प्रेस काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् निर्णय खारेज गरि पाउँ भनी २०७७ भदौ १ गते सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ ।
२०७७ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल नियमावली तेस्रो संशोधन गर्दै आफ्नो अनुकूल हुनेगरी एक वर्षको लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने निर्णय गरेपछि रिट दायर गरिएको हो ।
काउन्सिलका तर्फबाट सदस्य चेतनाथ धमला र अधिवक्ता सुरेन्द्र मल्लद्वारा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा भनिएको छ–“प्रेस काउन्सिल ऐनअनुसार कार्यवाहक अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्न पाउने, नपाउने कानुनी प्रश्नको निरुपण अदालतबाट हुनेछ । अदालतमा विचाराधीन यो विषयलाई छल्ने र प्रभावित गर्ने गरी भएको तेस्रो संशोधन दुराशायपूर्ण र कानुनीरुपमा त्रुटीपूर्ण रहेको हुँदा बदरभागी छ ।”
पत्रकार वा मिडियाले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा उजुरी लिने, अनुसन्धान एवं छानबिन गरी आवश्यक कार्वाही गर्ने अर्धन्यायिक, स्वतन्त्र निकाय भएकोले सरकारले अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्त गरिसकेपछि काउन्सिलको आन्तरिक गतिविधिमा नियन्त्रण, निर्देशन र हस्तक्षेप गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको अवस्थामा काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि पटक–पटक हस्तक्षेप हुँदै आएको र आन्तरिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्न असफल भएपछि यसप्रकारको कदम चालिएको रिटमा उल्लेख छ ।
कार्यवाहक अध्यक्षलाई हटाउने र नयाँलाई तोक्ने कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा पदमादेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटको पेशी भोलि ३ गते बुधबारलाई तोकिएको छ । सोमबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुर्गा भण्डारीलाई प्रेस काउन्सिल कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ ।
यसअघि नेपाल सरकारले २०७४ जेठ ४ गते भवानीप्रसाद बराललाई काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गरेपनि योग्यता नपुगेको भन्दै अधिवक्ता राम कपालीद्वारा रिट ०७४–WO–००११ दायर गरेपछि सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा स्टे अर्डर दिएको थियो । लगत्तै काउन्सिल बोर्डले दैनिक कार्य सञ्चालन र बैठक अध्यक्षताको लागि किशोर श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत कार्यवाहक अध्यक्षमा चयन गरेको थियो ।
पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले २०७४ असोज १८ गते मन्त्रीस्तर निर्णयबाट नवलकिशोर यादवलाई कार्यवाहक तोकि पठाउँदा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्धा ०७४–WO–०२३५ विचाराधीन छ ।
२०५४ साल भदौ २९ गते बसेको काउन्सिल बोर्ड बैठकले सोमनाथ घिमिरेलाई अध्यक्षसरह काम गर्न पाउनेगरी कार्यवाहक तोकेको थियो । यसरी अध्यक्ष नभएको वा अध्यक्षले काम गर्न नसक्ने अवस्था भएमा काउन्सिल बोर्डले तोकेको सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष भई कार्य गर्दै आएको पूर्व अभ्यास छ ।
प्रेस काउन्सिल ऐनबमोजिम अध्यक्ष पद रिक्त रहेमा वा कामकाज गर्न नसक्ने वा नपाउने अवस्थामा सदस्यहरुमध्येबाट एकजनाले अध्यक्षता गर्न पाउने प्रावधानको साथै बैठकसम्बन्धी कार्यविधि काउन्सिल आफैंले निर्धारण गरेबमोजम हुने व्यवस्था छ ।
प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष हरिहर विरहीले काउन्सिलजस्तो स्वशासित र स्वायत्त संस्थामाथि क्रमिकरुपले हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको हुँदा कानुनी उपचारको लागि अदालत र जनताबीच जानुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
