मुलुक यतिबेला संकटमा गुज्रिरहेको छ । कोरोना भाइरसले भयावह अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बर्षायामले गर्दा बाढी, पहिरोको कारण जनताले ज्यान बचाउन सरकारसँग हारगुहार मागिरहेको बेला जनता कोरोनाको कहरबाट बाहिर निस्कन चाहिरेका छन् भने सत्ताधारी दलका केही नेताहरु जनताका समस्यालाई वेवास्ता गर्दै सत्तामा पुग्ने रहरका लागि ज्यान छाडेर लागि परेका छन् ।

त्यही कारणले गर्दा जनताले सरकारबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधा समेत पाउन सकेका छैनन् । कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ । ठीक यदि बेला कतिपय प्रदेश सभाहरुले निर्णय गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधामा व्यपाक बृद्धि समेत गरेका छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सभामा संघीय सरकारको सत्ताधारी दलकै बहुमत रहेकाले गर्दा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले आफ्नो तलबभत्तामा व्यापक मात्रामा बृद्धि गरेर जनताबाट लिएको करमाथि लुट मच्चाएका छन् ।

संविधानसभाले मुलुकमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यही कारण अहिले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीन तहका सरकारहरु रहेका छन् । यी तिनै तहका सरकारहरुको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै व्यवस्था गरेनुसार रकमको बाँडफाँड गरेर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अर्थात स्थानीय तहलाई अनुदानको रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि कतिपय प्रदेश सरकारहरुले अनुदानको रुपमा पाएको रकममा समेत लुट मच्चाउँदै आएका छन् ।

त्यस्तो अनुदान अनुदानको रुपमा र ससर्त राखेर दिने गरिएको छ । जनताको जीवनस्तर र प्रदेशभित्रको आम्दानीलाई हेरेर प्रदेशसभाहरुले आफ्नो तलब भत्ता निर्धारण गर्नुपर्नेमा अधिकांश प्रदेशसभाहरुले प्रदेश सभाबाटै पारित गराएर जनताकोे जीवनस्तरभन्दा धेरै बढी तलबभत्तालगायतका अन्य सुविधाहरु लिईरहेका हुनाले जनतामा राजनीतिज्ञहरुप्रति नै आक्रोश बढ्दै गएको छ ।

हाम्रा राजनीतिक दलहरुले राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडोको रुमपा विकास गरेका छन् । अर्थात राजनीति भनेको कमाई खाने राम्रो उद्योग हो । एक पटक जनतालाई मिठा मिठा सपना बाँडेर चुनाव जितेपछि उनीहरुको आर्थिक अवस्थामा राम्रो सुधार हुने भएकाले गर्दा जनता आक्रोशित हुँदै गएका छन् । जनताको जीवनस्तरसँग मेल नखाने गरी आफ्नो तलबभत्ता लगायतका अन्य सुविधाहरु लिनु राजनीतिक अपराध हो । राजनीतिमा अपराधिकरण गरिएको छ । राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरु अपराधमा संलग्न भएपनि त्यो समेत जनताकै लागि हो भन्ने परिभाषा गर्न थालिएको छ । राजनीति भनेको शुद्ध समाजसेवा हो ।

राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरु अपराधिकरणको मार्गबाट अलग हुन सक्नुपर्दछ तर पछिल्लो समयमा त्यस्तो देखिएको छैन । राजनीतिज्ञहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर कानुनी र गैरकानुनी तवरले आफ्ना काम फत्ते गराउने गरिएको छ । ठुला ठुला ठेक्का पट्टाहरुमा राजनीतिज्ञहरुकै प्रभाव रहेकाले तोकिएको समय सम्ममा आजसम्ममा एउटै आयोजना÷योजना पूरा हुन नसकेको अवस्था रहेको तितो यथार्थ हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समेत कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । ठेक्कापट्टा लिने तर समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको बदला उनीहरुलाई नै पुरस्कृत गर्ने गरिएकोले गर्दा विकास निर्माणका कार्यले तिव्रता पाउन सकिरहेको छैन । पहुँचका आधारमा नियुक्ति सरुवा बढुवा गर्ने गलत परम्परा बसालिएको छ ।

पहुँचका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने गरिएको पछिल्लो समयको सत्य वास्तविकता हो । कुनै समयमा यति समूहका सञ्चालकहरुले सरकारलाई प्रभाव पारेर आफ्ना सबै कार्य सहज रुपमा सम्पन्न गर्ने गरेका थिए । यति समूहलाई नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको विभिन्न ठाउँका जग्गा कौडीको मूल्यमा लिजमा दिइयो । यति समूहका व्यक्तिहरु यति प्रभावशाली भएकी उनीहरुले संघीय सरकारका मन्त्रीहरु र सचिवहरु नै परिवर्तन गर्न सक्थ्ये कुनैबेला ।

यति समूहको सिफारिसमा सस्कृति, पर्यटनमन्त्रीको नियुक्ति हुन्थ्यो । त्यसबेलादेखी यति समूहलाई सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका ज्वाईं भनिने गरिएको थियो । खास गरेर केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा यति समूहसँग उनको राम्रो सम्बन्ध कामय भएको र यति समूहले विगतमा भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपालाई सहयोग गरेको हुनाले केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि यति समूहका सबै मागहरु ओली सरकारले पूरा गरिदिएको थियो ।

कुनैपनि योजनाहरु यति समूहले हात पार्न कानुन समेत परिवर्तन भएका छन् । गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिजमा दिएकोमा लिजको म्याद ६ वर्ष भन्दा बढी रहेको भएपनि म्याद बाँकी रहेकै अवस्थामा फेरी यति समूहलाई नै ३० वर्षका लागि म्याद थपिएको छ । यसरी हेर्दा यति समूह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ज्वाई नै भएको छ । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । नेकपाको ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपश्चात् कसैलाई फलिफाप भएको छ भने व्यवसायिक रुपमा त्यो यति समूह नै हो ।

सरकारले जनताका आवश्यकता र जनताको चाहनानुसार काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । उत्तरी छिमेकी मुलुकबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने नाममा खरिद गरिएको औषधी र उपकरणमा समेत भ्रष्टाचार गरिएको छ । त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरुको नामै किटेर उनीहरुमाथि छानविन गर्न अीख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित उजुरी परेपनि अख्तियार नै लकडाउनमा परेजस्तो गरेर छानविनसम्म गर्न सकेको छैन ।

औषधी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारका बारेमा सञ्चारमाध्यमहरुले समाचार प्रकाशित÷प्रशारित गरेपछि त्यसको बचाऊमा स्वयम् प्रधानमन्त्री नै लाग्नुभयो । भ्रष्टाचार भएको छैन भने किन स्वास्थ्यसेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशकलाई महानिर्देशक भएको तीन महिना नपुग्दै सरुवा गरियो ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालका स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई हुँदै नभएको अधिकार दिएर औषधी र उपकरण खरिद गर्ने समितिको संयोजक बनाइयो । कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न गठन गरिएको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको समितिलाई कानुनले चिन्दैन ।

प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन समिति रहेको र गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा अर्को विपद् व्यवस्थापन समिति रहँदा रहँदै किन रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाइयो त्यहीबाट प्रष्ट हुन्छ औषधी र उपकरण खरिदमा घोटला भएको छ भनेर । कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न भनेर सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकभरमै लकडाउन लगायो । जनताले सरकारको आदेशलाई चुपचाप स्वीकार गरेर घरमै बसे । जनता घरमा बसेपछि सरकार पनि एक किमिसले सुत्यो, लकडाउनको समयमा सरकारले धेरै काम गर्न सक्थ्यो । जनता घरमा बसेका थिए कुनै बाधा विरोध वा कुनै अवरोध थिएन तर सरकारले गर्नुपर्ने कुनै काम गरेन ।

उल्टो जनतालाई अर्ति उपदेश दिन थालियो बेसार पानी खानुहोस्, साबुन पानीले पटक पटक हात धुनुहोस् भनेर जनताको घरमा साबुन पानीले हात धुने पानी नै थिएन । बर्षायाममा समेत सरकारले जनताले उपयोग गर्ने पानीदिन सकेको छैन भने चैत्र बैशाखको सुख्खा याममा जनताले कसरी साबुन पानीले हात हुन सक्थे ? लकडाउन लागु गर्दा जम्मा २ जना मात्र कोरोना संक्रमित देखिएका थिए । जब हजारौं संक्रमितहरु थपिँदै गए अनि लकडाउनलाई खुकुलो बनाइयो । सकरारले स्वास्थ्य विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई बेलैमा स्वीकार गरी त्यसै अनुरुप सरकार अघि बढेको भए अहिलको जस्तो भयावह अवस्था नै आउने थिएन । सरकारमा बस्नेहरु नै स्वास्थ्यविज्ञ भए ।

सञ्चार माध्यमले दिएका सुझावहरुलाई उल्टो अर्थयाइयो, उल्टो सञ्चारमाध्यमले काम गर्न नदिएको आरोप स्वयम् प्रधानमन्त्रीले लगाउनुभयो । सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले संकटको बेला जति सहयोग जनतालाई गर्न सक्थे त्यति गरेनन् पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु कोठे बैठकमा व्यस्त रहे जसरी हुन्छ सत्ता हत्याउने दाउमा । उनीहरु कहिले बालुवाटार टत कहिले खुमलटार अनि कहिले कोटेश्वर त कहिले भैसेपाटी अनि कहिले होटल होटलहरुमा गोप्य बैठकमै व्यस्त रहेकाले प्रष्ट हुन्छ नेकपाका नेताहरु जनताको दुःख सुःखमा साथ दिनुभन्दा जनता कोरोनाको कहरमा परेको बेला पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाई सत्ताको नेतृत्व हत्याउने रहर जागेको छ । त्यसैले उनीहरु पछिल्लो समयमा जनताको सेवामा भन्दा गोप्य बैठकमै व्यस्त रहे ।

सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा जनताले अनावश्यक दुःख कष्ट सहनु परेको छ । जनता बाढी, पहिरो लगायत कोरोनोको संक्रमणबाट छटपटाईरहेका छन् । त्यसबाट मुक्ति पाउने आशामा जनता बसेका भएपनि सत्ताधारी दल भने जनताको दुःख कष्टलाई नहेरी कोही सत्ता बचाउने र कोही सत्ता हत्याउने खेलमा लागेका हुनाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई भोट दिने जनता नै आक्रोशित हुँदै गएका छन् ।

चुनावका बेला जनतालाई दिएका आश्वासनहरु झुठ सावित हुँदै गएका छन् । चुनावी घोषणा पत्रहरु झुठका आश्वासन भएका छन् । दलहरुले जनतालाई सत्ता हत्याउने भ¥याङ्गमात्र बनाइएका हुनाले जनताको मन रोएको छ रोएको मनलाई महलमपट्टी लगाईदिन कसले ए ओली सरकार ?

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुनुको एउटै उद्देश्य थियो जसरी भएपनि सत्ता प्राप्त गर्नु र सत्तामा पुगेपछि तिनै जनताको नाममा ब्रह्मलुट मच्चाउनु अहिले त्यो पुरा भएको छ । एकीकरण गर्ने कार्य पवित्र उदेश्य राखेर गरिएको थिएन, तत्कालिन माओवादीको अवस्था कमजोर रहेको र नेकपा एमालेले समेत एक्लै निर्वाचनमा जाँदा संघीय संसदमा नेपाली कांग्रेस नै सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुने आंकलन गरेर मात्र स्वार्थ पूर्तिका लागि दुवै पार्टी कागजमा एकीकृत भएको थिए ।

जनताको भावना र चाहनानुसार एक भएको बताइता पनि त्यो झुठको खेती मात्र रहेको अहिले प्रमाणित हुँदै गएको छ । के अहिले नेकपाभित्रको आन्तरिक लडाई पनि जनताकै लागि हो कि ? प्राय प्रत्येक दिन पार्टीका दुई अध्यक्ष सहितका केही नेताहरुको बैठक बस्छ तर हात लाग्यो शुन्य परिणाम निस्किन्छ । हतार हतारमा गरेको निर्णयले राम्रो परिणामको आशा गर्न सकिँदैन भन्ने प्रमाण त नेकपाकै नेताहरुले दिईरहेका छन् । संघीय संसदमा नेकपाको झण्डै दुई तिहाई मत रहेको भएपनि सरकारको अवस्था हेर्दा अल्पमतको सरकार जस्तो देखिएको छ ।

सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई पार्टीले अपनत्व लिन नसकिरहेको हुनाले सरकार र पार्टीभित्रको द्वन्द्व चरम सिमामा पुगेको छ । ठीक त्यही बेला केही विचौलियाहरुले सरकारलाई प्रयोग गरी आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् । त्यसैको परिणाम हो लगानी बोर्डमा सुशील भट्टको नियुक्ति, लगानी बोर्ड ऐन विपरित भट्टको नियुक्ति भएको छ ।

भट्टका भाई दिपक भट्ट नेकपाका दुवै अध्यक्ष सहितका अन्य केही नेताहरुसँगको राम्रो सम्बन्धका कारण आफ्ना दाजुलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त दिलाउन सफल भएका छन् । भट्ट दाजुभाईले लिएका ठुला ठुला ठेक्का पट्टा र विकास निर्माणका कार्यहरुको प्रगति शुन्य रहेको छ । अब भाई दिपकले सरकारलाई प्रयोग गरेर अरु ठुला योजनाहरु हत्याउने र दाईले लगानी बोर्डमार्फत नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहितका अन्य आयोजनाहरुको ठेक्का पट्टा आफ्नालाई दिलाउने बैधानिक बाटो समेत खुलेको छ । यसरी नेकपा पार्टी नै विचौलियाहरुको मुठीमा परेकोे हुनाले नेकपालाई अब विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।