नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले असहयोग ग¥यो भनेर आरोप लगाउदै निलम्बन गरेको सरकारले विगतमा बोकाएका भारी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत फिर्ता पठाई दिएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । गर्भनर अधिकारीलाई सरकारले एक पछि अर्को मुद्दा लगाएर तर्साएर हटाउने काम गरेपछि गर्भनरले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका बजेटका केही प्रमुख कुरालाई चुनौती दिँदै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।

गर्भनर अधिकारीले घरजग्गा कर्जालाई थप कडाई गर्दै बैंक र वित्तिय संस्था मर्जर भए आगामी पुस मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकले दिने सहुलियत पाउने घोषणा गरेका छन् । यसबाट कर्जा पाउन हिरा पाउन सरह हुने र बैंक तथा वित्तिय संस्था फेरि मर्ज गर्नमा होमिने पक्का पक्की जस्तै देखिन्छ । केही वाणिज्य बैंकहरुले त यो सुविधा थपिएसंगै मर्जर गर्न फेरि लागि पर्ने भन्दै खुशियाली नै मनाउन थालेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

लकडाउनताका सरकार अनुदार देखिइरहेका बेला नोट छापेर सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराएका गभर्नर अधिकारीलाई पछिल्लो एक वर्षयता आर्थिक तथा मौद्रिक प्रणाली बिगारेको आरोप लाग्दै आएको थियो । भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनर अधिकारीले लिएको नीतिका कारण सेयर बजारका लगानीकर्ताले १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले गुमाएका छन् ।

गर्भनर अधिकारी कोरोना कहरबीच दिएका सबै सुविधा फिर्ता लिँदै अर्थतन्त्रलाई थप मजबुद बनाउने काम गरेका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । यति मात्रै होइन राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीले यसपाली ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि लक्ष्य लिँदै १२.६ प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिएका छन् । यसले कर्जा दुरुपयोग हुनबाट बच्ने प्रस्टै देखिन्छ । यो अहिलेको अर्थतन्त्र बचाउन महत्वपूर्ण आधार हो भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनर अधिकारीले यो भन्दा महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा सञ्चिति सात महिना पु¥याउने र मूल्य बृद्धि नियन्त्रण भित्र राखेर मात्र आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पच्छाउने बाटो खोजेका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । लकडाउनताका सरकार अनुदार देखिइरहेका बेला नोट छापेर सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराएका गभर्नर अधिकारीलाई पछिल्लो एक वर्षयता आर्थिक तथा मौद्रिक प्रणाली बिगारेको आरोप लाग्दै आएको थियो । भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनर अधिकारीले लिएको नीतिका कारण सेयर बजारका लगानीकर्ताले १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले गुमाएका छन् । अनौपचारिक बजार मौलाउँदा जग्गाको मूल्य वर्ष दिनमै दोब्बरले उक्लिएको आरोप पनि सरकारले गर्भनर माथी लगाएको देखिन्छ ।

गर्भनर अधिकारीले अस्वभाविक रुपमा ऋण बिस्तार गर्न छुट मात्र दिएका थिएनन्, त्यो पैसा कहाँ गइरहेको छ? कसले प्रयोग गरिरहेको छ भनेर समेत हेरेका थिएनन् । उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ भन्ने आडमा अनुत्पादक क्षेत्रमा ठुलो पैसा गएको थियो । गभर्नरले लिएको नीतिका कारण ठूलो पैसा अनौपचारिक क्षेत्रमा गयो, जुन प्रणालीमा अहिलेसम्म फर्किन सकेको छैन । भन्ने धेरै बैंकर छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

चालु खाता घाटा जीडीपीको १२ प्रतिशत पुग्यो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीब्र दरले घटेर १५ महिनाबाट साढे ६ महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा देखिएको धु्रव सत्य हो । गभर्नर अधिकारीले चालु वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आफू मौद्रिक अधिकारीका रुपमा फर्किएको जनाउ दिएका छन् ।

