नेपालमा भेरोसेल लगाएका ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई सरकारले अतिरिक्त मात्रा खोप लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । अतिरिक्त मात्रासँगै सरकारले ‘बुष्टर डोज’ लगाउने तयारीसमेत गरेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइसकेपछि मात्रा सरकारले सबै नागरिकलाई ‘बुष्टर डोज’ लगाउने तयारी गरेको छ । अहिले कुल जनसङ्ख्याको ३९ प्रतिशतलाई पहिलो र ३१ प्रतिशतलाई पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकिएको छ । ‘बुष्टर डोज’ र ओमिक्रोन महामारी नियन्त्रणमा सरकार अहिले भइरहेको प्रयासबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडासँग राससले लिएको अन्तर्वार्ताको सारांशः
नेपालीलाई कोरोनाविरुद्ध ‘बुष्टर डोज’ आवश्यक छ कि छैन ? अतिरिक्त खोपले नै पुग्दैन र ? कोरोना महामारी फैलिँदै गयो भने ‘बुष्टर डोजर’ लगाउनुपर्छ । कोरोनाबाट थप सुरक्षित हुनका लागि दुई मात्रा लगाएका व्यक्तिलाई छ महिनापछि ‘बुष्टर डोज’ दिने गरिन्छ । महामारी फैलिँदै गएका खण्डमा सरकार यहाँका नागरिकलाई ‘बुष्टर डोज’ दिन तयार रहेको छ । नीति तथा व्यावहारिक रुपमा हामी लगाउनुपर्छ भनेर हामी तयारी अवस्थामा नै छौँ । कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशतले पूर्ण मात्राको खोप लगाएका खण्डमा मात्र हामीले ‘बुष्टर डोज’ खोप लगाउँछौँ तर बीचमा नै महामारी आयो भने लगत्तै र नभएका खण्डमा समग्र जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशतले खोप लगाएका खण्डमा ‘बुष्टर डोज’ लगाउँछौँ । यही मितिदेखि भन्ने हामीले तय गरिसकेका छैनौँ ।
‘बुष्टर डोजर’ का लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मेरो सल्लाह भइसकेको छ । उहाँले ‘बुष्टर डोजर’ लगाउनका लागि अगाडि बढ्नू भन्नुभएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त बिरामी, मुटुरोगी, मिर्गौला र दीर्घरोगीलाई मात्र ‘बुष्टर डोज’ लगाउनका लागि सिफारिस गरेको छ तर आम रुपमा अनिवार्य ‘बुष्टर डोज’ दिनुपर्छ भनेको छैन । यही पुस ४ गतेदेखि प्रत्येक स्कुलमा खोप केन्द्र राखेर १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि खोप लगाउँदै छौँ ।
अहिले दैनिक एक लाख ८६ हजारले खोप लगाएको देखिन्छ । लक्षित समुदाय खोप लगाउन त्यत्ति उत्सुक भए जस्तो लाग्दैन । घरदैलामा नै खोप लगाउने केही योजना छ ?
शहरी क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा माथिका मानिसले खोप लगाइसकेका छन् तर ग्रामीण भेगमा ३५ प्रतिशतले मात्र खोप लगाएका छन् । हामीसँग अझै पनि ७० लाख मात्रा खोप रहेको छ । साढे तीन करोड पाइपलाइनमा छ । मानिस खोप लगाउन आएका छैनन् । यसभन्दा अगाडि हामीले जिल्लामा मात्र केन्द्रीत भएर खोप लगाएका थियौँ । तर गाउँका मानिसहरु चेतनाको अभाव वा लापरवाही के ले गर्दा हो खोप आएनन त्यो थाहा भएन ।
उनीहरू आइनन भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । अहिले हामीले छ हजार खोप केन्द्रबाट खोप लगाइरहेका थियौँ । अब हामीले पुसको पहिलो हप्ताबाट १६ हजार खोप केन्द्र राखेर खोप लगाउँछौँ । जनताको घरदैलोमा खोप केन्द्र पुगेपछि मानिसले पक्कै पनि खोप लगाउने छन् । सोह्र हजार खोप केन्द्रबाट पनि सबै नेपालीलाई खोप लगाउन सकिएन भने हामी जनगणना जस्तै गरी टोलटोलमा पुगेर लगाउँछौँ ।
नेपालमा तीन करोड १४ खोप मात्रा आइसकेको छ । खोप दुई करोड सात लाख मात्रले लगाएको तथ्याङ्क छ । खोप भण्डारणमै थन्किए भन्ने कुरा पनि उठेको छ ? किन यसरी भण्डारण भए ? खोपमा किन सबैको सहभागिता नभएको हो ?
