चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गर्दा विश्वभरमै आक्रान्त मच्चाईरहेको छ । उक्त भाइरसबाट नेपाल समेत प्रभावित भइरहेको बेला हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले दार्चुला जिल्लाको लिपुलेकबाट मानसरोबरसम्म जाने सडक निर्माण गरी सो सडकको उद्घाटन समेत गरिसकेको छ । नेपाल भारत सिमा समस्यामा जोडिएको दुई प्रमुख भूभाग कालापानी र सुस्तालाई विवादग्रस्त भूभाग भनिँदै आएको बेला २०१५ मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ्गबीच भारतीय प्रधानमन्त्री चीनको भ्रमणमा रहेका बेला बेइजिङमा भएको दुई देशबीचको सम्झोताले लिपुलेकलाई प्रमुख द्विपक्षीय नाकाका रुपमा विस्तार गरिने सहमति भयो । त्यही सहमतिले नै नेपालको भू भागमाथि भारत र चीन दुवैले हस्तक्षेप गरेको हो ।
सहमतिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएर कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए । थापाले उपाध्याय समितिको प्रतिवेदन बुझेपनि उक्त प्रतिवेदनलाई गोप्य राखिएको छ भने आजसम्म त्यो कार्यान्वयन वा सार्वजनिक भएको छैन । आखिर किन ? प्रतिवेदन गोप्य राख्नुको कारण के ?
उक्त सम्झौताको २८ नम्वर बुँदामा उल्लेख गरिएनुसार दुवै पक्ष अर्थात भारत चीनबीच व्यापार बस्तुको सूची बृद्धि गर्ने तथा नाथला मिगला, लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त सम्झौता भएका बेला नेपालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाका नेतृत्वको सरकार रहेको थियो । कोइराला नेतृत्वको सरकारमा तत्कालिन नेकपा एमाले समेत सहभागि भएको थियो भने त्यसबेला हाल चीनका लागि नवनियुक्त राजदूत महेन्द्र पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री रहेका थिए ।
नेपाली भूभागबाट भारत चीन व्यापार विस्तार गर्न भएको सहमतिको नेपालमा विरोध भएपछि तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेलाई स्रसीय समितिमा बोलाइएको थियो भने त्यो भारत चीनबीच भएको सहमतिको अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको थियो । सो समितिले ४÷५ महिना लगाएर विवादास्पद क्षेत्र लिपुलेक र सुस्ताका बारेमा अध्ययन समेत गरी प्रतिवेदन नै तयार गरेको थियो । सहमतिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएर कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए । थापाले उपाध्याय समितिको प्रतिवेदन बुझेपनि उक्त प्रतिवेदनलाई गोप्य राखिएको छ भने आजसम्म त्यो कार्यान्वयन वा सार्वजनिक भएको छैन । आखिर किन ? प्रतिवेदन गोप्य राख्नुको कारण के ?
चीनले समेत सुधार गर्ने ठाउँ रहेमा भने शब्दको प्रयोग गरेको थियो भने भारतले कुनै जवाफै फर्काएको थिएन । यसरी हामी दुवै छिमेकी मुलुकहरुले हाम्रो भूभागलाई प्रयोग गर्न एकै स्वरमा स्वर मिलाएका र दुईदेशबीच सम्झौता गर्दा नेपाललाई कुनै जानकारी नदिइनु दुवै देशको हेपाहा प्रवृत्ति नै हो ।
अहिले मुलुकमा आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली नेतृत्वको बलियो सरकार रहेको छ । त्यसमा पनि एकलौटी सरकार रहेको छ भने नेकपाकै नेता प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री रहेको छ । मन्त्री ज्ञवालीको प्रधानमन्त्रीसँग निकट सम्बन्ध समेत रहेको हुनाले त्यसबेला उपाध्याय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन वा सार्वजनिक गर्नु कुनै समस्या नभएपनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गोप्य नै राखिएको छ । उक्त समितिले नेपालको भूभाग लिपुलेकमात्र होइन लिम्पियाधुरासम्मै नेपालको सिमाना हो भन्ने निक्यौल निकालेको थियो अहिले यहि भूभाग फेरी अतिक्रमणमा रहेको छ ।
फेरी त्यही भूभागका विषयमा भारतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक नोट पठाएको छ । नेपाल सरकारले पहिला पनि विवादास्पद भूभागका बारेमा वार्ता गरी सहमति खोज्ने प्रयास गरेपनि भारतले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आएकाले प्रष्ट हुन्छ भारतले नेपाललाई टेरेको छैन वा नेपाललाई गन्दै गन्दैन भनेर । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच बेइजिङ्गमा भएको सम्झौतामा नेपाली भूभाग लिपुलेक बारे उललखे भएपछि तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई विरोधपत्र नै पठाउने आँट गरेका थिए ।
