तरलता अभावको समस्या एउटा मात्र नभइ अनेकौं भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन सुधारका सुझाबहरु दिएको छ।

यद्यपी सुझाबहरु संघले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बुझाइसकेको छ। आइतबार संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको मात्र हो।

सुझाबहरु कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले लागू गर्नुपर्ने खालका छन् भने कुनै नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने किसिमका छन्। कुनै नेपाल सरकारले लागू गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन्। कुनै सबैको समन्वयात्मक पहलबाट सुल्झिन सक्ने खालको छ।

तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने सूझाबहरु

• समन्वयात्मकरुपमा अघि बढ्ने
• व्यवसाय बिस्तारमा संयमता अपनाउने र कर्जा बिस्तार विस्तार रणनीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने
• विप्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने
• आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने
• स्वदेशी बस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने
• निक्षेप र कर्जाको मिश्रणमा सुधार गर्दै लैजाने
• नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरिने बार्षिक बजेट तथा व्यवसाय बिस्तार योजनालाई सुपरिवेक्षण गर्ने
• बृहतरुपमा प्रभाव पार्ने नीति ल्याउँदा लागू गर्नका लागि प्रर्याप्त समय प्रदान गर्ने
• सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत पुनर्कर्जाको रकमलाई अझ बृद्घि गरी कृषि, घरेलु उद्योग जस्ता उत्पादनशिल क्षेत्रको अल्पकाल र मध्यमकालको पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने।

क्रमशः लागु गर्दै जान सकिने सूझाबहरु

• कोभिडको प्रभावित कर्जालाई पहिचान गरी प्रोभिजिनिङ्गको व्यवस्था गर्ने
• आयात प्रतिस्थापनका नीति ल्याउने
• पुँजीगत खर्चलाई समयमै खर्च गर्ने परिपाटी बसाउने
• व्याजदर तथा शुल्क निर्धारण गर्ने कार्य बजारलाई छोडी दिने
• डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक घोषणा गर्ने,
• काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गर्ने
• उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउने ।

अध्ययन गरी/दीर्घकालिनरुपमा लागु गर्न सकिने सूझाबहरु

• अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि दीर्घकालिन योजना बनाइ लागू गर्ने
• सस्टेनेवल फाइनान्स रोडम्पाप बनाइ लागू गर्ने
• एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना सम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक नीति ल्याउने
• शैक्षिक क्षेत्र र श्रम बजारको बिकास गर्नका लागि युवालाई आकर्षण गर्ने तथा विदेशी विद्यार्थी नेपाल ल्याउने व्यवहारिक योजना बनाइ लागू गर्ने
• बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोवार गर्ने सहकारीहरुको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा भए जस्तै विज्ञहरु रहने गरी विशेष नियमनकारी निकायको स्थापना गर्ने
• नेपाललाई सफ्टवेयर आयात देशबाट निर्यात गर्ने देशमा रुपान्तरित गर्ने
• कृषि र विपन्न वर्ग कर्जामा गएको लगानीको प्रभावकारिता र सदुपयोगिताको अध्ययन गर्ने
• तरल सम्पत्तीमा लगानी गर्न सकिने क्षेत्रको पहिचान गरी लागू गर्ने नीति ल्याउन वातावरण बनाउने