अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च विद्यमान प्रणालीबाट उल्लेख्य रूपमा हुन नसकेपछि नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार अर्थमन्त्रालयमा बसेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम प्रगति समीक्षा एवम् मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा नबढेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

मन्त्री शर्माले विद्यमान प्रणालीमा अर्को एक महिनासमेत खर्च नबढे नयाँ विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।

‘यदि पुँजीगत खर्च यो तरिकाले हुन्न भने म अर्को तरिका सोच्दैछु’, उनले भने, ‘अर्को एक महिनासमेत पर्खेर हुँदैन भने नयाँ तरिकाबाट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर खर्च जसरी पनि गर्नुपर्छ ।’

उनले नयाँ प्रणालीबारे सबै मन्त्रालयलाई अवगत गराएर अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री शर्माले यसअघि पुँजीगत खर्च पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत र त्यसपछिका प्रत्येक महिनामा १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । तर अर्थमन्त्रीले लिएको उक्त लक्ष्यको आधा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

मन्त्री शर्माले आयात घटाउने आधार हुँदापनि किन नघटेको भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।

आयात नघट्दा व्यापार सन्तुलन तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको बताउँदै उनले अब पनि आयात नघटे बलपूर्वक घटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।

मन्त्री शर्माले लघुवित्तको ब्याज घटाएर एकल डिजिटमा झार्दै साना किसान तथा लगानीकर्तालाई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कृषि विकास बैंकको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने तथा डिजिटल कारोबारलाई ब्यापक गर्नुपर्ने समेत बताए ।

बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले तरलताको चापलाई घटाउन सुन आयातमा निगरानी गर्नुपर्ने बताए ।

उनले हुण्डीमार्फत् नेपाल पैसा पठाउँदा विदेशी मुद्रा उतै रहने र त्यसले सुन कारोबार भइरहेको तर्क गरे । यसले विप्रेषणमा समेत नकारात्मक असर गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले बाहिर बजारमा बजेट र अर्थतन्त्रबारे गलत प्रचार भइरहेकोप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउनमा ध्यान दिन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायतले कार्य प्रगति तथा त्रैमासिक समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए ।