छन् ।

हामीले व्यापार घाटाको ग्राफ चौडा हुँदै गएको देखिरहेका हौं । तर यसपालि हामीले त्यसलाई घटाउने क्रम शुरु गरेका छौं । एउटा प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्यायौं । उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदा आयात बढ्छ, व्यापार घाटा बढ्छ, त्यसले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्छ । तर हामीले आयातलाई व्यवस्थित गर्दै पुँजीगत निर्माणका लागि चाहिने आयातलाई प्रोत्साहन र नचाहिने वस्तुलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिएकाले नै वैदेशिक व्यापारमा सुधार देखिएको हो । त्यसले हाम्रो शोधनान्तर स्थितिलाई पनि सहयोग गरेको छ ।

अब हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई यहीँ व्यवस्थापन गर्ने सोचमा काम थाल्नेछौं । यहाँ त रेमिट्यान्स बढ्यो भने अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भो खतम हो भन्छौं, अनि घट्यो भने अर्को भयावह चित्रण गर्छौं । त्यसैले सोच पनि व्यवस्थित गर्नु पर्ने छ ।

अब हामीले ठूला परियोजनमा निजी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु छ । यसै आर्थिक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा विदेशी लगानी आउने प्रतिबद्धता छ । अहिले नै विदेशी लगानीको आउटस्ट्याडिङ प्रतिबद्धता ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि छ । खर्च गर्न चाहे त्यो हामी यहाँ ल्याउन सक्छौं । दाताहरुले तिमीहरुले आफ्नै प्राथमिकतामा खर्च गर हामी पैसा तिम्रो खातामा पैसा हालिदिन्छौं भन्ने वातावरण बल्ल मुलुकमा निर्माण भएको छ । अहिले करीब ६० अर्ब रुपैयाँ हामीले त्यसरी परिचालन गरिरहेका छौं । यसमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दुवै दाता छन् ।

(नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले प्रकाशन गरेको स्मारिकामा प्रकाशित )