जलविद्युत सम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा योगदान गर्ने उद्देश्य सहित स्थापना भएको हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी ‘एचआईडिसिएल’ले स्वतन्त्र पुर्वक जलविद्युत कम्पनीमा लगानी गर्न नपाए पछि आफुलाई पूर्वाधार विकास बैंकमा परिणत गर्ने तयारी गरेको छ ।
जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्दा अन्य बैंकहरु सँग मिलेर मात्रै काम गर्नु पर्ने बाध्यताले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंककै नियमनमा बस्ने गरि अगाडि बढ्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको कम्पनीका वित्तीय विश्लेषक जीवन कुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।
यस विषयमा कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंक, उर्जा मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय सँग पनि अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिसकेको छ । छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको हकप्रद शेयर निष्काशन पछि पूर्वाधार विकास बैंकका लागि आवस्यक पर्ने पूँजी पनि कम्पनीको धारणा छ । कम्पनीको हाल निष्काशन गरिरहेको हकप्रद पछि चुक्ता पूँजी २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।
साथै एचआइडिसिएलको काम पूर्वाधार विकास बैंकको जस्तै भएकाले पनि छलफल गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यदि उर्जा मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालय यस विषयमा राजी भएमा कम्पनीले कानुनी प्रकृयाँ अगाडि बढाउने सोच बनाएको छ । अर्थमन्त्रालयले गत वर्ष अग्रिम भुक्तानी भएको हकप्रद शेयरमा लाभांस पाउनु पर्ने भन्दै विवाद झिकेको थिए । यहि विषयलाई लिएर मन्त्रालयले तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेललाई स्पष्टिकरण माग गरेको थियो । कम्पनी अर्थ भन्दा धेरै उर्जा मन्त्रालय प्रति लोयल भएकाले पनि अर्थले पूर्वाधार विकास बैंक मोडेलमा अगाडि बढ्न कुनै पनि हस्तक्षेप गर्ने देखिदैन । अर्को तर्फ उर्जा मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै शेयर पूँजी भएकाले यस विषयको अन्तिम निर्णय कर्ता पनि उहि हुने देखिन्छ ।
तत्कालिन सरकारले जलविद्युत कम्पनीमा लगानी गर्ने छुट्टै कम्पनीको आवस्यकता रहेको भन्दै यो कम्पनीको स्थापना गरेको थियो । तर कम्पनीले निक्षेप तथा कर्जा लगानी गर्न पाउदैन । यदि जलविद्युत कम्पनीमा लगानी गर्नु पर्यो भने पनि अन्य बैंकहरु सँग मिलेर सहवित्तीयकरण गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यदि कम्पनी आफैले मात्रै जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नु पर्यो भने समस्या शिर्जना हुने गरेको छ ।
अर्को तर्फ कम्पनीले आफ्नो पूँजी बाहेक निक्षेप वा अन्य कुनै स्रोत जुटाएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा कम्पनीले आफुलाई विस्तार गर्न सकिरहेको छैन । तीन चार वर्ष पछि निर्माण कार्य सुरु गर्ने आयोजनामा समेत सुरुदेखिनै श्रोत जुटाउनु पर्ने । उक्त पैसा पुर्ण रुपमा रिलिज हुन ७/८ वर्ष लाग्ने अवस्था छ ।
यसरी बैंकको अर्बौ रुपैयाँ बैंकहरुमा निक्षेपकै रुपमा जम्मा गर्नु पर्ने र बैंकबाट आर्जन भएको व्याजबाटै मुनाफा आर्जन गरेर शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्नु पर्ने बाध्यता छ । यदि पूर्वाधार विकास बैंकको मोडालिटीमा काम अगाडि बढाउने हो भने कम्पनी आफैले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
यदि पुर्वाधारण विकास बैंक बनाउने हो भने के के गर्नु पर्छ भनेर पनि छलफल भैसकेको छ । पूर्वाधार विकास बैंकमा जाने हो भने नियम अनुसार कम्पनीको पूँजी पनि पुग्नेछ । कम्पनीले हाल १०० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गरिरहेको छ । हकप्रद शेयर निष्काशन पछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । अर्को तर्फ कम्पनीले आर्थिक स्वतन्त्रता पाउने छ ।
अर्को तर्फ कम्पनीले पूर्वाधार क्षेत्रमा पूँजी जुटाउनका लागि ऋणपत्र निष्काशन गर्न पाउनेछ । यदि अहिले कुनै पनि आयोजनाले लगानीको लागि प्रस्ताव पेश गर्यो भने कम्पनीले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । कम्पनीको कोषमा अर्बौ रुपैयाँ छ । तर त्यो पैसाका लागि अग्रिम बुक भैसकेको हुन्छ । बुक भएको रकम अन्य कम्पनीलाई दिन पनि मिल्दैन । यसरी पूँजीलाई मात्रै परिचालन गर्दा कम्पनीको क्षेत्राधिकार नै खुम्चिएको छ । यदि कम्पनीले अल्पकालिन पुर्वाधार तथा दिर्घकालिन पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने हो भने कम्पनीको मुनाफा पनि बढ्ने र उद्देश्य पनि पुरा हुने विज्ञहरु बताउछन् ।
जलविद्युत आयोजनामा लगानीका लागि कम्पनीले आवस्यक स्रोत जुटाउन विभिन्न किसिमका बण्ड, दीर्घकालिन निक्षेप, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पनि सस्तो व्याजदरमा अफ सोरबण्ड भित्र्याउन सक्नेछ । यस्तो कार्यले बैंक वित्तीय क्षेत्रमा बेला बेलामा देखिने तरलताको अभाव हुने समस्यालाई केहि हदसम्म समाधान गर्न सक्ने छ । यस्ता कम्पनीले एकै पटक दशौ वर्षका लागि स्रोत जुटाउने भएकाले अल्पकालिन कर्जा लगानी गर्ने बैंक वित्तीय संस्थालाई प्रभाव पार्ने छैन ।
अर्को तर्फ पूर्वाधार विकास बैंकको रुपमा गयो भने कम्पनीले जलविद्युत बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने बाटो खुल्ने छ । पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको निर्देशन अनुसार कम्पनीले उर्जा सम्बन्धी परियोजना, उद्योग कलकारखाना, कृषि सम्बन्धी पूर्वाधार, निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र, विशेष व्यापार प्रवर्द्धन क्षेत्र, सूचना तथा संचार सम्बन्धी पूर्वाधार तथा उपकरण निर्माण, भौतिक पूर्वाधार र यातायात, पर्यटन सेवा, स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वधार, शिक्षा सम्बन्धी पूर्वाधार, सहरी तथा ग्रामिण वातावरण क्षेत्र, सेवा सुविधाजन्य सहरी पूर्वधारहरुमा लगानी गर्न सकिनेछ ।
