नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली-२०७८ ले कालोधन भित्र्याउन कुनै सहजीकरण नगर्ने बताएका छन्।
विनियमावली सार्वजनिकपछि बोल्दै गभर्नर अधिकारीले मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सञ्चार माध्यमहरुबाट कालोधन भित्र्याउन सहयोग गर्यो भन्ने खालका प्रश्न उठेको भन्दै त्यसमा शंका नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले केही समयअघि मस्यौदा राखेर सरोकारवालाको राय माग गरेको थियो। राय सुझावलाई समेत समेटेर मंगलबार राष्ट्र बैंकले विनियमावली सार्वजनिक गरेको छ।
‘हिजोको भन्दा कुनै डकुमेन्ट (आवश्यक पर्ने कानुनी कागजपत्र) कम गरिएको छैन,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘प्रोसेसलाई मात्र सजिलो बनाइएको छ। अरु देशमा भएको भन्दा कमजोर हामीले बनाएका छैनौं।’
गभर्नरले विदेशी लगानी भित्र्याउन अप्ठ्याराहरु भएको, लगानी स्वीकृति प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भयो भन्ने कुरा आइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई सरलीकरण छरिएका निर्देशनहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएर यो विनियमावली बनाइएको प्रष्टीकरण दिएका छन्।
‘यो एउटा गेम चेञ्जर इनिसिएटिभ हो। यसले अरु निकायलाई पनि काम गर्न घच्घचाउँछ। यसमा केही कमीकमजोरी होला। त्यसलाई एक वर्षको अनुभव हेरेर हामी परिमार्जन गर्दै पनि लैजान्छौं,’ उनले भने।
सार्वजनिक कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले किन विनियमावली आवश्यक पर्यो भनेर व्याख्या गरेका थिए। यसले लगानीको वातावरण थप तयार पार्ने भन्दै आगामी दिनमा सल्लाह सुझाव लिएर निति तर्जुमा र संशोधन गर्दै जाने बताए।
कानुन व्यवसायी लजुला महर्जनले १० लाख रुपैयाँसम्मको लगानीमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नचाहिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि ब्याज दर निर्धारणमा केही कमजोरी रहेको बताइन।
उनले संसारबाट लाइबरमा आधारित ब्याज दर हराउन लागेकाले त्यसैलाई आधार मानेर ब्याज निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुँदा अप्ठेरो पर्ने भनेर सचेत गराइन्। उनले यसमा लचिलो हुन आग्रह गरिन्।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दहालले विदेशी लगानीकर्तालाई ‘बैंकको विशेष ग्राहक’ जस्तो मानेर एक जना ‘रिलेसनसिप अफिसर’ को व्यवस्था गरेर सम्मान दिनुपर्ने बताए।
१० अर्ब रुपैयाँको एनआरएन फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले विनियमावली आएपछि नेपालमा पनि ‘अटोमेटिक रुट’मा धेरै कुरा हुन थाल्यो भन्ने सन्देश दिएको बताए।
रियान्डा एसोसिएट्सका भरत रिजालले अब नेपालको डुइङ बिजिनेस सूचकमा सुधार हुने बताए। यसबाट लगानी बढाउन सजिलो हुने उनले बताए।
कानुन व्यवसायी अन्जन न्यौपानेले ‘टु स्टेप अप्रुभल’ (धेरै ठाउँबाट स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था) नेपालमा मात्र रहेकाले लगानीकर्ताले रमाइलो नमान्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै अब वान स्टेप अप्रुभलले सहज हुने बताए।
