अर्बै राजश्व छली गरेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई गर्भनर अधिकारीको चर्को निर्देशनमा यसरी दिएका थिए, बैंक सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक पोखरेलले लाभाशंको स्वीकृती (प्रमाण सहित)
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडलाई लाभाशंमा लाग्ने कर छली गरेको प्रमाण नै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उपलब्ध गराएपनि रातारात लाभाशंको स्वीकृती गरेको पत्र आर्थिक बजार न्यूजडटकमलाई प्राप्त भएको छ ।
राज्यले पाउने अर्बौकर उठाउने दायित्व बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी र उनीको कर्मचारीहरुको हो कि होइन ? जनताको करबाट वार्षिक लाखौ लाख तलब खाने तर राज्यलाई घाटा हुने काम नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकबाट हुनुले के सन्देश दिन्छ हेक्का होस् । के राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले तिर्नु पर्दछ कि पर्दैन । सत्ता र शक्तिको भरमा मर्जर गर्ने शर्तमा सबैकुरा छुट दिने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर र उनका कर्मचारीहरुलाई छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माज्यू हेक्का होस् ।
बैंक र वित्तिय क्षेत्रको आफूलाई नियमनकारी निकाय हुँ भन्ने तर, पावरवाला, राजनीतिक पार्टीका नजिक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डेको बैंकलाई कर छली गरेको भेटिएपनि लाभाशं स्वीकृती दिने तर मर्जरको निर्णय नगरेको भन्दै हिमालयन बैंकको वित्तिय विवरण (लाभाशं) रोक्का गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकका हाकिमहरुलाई कसले दियो ।
यो खोजीको विषय बनेको छ । हामीले खोजी भित्रीरुपमै शुरु गरेका छौं । के मर्जर जबरजस्ती हुन्छ । मर्जर सबै बदमासी छुट हुन्छ ? यसको उत्तर गर्भनर अधिकारीले नै अब आम डिपोजिटकर्ता र शेयरधनीलाई दिनु पर्दछ कि पर्दैन ।
हिमालयन बैंकलाई एउटा कानून र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई अर्को कानून लागु हुने कुन निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ गर्भनर साब ? राष्ट्र बैंकबाट पेश गरिएका वित्तिय विवरण तथा अन्य कागजातका आधारमा बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४७ को उपदफा (२) का प्रवधानहरु पालना गरेको देखिएको हुँदा, उक्त ऐनको उपदफा (१) बमोजिम नियमनकारी समायोजन पछिको सञ्चित मुनाफा रकमबाट रु १२६५४१३४५२, शेयर प्रिमियमबाट रु ४७९८३७१ ऋणपत्र फिर्ता जगेडा कोषबाट रु ५०००००००० र Bargain purchase Gain/ Acquisition Recurve वापत नियमनकारी समायोजन कोषमा जम्मा रकमबाट रु २८००००००० गरी जम्मा रु २०५०२११८२३ बोनस शेयर तथा रु ५५०९६०८९७ नगद लाभाशं (बोनस शेयर तथा नगद लाभाशंको कर प्रयोजनको लागि समेत) गरी कुल जम्मा ३६०११७२७२० लाभाशं वितरण गर्न आकर ऐन र अन्य प्रचलित कानूनी व्यवस्थको समेत पालना गर्ने गरी त्यस बैंकको वार्षिक साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको अवस्थामा मात्रै वितरण गर्न स्वीकृती प्रदान गरिएको, साथै आ.व. २०७७÷०७८ को वार्षिक हिसाब वार्षिक साधारण सभामा स्वीकतीको लागि पेश गर्निे प्रयोजनार्थ देहायका निर्देशन सहित सार्वजनिक गर्न सहमति प्रदान गरिएको व्यहोरा निर्णयअनुसार जानकारी गराउदछु । भनिएको छ ।
लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कैफियतहरु पूर्ण सुधार गर्न तथा त्यस्ता कैफियतहरु पुनः दोहोरिन नदिने व्यवस्था मिलाउनु हनु भनिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा ३ मा बैंकको चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशत वा सो भन्दा बढि शेयर धारण गरेको संस्थापकहरुले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई आफूले धारणा गरेको शेयर धितो बन्धक राखी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपयोग गरेका संस्थापक शेयरधनीहरु रहेमा ती संस्थापक शेयरधनीहरुलाई सोको स्वीकृति नलिएसम्म वा सो शेयर धितो बन्धक राखी उपयोग गरेको कर्जा पूर्ण रुपमा चुक्ता गरी शेयर फुकुवा नगरेसम्म प्रस्तावित नगद दाभाशं तथा बोनस शेयर वितरण रोक्का राख्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन भनिएको छ ।
यस बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशन नं. १० को बुदाँ नं. ७ बमोजिम इजाजत प्राप्त कुनै एक बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संस्थाक शेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढिमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तय संस्थाहरुमा चुक्ता पुँजीको बढिमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोले उल्लेखित सीमाभन्दा बढि शेयर लाभाशं तथा बोनस शेयर विवरण रोकका व्यवस्था मिलाउनु हुन पनि भनिएको देखिन्छ ।
यता नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले मर्जरको समय माग्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको छ । यो राष्ट्र बैंकको चाहाना अनुसार नै गरिएको भेटिएको देखिन्छ ।