राजनीति पार्टीले खोप अभियानलाई मुद्दा नै बनाएका छैनन् । मैले हालै संसद्को स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिको बैठकमा पनि सबै मिलेर सर्वसाधारणलाई खोप लगाउने अभियानमा जुटौँ भनेको छु । गाउँ, समाजमा रहेका समूह, गैरसरकारी संस्था, पत्रकारलगायत सङ्घसंस्थालाई पनि भनेको छु । राजनीतिक दल र नेताहरूलाई “पहिले भोट माग्न पर्चा लिएर जानुहुन्थ्यो, यसपल्ट खोप लिएर जानुहोस्” भनेको छु । खोप र स्वास्थ्यकर्मी दिने काम हाम्रो हो भनेको छु । पहिले हामी सिधै भोट माग्न मतदातासमक्ष गएका थियौँ तर यसपटक स्वास्थ्य दिन आएको छौँ भनेर सबै राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तालाई ५००–७०० मात्रा खोप निश्चित तापक्रममा राखेर जानुहोस् भनेर अनुरोध गरेको छु । मलाई लाग्छ केही दिनपछि राजनीतिक दलले जनतालाई खोप लगाउन चेतना प्रदान गर्ने छन् भन्ने विश्वास लिएको छु । यदि राजनीतिक दलले नगरेमा हामीसँग भएका जनशक्तिबाट सबैलाई खोप लगाउँछौँ ।
कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट रोकथाम गर्न सरकारको योजना के छ ? हामी अहिले ज्ञानविहीन अवस्थामा छैनौँ । पहिले कोभिड–१९ हुँदा खोप केही थिएन । हाहाकार भएको बेला पनि नेपालले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । त्यतिबेला अक्सिजनको अभाव थियो तर अहिले हामीसँग प्रशस्त्र मात्रामा अक्सिजन छ । अक्सिजन निकाल्ने सानादेखि ठूलो उपकरण हामीसँग छ । स्वास्थ्यचौकीमा अक्सिजन पुर्याएका छौँ । ठूला अस्पतालमा १० हजार लिटरका प्लाण्ट स्थापना गरिसकेका छौँ । निजी संस्था आउँछन् भने सबै भन्सार मिनाहा गरेर अक्सिजन प्लाण्ट खडा गर्न सहुलियत दिएका छौँ । डेढ वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको हुनाले हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा न्यूनतम सामग्रीदेखि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पु¥याएका छौँ । आइसियु र भेन्टिलेटर पनि वृद्धि भएको छ, गत वर्ष जस्तो हाहाकार छैन ।
विदेशबाट आएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टिनमा बसालेका छौँ । पहिले जस्तो हाहाकार महामारी हुँदैन । हामी अहिले सबैले खोप लगाइसकेका छौँ । ओमिक्रोनको आक्रमण कम हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । अस्पताल, जनशक्ति सबै तयारी अवस्थामा छन् । भारतबाट नेपाल आउने १६ ठाउँमा सहायता कक्ष राखेका छौँ । शङ्कास्पद मानिसलाई क्वारेन्टिनमा राखेका छौँ । अरु मानिसलाई कार्ड हेरेर आउने, जाने व्यवस्था गरेका छौँ । ओमिक्रोन जस्तै अरु भेरियन्ट देखिएका देशबाट नेपाल आउनका लागि मानिसलाई रोक्छौँ ।
अर्को, शुरुमा ओमिक्रोन अरुभन्दा चारगुणा बढी खतरनाक छ भनेर भ्रम फिँजाइयो । ओमिक्रोन गत मङ्सिर ३ गते देखिन थालेको हो । यस बेलासम्म कुनै पनि बिरामीमा थकाइ नलाग्ने जस्ता समस्या देखिएको छैन । सङ्क्रमण देखिएको छ तर सामान्य मानिस जस्तै देखिएका छन् । मङ्सिर ३ गतेयता विश्वमा ६०० जनामा मात्र देखिएको छ । हाम्रो देशमा दुई जनालाई देखिएको थियो । ती सङ्क्रमित सञ्चो भइसकेका छन् । हामीले कयौँ देशबाट मानिस आउनका लागि रोक लगाएका छौँ ।
सबै स्वास्थ्यकर्मीले अझै कोभिड भत्ता पाएका छैनन् । कहिलेसम्म तिनले अतिरिक्त पारिश्रमिक पाउलान् त ? वैशाखदेखि असारसम्मको कोरोना भाइरस भत्ता हामीले मागिसकेका छौँ । रु ४५ करोडभन्दा माथि नै रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट निकास भइसकेपछि हामी उपलब्ध गराउँछौँ । धेरै जसोलाई दिइसकेका छौँ । केही कर्मचारी मात्र छुटेका हुन् ।
सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि अझै लाम लाग्नुपर्ने अवस्था छ । जनताले सरल तरिकाले स्वास्थ्योपचार कहिलेदेखि पाउँछन् ?
हामीसँग भएको जनशक्ति र स्रोत परिचालन गरेका छौँ । शय्या र जनशक्ति थप्ने योजनामा हामी छौँ । वीर अस्पतालमा ५०० शय्या थपिएको छ । अन्य अस्पतालको क्षमता र शय्या विस्तार गर्नका लागि धेरै बजेट विनियोजन गरेका छौँ । अहिले अस्पतालको निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको छ । अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्ति थप्ने काम भइरहेको छ । अब बिरामी लामबद्ध हुने अवस्थाको अन्त्य गर्छौँ ।
नेपालमा स्वास्थ्योपचार सेवामार्फत समाजवादको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न केकस्ता मौलिक नीति, योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने सोचाइ राख्नुभएको छ ?
समाजवाद भनेको दुःखी, गरिब सबैले अवसरमा समानता पाउने प्रणाली हो । स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने तयारीमा छौँ । ज्येष्ठ नागरिकको उपचार निःशुल्क गरेका छौँ । गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसलाई परिचयपत्रका आधारमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेका छौँ । सरकारी अस्पतालमा कडा र दीर्घ खालका रोगको उपचार निःशुल्क गरिरहेका छौँ । निःशुल्क गर्न नसकिएको बिरामीलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेका छौँ । अहिले उपलब्ध गराइएको सुविधा पर्याप्त छैन, अझ सेवा, सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ ।
कडा खालका मुटु, मिर्गौला, अर्बुदरोग, एड्स जस्ता रोगीलाई शतप्रतिशत निःशुल्क उपचार गराउने केही योजना छ ?
हामी भर्खर आएका छौँ । हामीसँग भएको स्रोतसाधन, बजेटको स्थिति त्यो सबै हेरेर के गर्न सकिन्छ भनेर हामी गृहकार्य गरिरहेका छौँ । हाम्रो आर्थिक स्रोतमा रु एक–दुई करोड तलमाथि पार्न सक्दा बढीभन्दा बढी जनताले फाइदा पाउन सकिन्छ कि भनी हामी हेरिरहेका छौँ । अहिले हामी मुटु रोग, मिर्गौला, एड्सजस्ता बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेका छौँ । बजेटमा विभिन्न प्रकृतिका बिरामीलाई रु पाँच हजार रुपियाँ दिने भनिएको छ । थप अझ के गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौँ ।
स्वास्थ्य बिमा सबै जिल्ला र सबै ठाउँमा कहिले पु¥याइने होला ? स्वास्थ्य बिमामा हामीले आकर्षण बढाउन सकेका छैनौँ । त्यो स्थानीय जनप्रतिनिधि र हाम्रो नै कमजोरी हो । रु तीन हजार ५०० लगानी गर्नेबित्तिकै आफूसँग पैसा नभएका बेला पनि उपचार गर्न पाउँछौ भन्न हामीले सिकाएका छैनौँ । हामीमा परेका बेला मात्र खर्च गर्ने बानी छ । स्वास्थ्य बिमामार्फत सबैलाई निःशुल्क गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी सोचिरहेका छौँ । ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकामध्ये केहीलाई निःशुल्क गरिसकेका छौँ र केहीको तयारीमा हामी छौँ । अहिले पनि दलित तथा ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा छ ।
उपचार र उपचार खर्च नपाएर अहिले पनि मानिसहरूले असमयमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो स्थितिको अन्त्य कहिले हुने हो ?