उदार कर्जा नीतिका कारण नै आयात उच्च दरले बढ्यो । सरकारले बोक्नुपर्ने भारी पनि केन्द्रीय बैंक आफैं अगाडि सरेर बोकेको थियो । यो भारीले पनि प्रणालीमा समस्या थपिएको हो भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । केन्द्रीय बैंकको उदार नीतिले धान्नै नसक्ने गरी आयात वृद्धि हुँदा शोधनान्तर घाटा अहिलेसम्मकै उच्च भयो । चालु खाता घाटा जीडीपीको १२ प्रतिशत पुग्यो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीब्र दरले घटेर १५ महिनाबाट साढे ६ महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा देखिएको धु्रव सत्य हो । गभर्नर अधिकारीले चालु वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आफू मौद्रिक अधिकारीका रुपमा फर्किएको जनाउ दिएका छन् । उनले सरकारले ल्याएको भीमकाय आर्थिक वृद्धिको पछाडि आफू नदौडिने, पहिलो प्राथमिकता बाह्य क्षेत्र, मूल्य र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व हो भनेर शुक्रबारको मौद्रिक नीतिबाट प्रष्ट पारेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सात महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनु आफ्नो लक्ष्य रहेको घोषणा गरेका छन् । उनले माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने त भनेका छन् तर त्यसलाई घुमाउरो पाराले मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने संकेत गरेका छन् । त्योभन्दा महत्वपूर्ण उनले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सात महिना पु¥याउने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भित्र राखेर मात्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पच्छ्याउने देखिन्छ ।

सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ । पोहोर १९ प्रतिशतको कर्जा बिस्तारको लक्ष्य लिइएको थियो । त्यसबेला आर्थिक वृद्धि लक्ष्य सात प्रतिशत थियो । एउटा बिन्दुमा ३२ प्रतिशतसम्म ऋण बिस्तार भएको थियो । त्यसो हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि ५.८ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन । बरु बाह्य क्षेत्रको खाडल चुलियो । भन्दा फरक पर्दैन । यसपाली ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिँदा गभर्नर अधिकारीले १२.६ प्रतिशत मात्र ऋण बिस्तार गर्ने नीति अगाडि सारेका छन् । यो स्वागत योग्य कुरा मान्नै पर्दछ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सात महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनु आफ्नो लक्ष्य रहेको घोषणा गरेका छन् । उनले माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने त भनेका छन् तर त्यसलाई घुमाउरो पाराले मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने संकेत गरेका छन् । त्योभन्दा महत्वपूर्ण उनले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सात महिना पु¥याउने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भित्र राखेर मात्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पच्छ्याउने देखिन्छ ।

सस्तो दरको पुनर्कर्जा पाइरहेकाहरुले अब त्यो पाउने छैनन् । १५० अर्बसम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध भएकोमा अबको केही समयमा त्यो घटाएर ४०÷४५ अर्बमा झार्ने प्रस्टै देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनर अधिकारीले केही रेसियो र अंकमा उनले सहुलियत दिएका छन् । ऋण बिस्तार धेरै पनि प्रभावित गर्नु हुँदैन भनेर काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई एक वर्ष धकेलिएको छ ।

गभर्नरले कोभिडकालमा दिएका अधिकांश सुविधा कटौती गरिदिएका छन् । सस्तो दरको पुनर्कर्जा पाइरहेकाहरुले अब त्यो पाउने छैनन् । १५० अर्बसम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध भएकोमा अबको केही समयमा त्यो घटाएर ४०÷४५ अर्बमा झार्ने प्रस्टै देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनर अधिकारीले केही रेसियो र अंकमा उनले सहुलियत दिएका छन् । ऋण बिस्तार धेरै पनि प्रभावित गर्नु हुँदैन भनेर काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई एक वर्ष धकेलिएको छ । सीडी रेसियोमा पनि एक वर्ष थप समय दिइएको छ । मर्जरका सहुलियत पुस मसान्त सम्म कायम राखेको देखिन्छ । सचेत भया ।