जोडिनुहोस
सोमवार, मंसिर १५, २०७७
सोमवार, मंसिर १५, २०७७
  • होमपेज
  • अर्बै लगानी भएका एटिएम सेवाको बैंकहरुले सेवा शुल्क लिदैन तर, राष्ट्र बैंककै १० प्रतिशत लगानीमा स्थापना भएको चेक क्लियरिङ्ग हाउस (कनेक्ट आईपीएस)ले कोरोना कहरबीच चर्को शुल्क उठाउँदैः राष्ट्र बैंक बेखबर ?

अर्बै लगानी भएका एटिएम सेवाको बैंकहरुले सेवा शुल्क लिदैन तर, राष्ट्र बैंककै १० प्रतिशत लगानीमा स्थापना भएको चेक क्लियरिङ्ग हाउस (कनेक्ट आईपीएस)ले कोरोना कहरबीच  चर्को शुल्क उठाउँदैः राष्ट्र बैंक बेखबर ?

देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ हुने खानेहरुको चुलो बलेको छ । तर, हुँदा खानेहरुको चुलो राम्रोसंग अझै बलेको छैन । केही उद्योगधन्दा खुले पनि व्यापार व्यवसाय अझै पूर्ववत्ती अवस्थामा आएका छैनन् । यस्तो विपत, विषम, कठिन र अप्ठ्यारो बेला हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्ने बेला पक्कै हो । तर, सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने एउटा सरकारी निकायकै लगानीमा स्थापित संस्थाले दिन दुई गुना रात चौगुना लुट मच्चाएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
नेपालका २७ वाणिज्य बैंक दर्जनौ विकास बैंक र सयौं वित्तिय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले एटिएमबाट अन्तर बैंकिङ्ग कारोबारमा लाग्ने सेवा शुल्क लिन नपाउने निर्देशन नै दिएको छ । यसबाट बैंक र वित्तिय संस्थाको वार्षिक रुपमा १ अर्ब भन्दा बढि आम्दानी घट्ने निश्चित छ । तर, आफ्नै लगानीमा स्थापित भएको क्लियरिङ्ग हाउस (कनेक्ट आईपिएस)ले भने एउटा चेक क्लियरिङ्ग गर्दा १०० रुपैया र हरेक डिजिटल बैंकिङ्ग कारोबारमा सेवा शुल्क लिँदै आएको छ । भन्दा पत्याउन गाह्रो होला । तर, यो सत्य हो । नेपाल राष्ट्र बैंककै १० प्रतिशत लगानीमा स्थापना भएको चेक क्लियरिङ्ग हाउसले यस्तो कोरोना महामारी बीच पनि जनतालाई लुटिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन !

सरकारलै स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण जनतालाई डिजिटलमाध्याम मार्फत चेक क्लियरिङ्ग सेवा दिने भन्दै केही निजी संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा एनसीएचएल नामको संस्था संचालनमा ल्याएको देखिन्छ ।
बैंक र वित्तिय संस्थामा आउने चेकहरुलाई क्लियरिङ्ग गर्ने उक्त संस्थाले सेवा छिटो लिनु प¥यो भने १०० सेवा शुल्क प्रति चेकमा लिने गरेको भेटिएको छ । तपाईले चाडो ५० वटा चेक क्लियरिङ्ग गर्नुप¥यो भने ५ हजार लिने गरेको फेला परेको छ । देश कोरोना भाईरसबाट थलिएका बेला जनता लुट्ने यस्तो संस्थालाई कसले कारवाही गर्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यू ? यसको उत्तर हामी जस्त बैंकका निरिह ग्राहकलाई कसले दिने हो ?

आमजनता र संस्थाहरुको लगानी भएका बैंक र वित्तिय संस्थालाई कर्जा प्रवाहवमा लिने सेवा शुल्क, कार्डह्रुमा लिने सेवा शुल्क कम लिन र एटिएम सेवा शुल्क लिन नपाउने निर्देशन दिने राष्ट्र बैंक्ले आफ्नै लगानीको संस्थाबाट लुट मच्चाउन दिनुले के सन्देश दिन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? हेक्का होस् । चेक क्लियरिङ्गको लागि अर्को फरक संस्थाका नहुँदा विकल्प नहुँदा पनि चर्को शुल्क एनसीएचएलले लिएको देखिन्छ ।
सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने बैंक ग्राहकको चेक क्लियरिङ्ग गरेर नै गत वर्ष यस कम्पनीले ३२ करोड ९४ लाख भन्दा बढि आम्दानी गरेको फेलापरेको छ । यस भन्दा अगाडीको वर्ष करिब २५ करोड आम्दानी गरेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना कहर बीच बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई कर्जामा २ प्रतिशत छुट देखि एटिएममा शुल्क लिन नपाउने जस्ता दर्जनौ निर्देशन नै ग¥यो । तर, आफ्नै लगानीमा रहेको एनसीएचएलले चाहि छुट दिनु पर्दैन यो कस्तो बैकिङ्ग हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले एटिएम सेवामा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि राष्ट्र बैंककै लगानी रहेको कनेक्ट आइपीएसले लिंदै आएको सेवा शुल्कमाथि चर्को प्रश्न उठेको देखिन्छ । बैंकहरुले अर्को बैंकको ग्राहकसँग शुल्क लिएपनि आफ्ना ग्राहकलाई निशुल्क सेवा दिंदै आएपनि राष्ट्र बैंकले एटिएम सेवा निशुल्क नलिन निर्देशन नै जारी ग¥यो ।

