सर्वोच्च अदालतले अवकाश भुक्तानीमा ५ प्रतिशत मात्रै कर कट्टा गर्न आदेश दिएको छ । विभिन्न ५ जनाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफूहरुको अवकाश भुक्तानी रकमबाट १५ प्रतिशत कर लिएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीले १५ प्रतिशत कर लिन नपाउने आदेश गरेका हुन ।
यससम्बन्धी गत मंसिर २१ मै भएको आदेशको पूर्णपाठ बिहीबार आएको छ । वेदबहादुर लावती, मीना मोक्तान, पूर्णप्रसाद राई, शैलेन्द्र कुमार थापा, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको तर्फबाट अधिकारप्राप्त अध्यक्ष दीपेन्द्र कार्की, नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको तर्फबाट अधिकारप्राप्त अध्यक्ष गगनसिंह घिमिरे र रावा कर्मचारी संघ नेपालको तर्फबाट अधिकारप्रापत अध्यक्ष हेमराज सुवेदीले १५ प्रतिशत कर लिनु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, सोही बैंकको अवकाश कोष, सञ्चालक समिति, प्रशासक, आन्तरिक राजस्व विभाग र करदाता सेवा कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
बैंकको उक्त कोषले उनीहरुलाई अवकाश भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत कर कट्टा गरेपछि दायर मुद्दामा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ६५ को उपदफा १ मा प्रयुक्त अवकाश भुक्तानीको व्यवस्थामा आर्थिक ऐन, २०७५ ले योगदानमा आधारित भन्ने वाक्यांश थप गरेको भए पनि स्वीकृत अवकाश कोषका हकमा योगदानमा आधारित वा हितबाट भएको लाभका हकमा समेत उक्त व्यवस्था समान रुपमा आकर्षित हुने देखिएको, तर प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरुले राष्ट्रिय वाणिज्य बै.क लिमिटेडको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दाबी गरेको र प्रत्यर्थीहरुले उक्र दाबीलाई इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरुको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय १ को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै युक्रयुक्त आधार कारण देखिन आउँदैन ।’
निवेदकहरुलाई हुने अवकाश सुविधा भुक्तानीमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ६५ को उपदफा १ को व्यवस्था अनुसार आयको गणना हुनुपर्ने देखिएको छ ।
