उद्योग र व्यापारको पुनःजीवनका लागि काम गर्नुपर्छ । हाम्रो उत्पादन लागत एकदमै बढी छ । जस्तै हामीकहाँ उर्जा यतिबेला खेर फालिरहेका छौं । अब यसलाई भारतलाई बिक्री गर्नेभन्दा पनि नेपालका उद्योगलाई सहुलियत दरमा दिनुपर्छ । यसले उद्योगको लागत पनि घटाउँछ । भने प्रतिष्पर्धी पनि बनाउँछ ।  श्रमिकको उत्पादकत्व पनि कम भयो । हामीकहाँ श्रमिकहरुको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कमजोर छ भने बंगलादेश र श्रीलंकाको हकमा महंगो पनि छ । यसका लागि नीतिगत सुधारमा खासगरी श्रम ऐनमा सुधार हुनुपर्छ ।  पूर्वाधारको समस्या छ । एकीकृत भन्सार बने पनि पूर्णरुपमा सञ्चालन भएको छैन । त्यसले खर्च कम हुन्छ । हामी भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले अब एकीकृत भन्सार हरेक क्षेत्रमा हुनुपर्छ । अहिले पनि कस्ट हेर्दा बिशाखापट्नप र कलकत्ताबाट सामान ल्याउनु पर्दा निकै महंगो भएको छ । आगामी दिनमा भारतले नेपालमा कार्गो रेल ल्यायो भने कस्ट कम हुन्छ ।  हामीकहाँ निर्यात बढेको छैन । २० वर्षको तथ्यांक हेर्दा उल्लेखनीयरुपमा बढेको छैन । नेपालको उद्योग सर्भाइभ हुने हो र व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने कुनै न कुनै रुपमा प्रोटेक्सन दिनुपर्छ । यसबाट भ्यालू एडिसन पनि नेपालमा बढाउन सकिन्छ । अहिले जुन जीडीपीको आकार छ त्यसको ५ प्रतिशतको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्छ । त्यो राहत गरिब जनतामा कुनै न कुनै रुपमा जानुपर्छ ।जस्तैः विद्युत महसुल, घर भाडाकारुपमा बाँड्न सकियो भने उपभोग बढ्छ र यसले फाइदा नै हुन्छ । र नेपालका लागि यो नयाँ होइन अन्य देशले पनि कुनै न कुनै रुपमा छ ।  उद्योगहरुलाई कम्तीमा २ वर्षसम्म विद्युतमा डिमान्ड शुल्क हुनुहुँदैन । भारतमा औसत दर नेपालको तुलनामा २० प्रतिशतले कम छ । साथै डिजललगायतका कुरामा भ्याट क्रेडिट पाउनुपर्छ ।  बैंक कर्जामा केही वर्षका लागि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्छ । यो अहिलेको हिसाबले हेर्दा ठूलो भए पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको टुल्समा केही लचकता भयो भने ५ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर आउन सक्छ ।  केही उद्योगहरुमा मूल्य अभिवृद्धि करका विषयमा १० प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि करलाई १३ प्रतिशत बनाएका थियांै । यसमा फेरि १० प्रतिशतमा लिएर आउनुपर्छ ।  आयकरको दर र कर्पोरेट ट्याक्सको कुरा गर्दा अन्य देशको तुलनामा हामीकहाँ बढी छ । यो २० प्रतिशतसम्म छुट हुनुपर्छ । यसो हुँदा लगानी बढ्छ । अर्को महत्वपूर्ण सुझावमा सम्पत्तिको अभिलेखिकरण हुनुपर्छ भनेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न नियमले गर्दाखेरी पैसा औपचारिक क्षेत्रमा आउन सकेको छैन । यसले अर्थतन्त्रको आकार बढ्न सकेको छैन । अब एकपटक सम्पूर्ण नेपालीले सम्पत्तिको अभिलेखिकरण गर्न पाउनुपर्छ त्यसो हुँदा सबै सम्पत्ति एकै ठाउँमा आउँछ । अब अन्य देशले पनि गरिरहेको छ ।  निर्यातका लागि पनि केही सहुलियत हुनुपर्छ । शोधनान्तर घाटा रेमिट्यान्सका कारणले भएको छैन । अब निर्यात बढ्नु जरुरी छ । निर्यातमा इन्सेन्टिभ दिनका लागि भारतको निर्यातमा ५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातमा १० प्रतिशत इन्सेन्टिभ हुनुपर्छ ।  कृषि तथा वन क्षेत्र हेर्दा हामीकहाँ १० देखि १५ प्रतिशतले उपभोग पनि बढेको छ । तर उत्पादन भने ३ देखि ४ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । यसले खाद्यान्नमा परनिर्भरता चीन र भारतमा बढिरहेको छ । ५० लाख मानिसहरु जो विदेशमा काम गरिरहेका छन् उनीहरु कृषि क्षेत्रबाटै गएका हुन् । जसले गर्दा कृषिमा उत्पादन बढेको छैन भने वन क्षेत्रमा पनि उपभोग गर्नुपर्छ ।शेखर गोल्छा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