निशुल्क सेवा चाहने ग्राहकले आफ्नो खाता रहेको एटिएम प्रयोग गर्ने विकल्प भएपनि एनसीएचएलले चेक क्लियारिङमा शुल्क उठायो भनेर त्यसको विकल्प ग्राहकसंग छैन । ग्राहकसँग विकल्प भएको सेवामा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले भने आफ्नै लगानी रहेको एनसीएचएललाई प्रत्येक कारोबारमा शुल्क उठाउँनलाई कुनै रोक लगाएको देखिदैन ।
अधिकांश मानिसहरुले छिट्टो सेवा चाहन्छन भन्ने बुझेर नै एनसीएचएलले प्रत्येक एक्सप्रेस चेक क्लियरिङमा सय रुपैयाँ थप लिने गरेको भेटिएको छ । चेक क्लियरिङ मार्फत हुने आम्दानीमा एक्सप्रेस चेक क्लियरिङको हिस्सा ठुलो देखिन्छ । यो लुट नभए के हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?

जुन सेवाका लागि स्थापना गरिएको हो र जसको कुनै विकल्प छैन त्यहि सेवामा राष्ट्र बैंकको लगानीको संस्थाले शुल्क लिने, तर जहाँ विकल्प छ त्यहाँ एटिएममा शुल्क लिन पाइदैन भन्ने निर्देशनले राष्ट्र बैंकको नियतमाथि नै प्रश्न मात्रै उठेको छैन । सरकारको लगानीको संरक्षण र जनताको लगानीको अपहेलना भएको प्रस्टै देखिन्छ ।

मात्रै एउटा एटिएम संचालनमा बैंकहरुको न्युनतम बार्षिक १० लाख खर्च हुन्छ तर शुल्क लिन पाइदैन भन्ने, अर्को तर्फ जहाँ कुनै थप खर्च छैन त्यहाँ प्रत्येक चेक क्लियरिङमा पैसा उठाउने यो लुट नभए के हो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई डिजिटल माध्यम मार्फत चेक क्लियरिङ सेवा दिनका लागि केहि निजि संस्थासँगको सहकार्यमा एनसीएचएल संचालनमा ल्याएको हो । राष्ट्र बैंकबाट नै प्रवर्द्धन गरिएको कम्पनीले थोरै मार्जिन राखेर काम गर्नुपर्नेमा उल्टै ब्यापारमा केन्द्रित भएकाले पछिल्लो समय एनसीएचएल आफ्नो स्थापनाको उदेशबाट पछि हटेर कमाउ धन्दा सञ्चालन गरेको भेटिएको छ । यो राम्रो पक्ष मानिदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानी रहेको कनेक्ट आइपीएसले लाइसेन्स विपरित काम गरेको पाइएको मात्रै छैन । राज्यलाई चुनौती समेत दिँदै कारोना महामारी बीच आमजनता ठगी गर्दै आएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली संचालकको लाइसेन्स दिएपनि कनेक्ट आइपीएसले भने भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा काम गरिरहेको देखिदैन । यो कस्तो व्यापार हो ?

भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ अनुसार भुक्तानी सेवा संचालक भन्नाले भुक्तानी सम्बन्धि कार्यको संचालन, व्यवस्थापन र समासोधन ’सेटलमेन्ट’ को कार्य गर्ने संस्था सम्झनुपर्छ । भनिए पनि यस संस्थाले लुट नै मच्चाएको देखिन्छ ।

त्यस्तै यहि ऐनको अर्को व्यवस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदायक भन्नाले सेवाग्राहीलाई भुक्तानी सम्बन्धि सेवा दिने सँस्था सम्झनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । र सो शब्दले सँस्था र सेवाग्राहीबीचमा बस्तु, सेवा, सम्पति वा अन्य दायित्व बापतको रकम भुक्तानी गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा रकम स्थानान्तरण ’हस्तान्तरण’ गर्ने वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी कारोबार संचालन गर्ने सँस्थालाई समेत जनाउँछ, भनिएको छ ।
त्यस्तै भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने संस्था संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति २०७३ मा समेत भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी सेवा संचालकको कार्य क्षेत्र स्पष्ट पारिएको छ । त्यस्तै एकै संस्थालाई यी दुवै काम गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । एनसीएचलको हकमा नेटवर्क संचालन गर्ने, सेटलमेन्ट गर्ने, स्वचालित क्लियर हाउस संचालन गर्ने भुक्तानी स्विच को कार्य गर्ने भन्ने स्पष्ट भएपनि कानुनमा उल्लेख कुराहरु अनुसार काम गरेको देखिदैन, कारण के हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?

