पुँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि एक दर्जन सुझाव दिएको छ । बजारको विकास तथा विस्तारको लागि बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कारणसहित विभिन्न १२ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
जसमा पुँजीगत लाभकर घटाउनेदेखि, प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको लगानी शुल्कमा पुनरावलोकनदेखि नेप्से तथा सिडीएस एण्ड क्लियरिङको पुँजी बढाउनेसम्मको विषयलाई समेटिएको छ ।
बोर्डले धितोपत्र बजारमा गरिने दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ६.५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ४ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । हाल सरकारले अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ७.५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत कर लगाएको छ । बजारमा १८० दिनभन्दा कम अवधिका लागि गरिने लगानीलाई अल्पकालीन र सो अवधिभन्दा बढी समयका लागि दीर्घकालीन अवधि मानिँदै आएको छ ।
धितोपत्र बजारलाई लगानीकर्तामैत्री बनाउन धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा लाग्ने शुल्कहरुमा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समय धितोपत्र कारोबार प्रविधिमैत्री हुँदै गएका कारण धितोपत्र बजारमा लाग्ने कारोबार शुल्क समसामयिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको र यसमा लगानीकर्ताले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्ल्यिरिङ्गको स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन गरी चुक्ता पुँजी बढाउन आवश्यक रहेको बताएको छ । त्यस्तै, नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा आरक्षणको व्यवस्था गरी विप्रेषण आप्रवाह प्रोत्साहित गरिनेछ ।
स साना पुँजी भएका अर्थात साना तथा मझौला कम्पनीलाई केही फरक तथा विशेष व्यवस्था सहितको एसएमईज प्ल्याटर्फम स्थापना गर्न बोर्डको सुझाव छ । जसले दोस्रो बजार मूल्य तथा परिसूचकमा उच्च उतार चढाव आउने हालको अवस्थामा सुधार ल्याउने छ । त्यसैगरी, बोर्डले विशिष्टीकृत लगानी कोषको आर्जित आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गराउन माग गरेको छ । सामूहिक लगानी कोषको जस्तै एकै प्रकृतिको विशिष्टीकृत लगानी कोषहरुको आयमा कर छुट दिन आवश्यक रहेको बोर्डको भनाई छ ।
बजारसम्बन्धी अध्ययन तथा प्रशिक्षण संस्था स्थापना गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रको विकास तथा अन्य विशेष वस्तुहरुको व्यापारीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरु संचालनमा ल्याइनेछ । सूचीकृत संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरु अनिवार्यरुपमा अभौतिकीकृत गराई दोस्रो बजारमा कारोवार गराउनु पर्छ । यसका लागि सिडिएससीमा टी प्लस जेरो मा राफसाफ तथा फछ्र्याैट हुने सफ्टवेयरको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।
देशमा उद्यमशीलता तथा नव प्रवर्तनलाई प्रबद्र्धन गर्न प्राइभेट इक्यूटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई संचालन अनुमति दिई संचालनका लागि सहजीकरण गरिनु पर्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई कर छुट हुने निकायको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्छ ।
एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी वा पाँच अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने, प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी, राज्यबाट अनुदान, सहुलियत, कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीहरुलाई बजारमा सूचिकृत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यदि सबै क्षेत्रका कम्पनीहरुको सहभागीता भए बजार परिसूचकले अर्थतन्त्रको मापनयन्त्रको रुपमा काम गर्ने बोर्डको भनाई छ ।
नियमन निकाय सरकारकै अंग भएकोमा कर छुट नहुँदा सरकारले सरकारलाई नै कर तिर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले, नियमन निकाय बोर्डलाई कर नलाग्ने निकायको रुपमा व्यवहार गर्न बोर्डको माग छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हाे ।
