नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गर्भनर हिमालय सम्सेर राणाको हिमालयन बैंक लिमिटेड र प्रभु समूहको चर्को लगानी भएको प्रभु बैंक लिमिटेडलाई जरिवानाको कारवाही गरेको भेटिएको छ ।

सबै राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई आलोचना गर्दै आएको प्रभु बैंक र हिमालयन बैंकलाई यो दोस्रो पटक राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो भन्दा फरक पर्दैन । अघिल्लो वर्ष प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन र सञ्चालकहरुलाई जरिवाना सहित सचेतको कारवाही गरेको राष्ट्र बैंकले यस पटक आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को अनिवार्य नगद मौज्दात वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको भन्दै २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाको जरिवानाको कारवाही गरेको भेटिएको छ ।

विगत वर्षमा विपन्न वर्ग कर्जा र कृषि कर्जा राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुपातमा नगरेको भन्दै हिमालयन बैंकका सीइओ अशोक राणालाई कारवाही गरेको राष्ट्र बैंकले यसपटक तरलता अनुपात कायम नगरेको भन्दै १७ हजार १ सय २५ रुपैया र दोस्रो पटक पुनः १२ हजार ८ सय ९९ रुपैयाको जरिवाना कारवाही गरेको भेटिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यी दुई बैंक बाहेक एउटा वाणिज्य बैंक र ५ वटा फाइनान्स कम्पनीलाई समेत कारवाही गरेको राष्ट्र बैंकका डिपुटी गर्भन्र बमबहादुर मिश्रले दाबी गरे । ढिलै भएपनि राष्ट्र बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंक, प्रभु बैंक र हिमालयन बैंकलाई नगद जरिवाना गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपाल बंगलादेश बैंकलाई ३० हजार ३ सय २४ रुपैयाँ र प्रभु बैंकलाई २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो । त्यस्तै हिमालयन बैंक २ पटक कारवाहीमा परेको छ । राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई पहिलो पटक १७ हजार १ सय २२ रुपैयाँ र दोस्रो पटक १२ हजार ८ सय ९९ रुपैयाँ नगद जरिवाना गरेको हो । भन्दा फरक पर्दैन ।

राष्ट्र बैंकले विभिन्न फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पनि कारवाही गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्था (वित्त कम्पनी) हरुलाई गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणको क्रममा राष्ट्र बैंकले ५ वटा फाइनान्स कम्पनीलाई कारवाही गरेको भेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको, विपन्न वर्ग कर्जा पर्याप्त प्रवाह नगरको, प्राथमिकता प्राप्त कर्जा पर्याप्त प्रवाह नगरेको र सिसिडि अनुपात कायम नगरेकोले कम्पनीहरुलाई कारवाही गरेको डिपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्रले दाबी गरे ।

राष्ट्र बैंकले सम्वृद्धि फाइनान्सलाई अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेकोले १ सय ३८ रुपैयाँ, गुडविल फाइनान्सलाई अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेकोले २८ सय ७ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । त्यस्तै ललितपुर फाइनान्सलाई दोस्रो त्रैमासमा सिसिडि कायम नगरेकोले ६४ हजार ५ सय ७२ रुपैयाँ जरिवाना गरेको भेटिएको छ । त्यस्तै विपन्न वर्गको कर्जा पर्याप्त प्रवाह नगरेकोमा ललितपुर फाइनान्सलाई ७ लाख ११ हजार (प्रथम त्रैमास), सिटि एक्सप्रेस फाइनान्सलाई २ लाख ५९ हजार , ललितपुर फाइनान्सलाई ६ लाख ६७ हजार (दोस्रो त्रैमास) , जानकी फाइनान्सलाई ३१ लाख ९२ हजार , र ललितपुर फाइनान्सलाई ६ लाख ७८ हजार (तेस्रो त्रैमास) जरिवाना राष्ट्र बैंकले गरेको भेटिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई रद्दीको टोकरीमा पटक/पटक फाल्दै आएका तीन वाणिजय बैंक र ४ फाइनान्स कम्पनीले कारवाही गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।