कोरोना महामारीबीच पनि हेर्दा घिन लाग्ने काम कनेक्ट आइपीएसले पछिल्लो समय गर्दै आएको छ । जस्तै यती, हिमालयन एयरलाइन्सको टिकट काट्ने सेवा दिने, आफैं मर्चेन्ट बनाउदै हिड्ने काम गरिरहेको देखिन्छ । जबकि संस्था अर्थात एयरलाइन्स कम्पनी वा अन्य मर्चेन्ट र ग्राहकबीचमा बस्तु तथा सेवा बापतको रकम भुक्तानी गर्ने अधिकार एनसीएचएलसँग छैन । यो हामीले भनेका हैनौ राज्यको कानुनले भनेको छ हेक्का होस् । कानुन सबैलाई बराबर हुन्छ कि कसो ?
कानुन बिपरित तथा लाइन्सेस बिपरित आफ्नो कार्य क्षेत्र बाहिर गएर काम गर्दा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने हो । तर राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशतको सेयर स्वामित्वको दुरुपयोग गर्दै कानुनी राज्यको धज्जी उडाईरहेको देखिन्छ ।
एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान प्रधानले भने आफुहरुले सेवा प्रदायकको रुपमा काम नगरेको एक अनलाईनको अन्र्तवार्तामा बताएका छन् । आफुहरुले प्रत्यक्ष रुपमा ग्राहक नबनाएको उनको दाबी छ । तर, यो सफेद झुटको खेती हो भन्न सकिन्छ ।

आफुहरुसँग सदस्यका रुपमा रहेका बैंक वित्तीय संस्था र अन्य सँस्थाले एनसीएचएलको प्ल्याटफर्म मार्फत उनीहरुले नै भुक्तानी गर्ने भएकाले आफुहरुले प्रत्यक्ष रुपमा ग्राहक नबनाएको उनको तर्क देखिन्छ । यो पनि सफेद झुट हो । झुटको खेती कति दिन चल्दछ त्यो समयले नै देखाउने छ ।
एनसीएचएल भुक्तानी सेवा संचालक बनेजस्तै भिसा, डेबिट, मास्टर कार्ड जारी गर्ने कम्पनीहरुपनि सेवा संचालक नै हुन् । तर ग्राहकको प्रत्यक्ष सम्पर्क भिसा, डेबिट, मास्टर कार्ड जारी गर्ने कम्पनीसँग नभई सँस्था अर्थात बैंक वित्तीय संस्थासँग मात्र हुन्छ ? यो बुझ्नु जरुरी छ कि छैन ?

नेपाल क्लियरिङ हाउसको मुख्य काम के हो त्यो पनि हेरौं ।
मुख्यतः विद्युतीय भुक्तानीका लागि चाहिने पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने हो  । त्यसै सन्दर्भमा हामीले हाल कार्ड र क्यासबाहेकका भुक्तानी प्रणालीलाई चाहिने पूर्वाधारमा काम गर्ने हो । जस्तै, चेक क्लियरिङ  । चेकबाट गरिने जति पनि काम छन् त्यसलाई इलेक्ट्रोनिक क्लियरिङका लागि चाहिने पूर्वाधार र प्रक्रिया उपलब्ध गराउने नै हो । अर्को सिस्टम आइपिएस भन्नाले इन्टरबैंक पेमेन्ट सिस्टम हो  । यसमा चेक वा कागजी प्रक्रियाविना नै निर्देशनका आधारमा कुनै एक बैंकको खाताबाट अर्को खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्ने सुविधा दिने नै हो । तर, यी दुवै सेवामा चर्को सेवा शुल्क कोरोना महामारीबीच लिनु कति उचित हो कुरो यो चाहि हो ।

यसबाहेक यो कम्पनीले नियमनकारी निकायदेखि बैंक वित्तीय संस्थासम्मका लागि डिग्रेसन गर्नेदेखि लिएर बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङमा सहयोग गर्ने हो । आयोगको भुक्तानी, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको भुक्तानी, नागरिक लगानी कोषको भुक्तानी, रकम ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्ड बिल भुक्तानी, मोबाइल वालेटमा फन्डलोड, सेयर ब्रोकरलाई भुक्तानीलगायत अन्य विभिन्न सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने हो । तर, विद्युतीय भुक्तानीको विकासका लागि नियमनकारी निकाय, बैंक, वित्तीय संस्था तथा विभिन्न संस्थालाई इन्टिग्रेसन बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङमा सहयोग गर्ने भन्दै सोझा साझा गरिब नेपालीहरुलाई कोरोना महामारीबीच एउटा चेक क्लियरिङ्गमा १०० रुपैया लिँदै ठगी ? यो कस्तो व्यापार हो, प्रधानमन्त्रीज्यू ? नेपाल राष्ट्र बैंकको आफ्नो १० प्रतिशत लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीले यसरी नै लुट्ने हो । छुट दिनु पर्दैन । कहाँ छ राज्य यसको उत्तर हामी खोजी रहने छौं । सचेत भया । आर्थिक बजार मासिकबाट साभार गरिएको

 

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका