नेपालमा स्थापना भएका धागो उद्योगहरुको हक हित र उद्योगको विकास एवम् प्रवर्धन गर्नको लागि वि.सं. २०५१ मा नेपाल धागो उत्पादक संघको स्थापना भएको हो । यस संघ अन्तर्गत जम्मा ७ वटा उद्योग रहेको भएता पनि सरकारी लगानी समेत भएको बुटवल धागो कारखाना वन्द भएपछि स्पिनिङ्ग गरि धागो उत्पादन गर्ने हाल ४ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन ।
स्वदेशमा उत्पादन हुने धागोको २५ प्रतिशत मात्र स्वदेशमा खपत हुने भएका कारण विक्रीको लागि विदेशमा नै भरपर्नु पर्ने र विदेशका ठुला ठुला राष्ट्रका उत्पादनहरु संग प्रतिस्पर्धा गर्नु यस उद्योगको वाध्यता रहेको छ र पनि हामि हाम्रो गुणस्तरले गर्दा टिकिराखेका छन् ।
विद्युतको चरम अभाव भई विगत लामो समय देखि बढ्दै गएको लोडसेडिङ्गको कारणले औद्योगिक ग्राहकहरुले आ आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठानको आवश्यक्ताको पुर्र्ति तुलनात्मक रुपमा धेरै महंगो ( डिजेल जेनेरेटर) वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाबाट गर्ने गरेको कारण राष्ट्रको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परीरहेको र वातावरणिय रुपमा पनि अनुकुल नभएकोले अन्य आम उपभोक्ताहरुलाई थप कटौति नगर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीबाट निरन्तर विद्युत आपुर्ति प्राधिकरणको मिति २०७०।७।३ को सुचना अनुसार विद्युत माग गर्ने तथा उक्तानुसार निरन्तर रुपमा प्रत्येक दिन २४ सैं घण्टा विद्युत आपुर्ति लिने इच्छुक उद्योग वा औद्योगिक ग्राहकहरुको निमित्त मात्र तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगले मिति २०७२।७।२९ को १०३ औं बैंठकबाट प्राधिकरणको माग अनुसारको महसुल दर स्विकृत गरी विद्युत नियमावली २०५० को नियम १० बमोजिम सम्बन्धित सरोकारवालाको जानकारीको लागि मिति २०७२।१०।१२ को गोरखापत्रमा सुचना प्रकाशित गरिएको भएतापनि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारको विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय÷अस्पताल सुरक्षासंग तथा संवेदनशिल निकायहरु बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग अस्पताल तथा नर्सिङ्गहोम आदिलाई डेडिकेडेट फिडर मार्फत विद्युत आपुर्ति दिने कार्य स्थगित गरी समस्त औद्योगिक ग्राहकहरुलाई पुनः मिति २०७२।११।११ गते बाट लागु हुने गरी लोडसेडिङ्ग तालिकामा राखी आम नागरिक सरह नै दैनिक घण्टौं लोडसेडिङ्ग गरिएको तथ्य स्वयं प्राधिकरणद्धारा मिति २०७२।१०।१० मा प्रकाशित सुचना व्यहोराबाट सुस्पष्ट तवरमा उद्योगहरु लोडसेडिङ्गको अवधिमा प्राधिकरणको आम नागरिक उपभोक्ता भन्दा बढी विद्युत प्राप्त नगरेको, प्रयोग नगरेको र उपभोग नगरेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा अवगत गराउदै विद्युत महसुल विवाद सम्बन्धी सत्य तथ्य बुदाँहरुः–
(१) लोडसेडिङ्ग कायम रहेको बखत जे जति अवधि उद्योगहरुले विद्युत प्राप्त गरेको र खपत गरेको हो सो को मिटर परिक्षण पश्चात प्राधिकरणबाट जारी मासिक विजकमा उल्लेखित युनिट वापतको विजकमा उल्लेखित सम्पुर्ण रकम उद्योगी व्यवसायीहरुले तोकिएको समयमै भुक्तानी गरेको हुनाले प्राधिकरणले सो वापत विजक रकमको २ प्रतिशत छुट समेत प्रदान गरेको हुनाले प्राधिकरणबाट जारी विजकमा उल्लेखित केही कुनै रकम उद्योगी व्यवसायीले तिर्न बुझाउन बाकी राखेको छैन
(२) लोडसेडिङ्गको अवधिमा आम नागरिक सरह नै उद्योग व्यवसायले समेत प्राधिकरणबाट सुचित, घोषित तालिका अनुसार लोडसेडिङ्ग पालना गरेको र उक्त अवधिमा प्राधिकरणको निर्देशन विपरित विद्युत प्रयोग वा उपभोग नगरेको निवेदन गर्न चाहन्छौं । सुचित लोडसेडिङ्ग अवधिमा उद्योगी व्यवसायीले विद्युत प्रयोग वा उपभोग गरेको तथ्य प्राधिकरणले पुष्टि गरी दिएको खण्डमा जे जति अवधि त्यस्तो अनधिकृत विद्युत प्रयोग भएको तथ्य प्रमाणले पुष्टि हुन्छ सो अवधि वापतको थप रकम महसुल उद्योगी व्यवसायीले तिर्न बुझाउनबाट कानुनतः इन्कार गर्न सक्दैन र तिर्न बुझाउन सदैव तयार र तत्पर रहेको भएतापनि उद्योगी व्यवसायीको वारम्वारको अनुरोध पश्चात पनि प्राधिकरणले सो विवरण दिन सकेको छैन ।
(३) महसुल निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भएको विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर भन्दा बढी वा सो बाहेक अन्य कुनै महसुल वा दस्तुर लिन पाउने छैन भने विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७(४) को कानुनी व्यवस्था विपरित प्राधिकरणले लोडसेडिङ्गको बखत निरन्तर दैनिक २४ घण्टा विद्युत सेवा लिने इच्छुकको लागि आयोगबाट तोकिएको दरमा लोडसेडिङ्गमा बसेको उद्योग समेतले महसुल तिर्नुपर्ने भनी पत्र पठाई रकम माग गर्ने कार्य प्राधिकरणले गरे पश्चात उल्लेखित कानुनी व्यवस्था विपरित केही कुनै रकम भुक्तानी गर्न नसकिने नदिने अडान हामी उद्योगी व्यवसायीहरुले रहेको छ ।
(४) लोडसेडिङ्गको बखत दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत माग गरिएको, उक्त माग संचालक समितिबाट स्विकृत भएको र सो अनुसार उद्योग र प्राधिकरण बिच सम्झौता भई सम्झौता मुताविक लोडसेडिङ्गको अवधिमा दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत प्रदान गरिएको तथ्य प्राधिकरणले प्रमाणित र स्थापित गरि दिएमा विवादित रकमको भुक्तानी तत्काल सम्बन्धित उद्योगले गर्न तयार रहेको भएतापनि प्राधिकरणले सो तथ्य स्थापित गर्न सकेको छैन ।
(५) विद्युत महसुल सेवा शुल्क वा अन्य दस्तुर सम्बन्धि कुराहरु विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४०(१) (२) बमोजिम नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्ने भएतापनि आफुसंग हुदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७३।९।४ मा बसेको प्राधिकरणको ७७३ औं बैठकबाट स्विकृत भएको तथाकथित विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा उल्लेखित दरमा २०७३ श्रावण १ गते देखिको विद्युत खपतमा महसुल लगाउने प्राधिकरणको भुतप्रभावी महसुल सम्बन्धी निर्णय विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७(४) र दफा ४० समेतको विपरित रहेको छ । अतः उक्त विनियमावलीमा उल्लेखित दर लगाई महसुल असुल गर्न कानुनतः मिल्दैन ।
(६) महसुल निर्धारण आयोगको १०८ औं बैठकले निर्णयानुसार २०७३ श्रावण १ गते देखिको विद्युत खपतमा लागु हुने महसुल तत्कालिन आयोगले विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली, २०२० को नियम १० अनुसार उपभोक्ताको जानकारीको लागि मिति २०७३।३।२४ को गोरखापत्रमा सुचना प्रकाशित गरेको र मिति २०७३।४।१२ मा बसेको प्राधिकरणको संचालक समितिको ७३४ औं बैठकले “ विद्युत महसुल निर्धारण आयोगबाट २०७३ श्रावण महिना देखिको खपतमा लागु हुने गरी स्वीकृत विद्युत महसुल दर कार्यान्वयन गर्ने” निर्णय समेत गरेकोले प्राधिकरणको उल्लेखित निर्णय अनुसार आयोगबाट स्विकृत दरमा मिति २०७३।४।१ देखिको विद्युत खपत गरे वापत महसुल तिर्ने दायित्व उपभोक्ताको रहेकोले उपरोक्तानुसार नै तिर्दै बुझाउदै आइरहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा अवगत गराउदछौं ।
सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको लगानीमा संस्थापित एंव संचालित उद्योग र उद्योगीहरु आम नेपाली नागरिक भन्दा कानुनी रुपमा भिन्न नरहेका र आम नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्ने विद्युत कटौति गरी गराई आम उपभोक्तालाई लोडसेडिङ्गमा राखी उक्त विद्युत कोही कुनै उद्योगलाई प्राधिकरणले नदिएको भएतापनि आम नागरिकलाई लोडसेडिङ्गमा बस्न बाध्य गराई उद्योगी व्यवसायीले विद्युत उपभोग गरेको,उद्योगी व्यवसायीको कारण आम नेपाली नागरिकले लोडसेडिङ्ग खेप्नु परेको जस्ता भ्रामक कुसमाचार सम्प्रेषण गरी गराई उद्योग व्यवसाय संस्थापना गरी मुलुकलाई औद्योगिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा मुलुकमा रोजगार श्रृजना गर्ने हामी उद्योगी व्यवसायीहरु प्रति आम जनमानसभा नकारात्मक भावना र बातावरण श्रृजना गरी नेपालको संविधान प्रदत्त हाम्रो सम्मानपुर्वक बाच्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने, हाम्रो समानता र सम्पत्तिको हक, सुचनाको हक,उपभोक्ताको हक अपहरित गर्ने कार्य कोही कसैबाट नगरियोस
नहोस तर्फ सम्बन्धित सरोकारवालालाई यसै विज्ञप्ति मार्फत निवेदन गर्दछौ ।