उपचार गर्न नपाएर मानिसहरू अकालमा नै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अब हुँदैन । अस्पतालको ढोकामा पुगिसकेपछि बिरामीलाई अस्पतालले उपचार गरेका छन् । हामीसँग भएको क्षमता र जनशक्तिबाट हामीले सेवा पुर्याइरहेका छौँ । हामीले सरकारी अस्पतालको क्षमता बढाउँदै जाने हो । सरकारी अस्पतालमा सहुलियत पनि छ । त्यसैले त्यहाँ भिड देखिएको हो । हामी सरकार अस्पतालमा जनशक्ति र शय्या थप्ने जस्ता काम गरिरहेका छौँ । वीर अस्पतालमा ५०० शय्या थपिँदै छ । त्यसपछि त्यहाँ भिड कम हुन्छ । हामीले विभिन्न अस्पताल र प्रतिष्ठानमा बजेट विनियोजन गरेका छौँ । रु आठ अर्बका निर्माण प्रक्रिया चलिरहेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्ने केके योजना छन् ? अब सङ्घीयतालाई बढावा दिन पनि हरेक प्रदेशमा एकएक चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्ने होइन र ?
सात प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल र प्रतिष्ठान खोल्नका लागि निर्माण प्रक्रिया पूरा गरेर हामी ठूला अस्पताल स्थापना गर्छौँ । रामराजाप्रसाद सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता नेताका नाममा प्रतिष्ठान खोलिँंदै छ जसमा विद्यार्थी पढ्ने र उपचार पनि हुने व्यवस्था गरिंँदै छ । पुराना अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी सुविधासम्पन्न बनाइरहेका छौँ । पालिकास्तरमा पाँचदेखि १५ शय्याको अस्पताल बनाइरहेका छौँ । कुनै पनि स्वास्थ्य केन्द्र नभएका वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बन्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सकभर जनताको पहुँचमा पु¥याउने काम भइरहेको छ । गाउँगाउँसम्म स्वास्थ्यको सेवा पुगोस् भन्नेमा सरकारको ध्यान गएको छ ।
प्रतिभाशाली तथा जेहेन्दार विद्यार्थी रकम अभावमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न वञ्चित छन् । चिकित्सा विषय पढ्न खोज्ने विपन्न विद्यार्थीलाई सहुलियत दरमा वा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था त सरकारले नै गर्नुपर्ने हैन र ?
छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्ने विद्यार्थीलाई हामीले पढाइनै रहेका छौँ । क्षमता र योग्यता भएका विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् । छात्रवृत्ति कोटा पनि छुट्टाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर शिक्षण अस्पताल खोल्न आउँछन् भने हामीले अहिले पनि अनुमति दिन्छौँ ।
तपाईँ स्वास्थ्यमन्त्री बनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्ता विकृति देख्नुभयो ? त्यसको समाधान गर्न के प्रयास गर्दै हुनुहुुन्छ ?
जसले जे जिम्मेवारी पाएको छ, त्यसले त्यो पूरा नगरेको अवस्था छ । खटाइएको ठाउँमा जानुपर्यो । छल्न र झुक्काउन भएन । ठूला अस्पतालमा शय्या बढाउने जस्ता समस्या छन् । औषधिलगायत ठाउँमा कालोबजारी भएको छ भने नियन्त्रण गर्नुपर्यो । स्वास्थ्य बिमा धेरै ठाउँमा पुर्याइने जस्ता विषय समस्याका रुपमा देखिएका छन् । यसमा हाम्रो ध्यान पुगेर काम गरिरहेका छौँ ।
वैकल्पिक स्वास्थ्य चिकित्सा प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि केकस्ता प्रयास भएका छन् ? देशका विभिन्न ठाउँमा प्राकृतिक चिकित्सालय पनि खोलिरहेका छौँ । जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् । परम्परागत रुपमा चल्दै आएका वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई इन्कार गरेका छैनौँ । केही वर्षमा ह्वात्तै आयुर्वेदिक र प्राकृतिक चिकित्साको लोकप्रियता बढेको छ । राज्यले यसलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरेको छ ।
