टेलिकम प्रदायक कम्पनीहरुले लाइसेन्स तथा एन्टिभाइरसजन्य प्रोग्रामका नाम सफ्वेयर ल्याउदा करोडौं कर छली गरेका छन् । महालेखापरिक्षकका्े कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदनका अनुसार विदेशबाट आयात गरेको ध्वनिसम्बन्धी यन्त्रहरुमा प्रयोग हुने लाइसेन्स तथा एन्टिभाइरसजन्य प्रोग्रामहरुमा न्यून कर तिरी करोडौ कर छली गरेका हुन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर छली गर्ने ती टेलिकम कम्पनीहरुबाट कर अलुली गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ।
टेलिकम कम्पनीहरुले लाइसेन्स तथा एन्टिभाइरसजन्य प्रोग्रामहरु, अप्टिक्स अप्टिकल एण्ड प्याकेट अप्टिकल, ट्रान्समिसन नेटवर्क, हाईरार्किकल क्यूओएस फङसन, ट्रान्समिसन क्यापासिटी लाइसेन्स वेभ डिबगिङ लाइसेन्समा न्यून बिल देखाइ राजस्व छली गरेको महालेखापरिक्षक कार्यालयको ठहर छ । त्यस्तै,
विदेशमा प्रोग्रामहरु पैठारी गर्दा न्यून भन्सार असुल गरेकोमा त्यस्तो न्यून भन्सार बापतको रकम ५ करोड ६३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ असुल गर्न महालेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्ता प्रोग्रामहरुमा जाँचपास गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल र मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्न पर्नेमा सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र लिएको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैले त्यसमा छुट हुन गएको भन्सार महशुल र सोको मूल्य अभिवृद्धि कर ५ करोड ६३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
विभिन्न लाइसेन्स विदेश पैठारी गर्दा समेत लाइसेन्सको न्यून महशुल लगाएर कर छली गरेको महालेखापरिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसबाट राज्यलाई त्यसमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर १ करोड १४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ हानीनोक्सानी भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले तयार पारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
