नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले ‘केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी’ (सीबीडीसी) को अध्ययन गरिरहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार ‘डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२२’मा मन्तव्य राख्दै गभर्नर अधिकारीले यो अध्ययनमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले प्रारम्भिक अध्ययन सकिसकेका छौं । क्षेत्रीय स्तरमा पनि यो सीबीडीसी लागूहोस् भन्ने चाहन्छौं । त्यसको पनि अध्ययन भइरहेको छ । क्षेत्रीयस्तरको अवधारणा भनेको ‘कमन करेन्सी’को अवधारणा हो । क्षेत्रीय स्तरको कारोबार, व्यापारलाई सहयोग हुन्छ भनेर यो अध्ययन भइरहेको छ ।’ उहाँले भोलिका दिनमा पूर्णरुपमा डिजिटल बैंकिङ सिस्टम आउन सक्ने बताउनुभयो । उनले भन्नुभयो, ‘ बैंक नै आवश्यक नहुनसक्छ । बैंकको बिल्डिङ कहाँ छ भन्ने थाहा नहुनसक्छ ।’
यो स्थितीमा पुर्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सीको अवधारणा ल्याइरहेको बताउनुभयो । ‘हामीले डिजिटल करोबारमा काम गरिरहँदा यो साइकल कही ‘ब्रेक’ भएको पनि कुरा आउँछ । कहाँनेर के कुराले अप्ठारो पर्यो भन्ने कुरा ख्याल गरिरहेका छौं । हामीले निश्चित टोलीले काम गर्नुपर्छ’ उहाँले थप्नुभयो, ‘हामी पूर्णरुपमा डिजिटल कारोबार गर्ने हो र के के समस्या आउनसक्छन् भनेर अध्ययन गर्ने हो भने एक प्रदेशलाई पूर्णडिजिटल प्रदेश बनाउन सकिन्छ । मानौं गण्डकीमा गएमा खल्तीमा नोट राख्न पर्दैन भन्ने ढुक्क हुन पाइयोस् ।’
उहाँले प्रदेशलाई सकिएन भने स्थानीय तह, महानगरपालिका, नगरपालिका वा एक वडामा क्यास बोक्नु पर्दैन भन्ने बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो काम गर्दा यो इकोसिस्मटमा के के समस्या आउँदा रहेछन् त भन्ने थाहा हुन्छ र त्यो समाधान गर्न सजिलो हुन्छ । यसो भएमा सहकारीको पैसा बोकेर बैंक बैंक पुग्नुपर्ने छैन ।’
उहाँले उपलब्धी धेरै ठूलो छ तर प्रभावकारी रुपमा अभिलेखिकरण नगर्ने नेपालीको कमजोरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘डेटा राख्दैनौं । बाहिर हरेक कुराको तथ्यांक राख्ने प्रचलन छ । यस्तो तथ्यांक राख्ने प्रभावकारी सिस्टम बनाउनु आवश्यक छ ।’
उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्यतया आफ्नो पुरातन किसिमको नीति निर्माण गर्ने, मुद्रा जारी गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको नियामकका रुपमा भूमिका निर्वाहलगायतका परम्परागत काम गरेको बताउनुभयो ।
‘पछिल्ला दिनमा केन्द्रीय बैंकको काममा ‘पेमेन्ट सिस्टम’मा पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । हामीलाई थाहा छ, हिजोका दिनमा भुक्तानी सेवा पुरातनरुपमा र बाटरमा पनि हुने गथ्र्यो’ उहाँले थप्नुभयो, ‘त्यसपछि क्रमशः फिजिकल नोटको प्रयोग शुरु भयो । हामीले पेमेन्टका लागि विभिन्न जिल्ला सदरमुकामसम्म डोको र ढाकरमा नोट बोकेर पनि जान्थ्यौैं । अहिले त्यो अवस्था छैन ।’
पूर्वाधारको विकाससँगै अहिले सहजैरुपमा त्यस्ता नोटहरु जिल्लामा पुर्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । हामीकहाँ खासगरी कोरोना महामारीमा डिजिटल कारोबार फस्टाएको पनि उहाँले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने भिजा, मास्टर कार्डजस्ता पूर्वाधार उत्पादक र प्रडक्ट उत्पादकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेमेन्टको मोड परिवर्तन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालभित्र पनि बैंक वित्तीय संस्था, नयाँ प्रविधि सेवा प्रदायकहरु, नयाँ पेमेन्ट सेवा प्रदायकको विकास हुँदै गएको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँहरुले हाम्रो पेमेन्ट सिस्टमलाई डिजिटलाइज गर्दै जानु भएको छ । यसले हामीलाई धेरै सहज भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले आफ्नो कार्ययोजनमा स्पष्टरुपमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएको छ । जसमा ८ वटा आर्थिक क्षेत्रको अलग–अलग रणनीतिसहित फ्रेमवर्क आएको छ ।’
