नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरकारले पदबाट नहटाएको अदालतले ठहर गरेको छ।
मंगलबार प्रधान न्यायधिस चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलासले शाक्यलाई उप-कार्यकारी निर्देशकमा कायम राखेर ऊर्जा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेकोले पदबाट हटाएको भन्न नमिल्ने आदेश दिएको हो।
प्राधिकरण नेतृत्वमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ती दिदा शाक्यलाई उप-कार्यकारी निर्देशकमा कायम राख्दै जल तथा ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्य (विशिष्ट श्रेणी सचिव सरह) पदमा नियुक्त गरिएको थियो।
शाक्यले भने आफूलाई कार्यकारी निर्देशकबाट इच्छा विपरित हटाउने र कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएकोले उक्त निर्णय बदर गरि आफूलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककै रुपमा काममा फर्काउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
अदालतले असोज ५ गतेको सुनुवाइबाट उपकार्यकारी निर्देशकमा कायमै राखि ऊर्जा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरिएकोले पदबाट हटाएको भन्न नमिल्ने र माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको हो।
विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई शाक्यको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने विषयमा भने १५ दिन भित्र महान्यायधि वक्तामार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ।
विपक्षीहरुको लिखित जवाफ आएपछि दुवै पक्षलाई हट्न र हटाउन नपाउने गरि ३ दिनभित्र पेशी तोक्न पनि प्रधान न्यायधिस राणाको इजलासले आदेश दिएको छ।