अहिले तिनै पाण्डे चीनका लागि राजदूत भएका छन् भने तिनै पाण्डेले सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा नेपाल भारतबीचको विवादास्पद भू–भागबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएका थिए । त्यसबेला भारत र चीन दुवै देशलाई विरोधपत्र पठाइएकोमा चीनले मात्र जवाफ दिएको थियो । चिनियाँ पक्षले त्यसबेला भनेको थियो सुधार गर्न ठाउँ रहेमा सुधार गर्न हामी तयार छौँ भनेर । चीनले समेत सुधार गर्ने ठाउँ रहेमा भने शब्दको प्रयोग गरेको थियो भने भारतले कुनै जवाफै फर्काएको थिएन । यसरी हामी दुवै छिमेकी मुलुकहरुले हाम्रो भूभागलाई प्रयोग गर्न एकै स्वरमा स्वर मिलाएका र दुईदेशबीच सम्झौता गर्दा नेपाललाई कुनै जानकारी नदिइनु दुवै देशको हेपाहा प्रवृत्ति नै हो ।
भारतले पटक पटक नेपालको भूभागलाई अतिक्रमण गर्दै आएको भएपनि नेपालका राजनीतिक दलहरुले उक्त समस्यालाई सही रुपले समाधान गर्ने साहस कहिल्यै देखाउन सकेका छैनन् । भारतलाई गाली गरेरमात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन भने भारतले समेत नेपाललाई नटेरेर वा लिँडेढिपी लिएर बसेको खण्डमा पनि समस्याको समाधान हुन सक्ने अवस्था देखिँदेन । पछिल्लो पटक भारतले भूमि सम्न्धी समस्याको समाधान कोरोना भाइरसको संकटको अन्त्यपछि वार्ता गर्न भनेपनि विगतमा भारतको भनाई र गराईलाई हेर्दा अहिलेकै अवस्थामा भारतलाई पत्याईहाल्न सक्ने आधारहरु देखिएका छैनन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारले समेत नेपाल र भारतबीच रहेको थियो सीमा विवादका बारेमा कुनै ठोस प्रगति गर्न सकिरहेको छैन । हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरु भारतीय पक्षसँग खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् नत सरकारले नै खुलेर कुरा गर्न सकेको देखिन्छ उनीहरु पहिला नै भारतीय नेताहरुसँग चुकेका हुनाले भारतीय नेताहरुसँग उनीहरु जहिल पनि डोमिनेटको अवस्थामा मात्र रहेको जस्तो देखिन्छ ।
हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही महिना पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता समेत गरेका थिए । तर त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिपुलेकको समस्याका बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई त्यस विषयमा कुनै जानकारी नै गराएन । जब भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेकबाट मानसरोबरसम्म जाने बाटोको उद्घाटन गरेर त्यसबेला मात्र हाम्रो सरकारले हाम्रो भूमिबाट बाटो बनाएका जानकारी पायो । नेपालका भूमिबाट करिब १९ किलो मिटर बाटो निर्माण गरिएको छ । बाटो निर्माण गरिउको ठाउँ पहार र कडा चट्टान भएकाले एकै दिन वा दुई तीन वर्षमा त्यो बाटो निर्माण हुन सक्ने अवस्था नै देखिँदैन । लामो समय लगाएर आफ्नो भूमिबाट बाटो निर्माण गर्दा अहिलेसम्मका सरकारहरुले के हेरेर बसेका थिए ।
त्यसैले उक्त विषयमा २०५२ पछि बनेका सबै सरकारहरु दोषी रहेका छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले केही गर्न खोजेको जस्तो देखिएको थियो । लिपुलेकका बारेमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरेका थिए । त्यही कारण उनी प्रधानमन्त्री रहन्जुले भारतको औपचारिक भ्रमणमा समेत जान पाएनन् ।
कोइरालापछि धेरै पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए आफूलाई राष्ट्रवादी बताउने केपी ओली सरकार गठन भएको ३० महिना पुग्न लागेको छ । तर ओली नेतृत्वको सरकारले समेत नेपाल र भारतबीच रहेको थियो सीमा विवादका बारेमा कुनै ठोस प्रगति गर्न सकिरहेको छैन । हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरु भारतीय पक्षसँग खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् नत सरकारले नै खुलेर कुरा गर्न सकेको देखिन्छ उनीहरु पहिला नै भारतीय नेताहरुसँग चुकेका हुनाले भारतीय नेताहरुसँग उनीहरु जहिल पनि डोमिनेटको अवस्थामा मात्र रहेको जस्तो देखिन्छ । आफूलाई राष्ट्रवादी भनेर कहिल्यै नथाक्ने वर्तमान केपी ओली सरकारले समेत सिमा विवादको विषयमा भारतसँग खुलेर आफ्ना भनाई राख्न सकेको अवस्था देखिएको छैन ।
नेपालको राजनीतिक भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने भएकाले हाम नेताहरु प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने हो कि बन्न पाइहाले पनि सत्ता गुम्ने हो कि भन्ने डरले गर्दा आफ्नो भूमिको रक्षालाई भन्दा पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेर्ने गरेका हुनाले त्यो विषय भारतीय नेताहरुलाई राम्रो जानकारी भएकाले हाम्रा नेताहरु भारतकै इसारामा मात्र चल्ने गरेका हुनाले सीमा विवाद अहिलेसम्म समाधान हुन नसकेको प्रष्ट भएको छ । केही व्यक्तिहरुले अहिलेकै अवस्थामा सिमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यो अर्को नौटंकी मात्र हो पहिला भारत नेपालको बीचमा वार्ता हुनु आवश्यक छ । छिमेकी मुलुक भएकाले हामीले भारतलाई चिढ्याएर र उसले हामीलाई चिढ्याएर दुवै मुलुकको हित हुन सक्दैन । प्रत्येक पाइला पाइलामा नेपाल भारतको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ ।
राजनीतिक स्थिरता नै विकास निर्माणको लागि पहिलो आवश्यकता भएपनि प्रधानमन्त्री नै राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने प्रयासमा लागेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न किन उद्दत रहे ? त्यसको व्यापक विरोधपछि एके फिर्ता लिएपछि त्यसले अहिले सम्म प्रश्न उठाइरहेको छ । कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन गरेपनि त्यसैले मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन, परिक्षणको दायरा व्यापक मात्रामा बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएन्छ भने अझैपनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो गलतबाटो सच्चाउने समय बाँकी रहेको छ ।
त्यसमा पनि दुई देशबचि रहेको खुल्ला सिमानाले गर्दा दुवै देश एक अर्काको परिपूरक जसतो देखिएका छन् । त्यसैले पहिला विभिन्न चरणका वार्ता गरी सिमा विवाद समस्याको समाधान गरिनु उपयुक्त हुनेछ । यदि वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न भारत सहमत भएको खण्डमा मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघ र त्यसपछि मात्र अन्र्तराष्ट्रिय अदालतलाई गुहार्नु उपयुक्त हुनेछ ।
कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको अोली सरकारले आफ्नो ३० महिने कार्यकालमा खासै उपलब्धीमूलक कार्य गर्न सकेको देखिएको छैन । राज्य सञ्चालनमा समेत ओली सरकार असफल हुँदै गएको छ । मुलुक संकटमा पर्दा समेत सरकारका मन्त्रीहरु र अन्य निकायहरु भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । जुनसुकै राज्यव्यवस्थामा पनि राज्यले जनताबाट उठाउने साधन स्रोतको सदुपयोग र दुरुपयोग अहं हुन्छ । राज्यकोषको दुरुपयोग नहोस् भन्ने तवरले काम कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा अहिले त्यस्तो देखिएको छैन । जनतालाई जतिसुकै मिठा नारा दिएपनि नाराले मात्र जनताको पेट भरिँदैन । प्रधानमन्त्रीले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा दिएका छन् तर त्यो नारालाई सार्थक बनाउन सरकारले के काम गरेको छ त ? एक दुई तीन भनेर सरकारले भन्ने सक्ने अवस्था छैन ।
राजनीतिक स्थिरता नै विकास निर्माणको लागि पहिलो आवश्यकता भएपनि प्रधानमन्त्री नै राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने प्रयासमा लागेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न किन उद्दत रहे ? त्यसको व्यापक विरोधपछि एके फिर्ता लिएपछि त्यसले अहिले सम्म प्रश्न उठाइरहेको छ । कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन गरेपनि त्यसैले मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन, परिक्षणको दायरा व्यापक मात्रामा बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएन्छ भने अझैपनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो गलतबाटो सच्चाउने समय बाँकी रहेको छ । आप्mनो कमी कमजोरी सच्चाएर अगाडि बढेको खण्डमा मात्र ओली प्रधानमन्त्री भएको सार्थकता हुनेछ । नत्रभने अहिलेजस्तो अवस्था भएमा उनीपनि प्रधानमन्त्रीको लागि प्रधानमन्त्री मात्र हुनेछन् ।
