नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । नीतिले मुख्य गरी सबै क्षेत्रमा नीतिगत सहजीकरणमा जोड दिनुपर्छ । कोभिडले जुन–जुन क्षेत्रमा असर पारेको छ, त्यसमा नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाएर विद्युतको उत्पादन बढाउन आवश्यक भएको समयमा राष्ट्र बैंकले हाइड्रोमा लगानी नीतिगत सहजीकरण धेरै गरेको थियो । नीतिगत सहजीकरणको कारणले धेरै निजी क्षेत्र हाइड्रोमा उपस्थिति भयो । सोही कारण विद्युतमा हामी आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ ।
यसप्रकारको नीतिगत सहजीकरण कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्छ । अब कृषि क्षेत्रका व्यवसायीक खेती, पशुपालन, उच्चमूल्यका नगदेबाली, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा फलफुल खेती, निर्यातजन्य चिया र कफीखेतिका लागि पनि हाइड्रोमा जस्तै नीतिगत सहजीकरण गर्न सकियो भने व्यवसायीक खेती कृषिमा शुरु हुन्छ ।
यसले गर्दा आफू आत्मनिर्भर भएर विषेशगरी मिडिलिष्टमा पहाडी र हिमाली भेगमा फलेका तराकारी निर्यात गर्न सकिन्छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ को असरलाई होस् वा कृषि क्षेत्रका लागि होस नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ । जुन नीतिगत सहजीकरणको कारणले हाइड्रोमा हामी आत्मनिर्भर तिर बढिरहेका छौँ, त्यस्तै नीतिगत सहजीकरण यो मौद्रिक नीतिले ल्याउनु पर्छ ।
कृषि क्षेत्र बाहेक राष्ट्र बैंकले कोरोनाले अति प्रभाव पारेको पर्यटन क्षेत्रमा साँवा ब्याजलाई डिफर गर्ने सुविधा चाहिन्छ । अहिले पाकेको साँवा ब्याजलाई पछि व्यवसायको विस्तारको आधारमा तिर्न सक्ने गरी कर्जाको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।
कोरोनाले प्रभावित भएका जुनसुकै व्यवसायीक क्षेत्रमा पुनः व्यवसाय सञ्चालन भएपछि नगद प्रभावको आधारमा साँवा र ब्याज तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले व्यापारीक समूदाय पनि बाच्न सक्छ र बैंकिङ समूदाय पनि बाच्न सक्छ ।
अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले अहिलेको असहज परिस्थिति पहिलेको जस्तै सामान्य नभएसम्म बैंकिङ क्षेत्रको नगद लाभांश र बोनस वितरण स्थगित गर्नुपर्छ । यसले गर्दा बैंकबाट क्यासआउट हुँदैन । र, बैंक स्वस्थ्य, बलियो हुन्छ । जुन अहिले बेलायत, भारतलगायत धेरै देशहरुले गरिरहेका छन् । त्यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ भने ऐन पनि संशोधन गर्न जरुरी छ ।
कोरोनाको कारणले अर्थतन्त्र नै खस्किएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानी धेरै घटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बैंकहरुको सञ्चालन खर्च दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । विषेशगरी आइटीको खर्च, शाखा सञ्चालन, एटीएम, सञ्चालन खर्च, उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीमा लगायतमा बैंकहरुको धेरै खर्च हुन्छ ।
यसलाई घटाउन मर्जरको आवश्यकता छ । तर साना तहका कर्मचारीको भने जागिर कटौती गर्नु हुँदैन । उनीहरुलाई यथोचित मौका दिने वातावरण हुने गरी मर्जर गराउनु पर्छ ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको ‘क’ वर्गको बैंकहरुको मर्जर हो । अन्य वर्गका बैंक तथा वित्त कम्पनीहरु त समयानुसार मर्जर तथा प्राप्तिमा समावेश भएर संख्या घटिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंकहरुको मर्जर नीति ल्याउनुपर्छ । जसमा निश्चित समय तोकेर स्वेच्छिक मर्जरको प्रावधान गर्ने । त्यसपछि फोर्स मर्जर नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
मर्जरमा गएपछि बैंकहरुको सञ्चालन खर्च आधारभूत रुपमा घटाउँछ । सञ्चालन खर्च आधारभुतरुपले घटाउने भएको कारणले वाणिज्य बैंकहरुलाई छोटो समय दिएर स्वतस्फुर्त बिग मर्जर गराउने र त्यो समयभित्र मर्जर नगराउनेलाई फोर्स मर्जरमा लाने ।
राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरमा पहिलो प्राथमिकतामा क्रस होल्डिङ भएका बैंकलाई एकै ठाँउमा मर्जर गराउनुपर्छ । एउटै ग्रुपका विभिन्न बैंकहरुमा लगानी हुन्छ त्यस्ता बैंकहरुलाई पहिचान गरी मर्जर गराउन सकिन्छ । एउटै लगानीकर्ता र सेयरधनीको धेरै वटा संस्थामा सेयर तथा लगानी हुन्छ । त्यस्ता संस्थाहरुलाई मर्जर गराउनु पर्छ ।
मर्जर गराउदा कमजोर बैंकलाई कमजोर बैंकसँग नै मर्जर गराउनु हुँदैन । यसले पुनः अर्को कमजोर बैंकको स्थापना हुन्छ । कमजोर बैंकलाई बलिया बैंकसँग मर्जर गराउनु पर्छ । जसले गर्दा बलियो स्वास्थ्य बैंक स्थापना हुन्छ । यसको आधार राष्ट्र बैंकले तय गरिदिनु पर्छ ।