नेपालमा कुनै काम तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आएको छ भने त्यो एक मात्रै डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम नै हो । दुई वर्षअघिसम्म कुनै पनि छलफलमा बस्दा सबैभन्दा पहिलो प्रश्न नै नेपालमा डिजिटल इकोनोमी कहिले होला भन्ने हुन्थ्यो तर आजका दिनमा ९० प्रतिशतभन्दा सरकारी भुक्तानी विद्युतीय माध्यमाबाट हुन थालेको छ ।
राजश्व संकलनमा पूर्णरुपमा डिजिटाइज हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । ‘तर त्यो पनि बिस्तारै बन्दै जान्छ भन्नेमा विश्वास पनि छ ।
सामाजिक भत्ता पाउने गाउँका वृद्धाले समेत आफ्नो खातामा पैसा पाउन थालिसक्नु भएको छ । यो परिवर्तन हामीले देखेको परिवर्तन हो’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘मलाई सम्झना छ, २०७७ साल पुस १० गते मैले पहिलो पटक नक्सालको तरकारी बजारमा क्यूआर कोडको सेवा उद्घाटन गरेको थिएँ । अरु केही तरकारी बजारमा पनि त्यसैगरी गएँ ।
यो उपलब्ध आजकै दिनमा होला भन्ने सोचेको पनि थिइन । यसमा प्रविधिका पक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्था र डिजिटल पेमेन्ट सेवा प्रदायकको सहयोग भयो यसले हामीलाई अझ उत्साह जगाएको छ ।’
उहाँले स्मरण गर्दै भन्नुभयो, ‘गत वर्ष म काठमाडौंबाट हलेसी हुँदै दिक्तेलसम्म पुगेको थिए । बाटोमा चिया, खाजा खाँदा कही कतै नगद निकाल्नु परेन । मन्दिरमा दक्षिणा दिँदा एक ब्राञ्च म्यानेजरलाई सोधे, ‘किन क्यूआर नराख्नु भएको ?’ ‘मैले मन्दिरमा केही पैसा त चढाउँला तर खास दान त क्युआरमै दिन्छु,’ मैले भने । त्यहाँको नगरपालिकाको अध्यक्षले पनि भेटीमा केही म्यानुपुलेसन भइरहेको र यसले अप्ठारो परिरहेको भन्नुभएको थियो । मैले मन्दिरको अकाउन्ट मागे र त्यसमा पैसा जम्मा गरिदिएँ ।
उहाँहरुले पब्लिसिटी गरिदिनुभयो । हप्तादिनभित्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) त्यहाँ पुगेर क्यूआर कोड राखिदिनुभयो । यो खालको इनिसियसन निजीक्षेत्रले गरिरहेका छन् ।
सरकार र हामीले गर्ने केही होइन । हामीले वातावरण बनाइदिने मात्रै हो । यस्तो काम गर्ने निजी क्षेत्रले हो । निजी क्षेत्रले प्रविधि नल्याइदिएको भए, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले सहयोग नगरेको भए हामीले चाहेरमात्रै हुँदैनथ्यो ।’
उहाँले पेमेन्ट पूर्वाधारमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘हामी केही जर्बजस्ती पनि काम गरिरहेका छौं । त्यस्तै, हामी अप्ठारो भौगोलिक अवस्था भएकोमा पनि पुग्नुपर्ने छ । जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छैन, त्यो विषयमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने छ । यसैगरी, वित्तीय साक्षरतामा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने छ ।’
हिजोका दिन र आजको दिनमा धेरै फरक भइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘आरटीजीएस सिस्टममा एक महिनामा मात्र ४०औं खर्ब रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ । आजभन्दा १५ वर्षअघि हेर्नुभयो भने जुम्ला वा इलामबाट काठमाडौं आएर चेक क्लियर हुनलाई एक महिना लाग्थ्यो । अहिले रियल टाइम पेमेन्ट भइरहेको छ ।
