नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा अवधिभर कर्जाको व्याजदर पुनरावलोकन नगर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा अवधि भर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यसवाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्याङ्कन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा मुल्याङ्कनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ,‘इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा ग्राह्य हुने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउँदा मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरु समेतका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरेको यकीन गर्नुपर्ने छ ।’
यस्तै, कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएभन्दा बढी भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपात कायम गरिसक्नु पर्ने पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यसका लागि तोकिएको कर्जा-निक्षेप अनुपातको अनुपालनाको लागि मासिक रुपमा अनुगमन हुने गरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ ।
२०७९ असार मसान्तसम्ममा यस अनुपातलाई निर्धारित सीमा भित्र कायम गर्न आवश्यक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंकसमक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
