निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको नीतिलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली अपनाउने भन्दै सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन उपलब्ध गराउने सरकारको अघिल्लो निर्णयलाई अदालतको आदेशले रोक लगाएको हो ।
न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारको उक्त निर्णय बदर गरेको हो । यस आदेशसँगै गत चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सङ्घीय निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई जारी गरेको परिपत्र खारेज भएको छ । अब सबै सरकारी निकायहरूले सरकारी सञ्चारमाध्यमबाहेक निजी सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि निर्बाध रूपमा आफ्ना विज्ञापन तथा सूचनाहरू दिन पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमबाहेक अन्यत्र उपलब्ध नगराउन परिपत्र गरेको थियो । उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई स्रोतसाधनमा नाकाबन्दी लगाउन खोजेको र यसले समग्र सञ्चार क्षेत्र नै संकुचित हुने दाबीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय खारेज गर्दै निजी क्षेत्रका मिडियाको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने केही दिनमा सार्वजनिक हुनेछ ।
रिट निवेदक एवं अधिवक्ता लुइँटेलले सर्वोच्चको आदेशले गत चैतमा जारी भएको औचित्यहीन परिपत्र खारेज भइसकेको र अब सरकारी निकायहरूले आफ्ना विज्ञापन तथा सूचनाहरू निजी सञ्चारमाध्यममा दिन पाउने स्पष्ट पारेका छन् ।
यसैबीच, सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर बोलपत्रका लागि सञ्चारमाध्यमहरूमा सूचना प्रकाशित गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था खारेज गरेको विरुद्धको रिट निवेदन पनि सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । अधिवक्ता लुइँटेलका अनुसार उक्त व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने माग अदालतमा विचाराधीन रहे पनि हालकै अवस्थामा सरकारी सूचना र विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिन कुनै कानुनी बाधा पर्ने छैन ।
