नेपाल राष्ट्र बैंकले दर्जनौ वाणिज्य बैंकहरुमा गरेको स्थलगत निरिक्षणमा दर्जनौ कैफियत भेटेको जनाएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरिक्षणमा वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा दिँदा सञ्चालकहरुलाई सहभागी गराएको मात्रै छैन सञ्चालकहरुकै दबाबमा कर्जा दिएको भेटिएको छ । यति मात्रै होइन ५० करोड भन्दा माथीका कर्जा दिँदा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड समेत बैंकहरुले उल्लघन गरेको देखिन्छ । ५० करोड भन्दा माथीका कर्जामा क्रेडिट रेटिङ समेत पालना नभएको, एउटा कर्जा उठाउन अर्को कर्जा दिएको राष्ट्र बैंकले फेला पारेको छ । यो कस्तो बैंकिङ्ग हो गर्भनर साब !

भनिन्छ कर्जा स्वीकृतिमा बैंक सञ्चालकको चर्को हस्तक्षेप हुने गरेको वाणिज्य बैंकहरुमा पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बैंक सुपरिवेक्षण रिपोर्टमा उक्त तथ्य पाइएको हो । भन्दा फरक पर्दैन । उक्त रिपोर्टमा बैंकहरुले ऋणीको क्षमता मूल्यांकन नगरी धितोको आधारमा ऋण दिने गरेको उल्लेख छ । यस्तै कोभिड–१९ को बेलामा दिएको अतिरिक्त चालु पूँजी कर्जा प्रयोग अर्को ऋण तिर्नका लागि भएको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ गर्भनर साब हेक्का होस् । बैंकहरुमा कर्जा स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा संचालक समितिको संलग्नता हुने गरेको कमजोरी राष्ट्र बैैंकले औल्याएको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणका आधारमा राष्ट्र बैंकले उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

बैंक अफ काठमण्डु, सनराइज बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंकको विषेश सुपरिवेक्षण गरेको उल्लेख छ । सुपरिवेक्षणमा देखिएका कमीकमजोरी सुधारका लागि निर्देशन समेत दिइसकेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । तर कस्तो निर्देशन दिएको हो । त्यो खोजीकै विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले दिएको जोखिम अनुसारको प्राथमिक पूँजी व्यवस्थापन गर्न बैंकहरुले नसेकेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । ‘

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा केन्द्रीय बैंकले पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा कोरोना महामारीका कारण सुपरिवेक्षण गर्न नसकेको जनाएको छ । सो रिपोर्टमा तेस्रो त्रैमासमा सिटिजन्स बैंक, सेञ्चुरी बैंक, सिभिल बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिएको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । चौथो त्रैमासमा बैंक अफ काठमाण्डू, लक्ष्मी र नबिल बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक अफ काठमण्डु, सनराइज बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंकको विषेश सुपरिवेक्षण गरेको उल्लेख छ । सुपरिवेक्षणमा देखिएका कमीकमजोरी सुधारका लागि निर्देशन समेत दिइसकेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । तर कस्तो निर्देशन दिएको हो । त्यो खोजीकै विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले दिएको जोखिम अनुसारको प्राथमिक पूँजी व्यवस्थापन गर्न बैंकहरुले नसेकेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

‘धेरैजसो बैंकको कर्जा स्वीकृत प्रक्रियामा संचालक समितिको पनि संलग्नता रहेको पाइएको छ । दर्जनौ बैंकको संचालक समितिले नीति निर्माण र कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रियाहरूको सट्टा व्यापारिक कार्यहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेको देखिन्छ,’ बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केही बैंकहरूमा कर्जा जोखिमका लागि जोखिम भार गलत लेखाङ्कन गरेको छ । भुक्तानी नगरिएको ऋणको लागि सही लेखांकन नगरेर पूँजी अनुपात बढाएको देखिन्छ, भनिएको छ ।

बैंकहरुको पूँजी संरक्षण बफर पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार नभएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । धेरै बैंकहरुमा आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू माथि उठेका सवालहरुको समाधान गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव रहेको नेपाल राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भन्दा अब फरक पर्दैन । बैंकहरुले ‘एड–हक’ बेसिसमा छोटो अवधिका कर्जा दिने र कर्जाको भुक्तानी मिति बढाउने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

दीर्घकालीन कर्जा प्रतिबद्धताहरूको जोखिम भार अनुचित ढंगले तोक्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकहरुको पूँजी संरक्षण बफर पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार नभएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । धेरै बैंकहरुमा आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू माथि उठेका सवालहरुको समाधान गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव रहेको नेपाल राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भन्दा अब फरक पर्दैन । बैंकहरुले ‘एड–हक’ बेसिसमा छोटो अवधिका कर्जा दिने र कर्जाको भुक्तानी मिति बढाउने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकहरुले कर्जा तिर्ने अवधि बढाउँदै जाने र कर्जा समयमा भुक्तानी नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन अत्याधिकरुपमा बढेको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ । गर्भनर साब हेक्का होस् ।

बैंकहरुले आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको सुरुवातमै लेखेको छ भने प्रक्षेपित र वास्तविक खुद चालु सम्पत्तिबीच धेरै नै फरक देखिँदासमेत त्यसको बैंकहरुले बेवास्ता गरेको उल्लेख गरेको भनिएको छ । अन्य पक्षहरुको मूल्यांकन नगरी स्थिर सम्पत्तिको आधारमा मात्र कर्जा प्रदान गर्ने गरेको पाइएको छ ।

यति मात्रै होइन यी बैंकहरुले ५० करोडमाथिको कर्जामा क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएकोमा त्यसलाई पनि अधिकांश बैंकले पालना नगरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकहरुले आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको सुरुवातमै लेखेको छ भने प्रक्षेपित र वास्तविक खुद चालु सम्पत्तिबीच धेरै नै फरक देखिँदासमेत त्यसको बैंकहरुले बेवास्ता गरेको उल्लेख गरेको भनिएको छ । अन्य पक्षहरुको मूल्यांकन नगरी स्थिर सम्पत्तिको आधारमा मात्र कर्जा प्रदान गर्ने गरेको पाइएको छ । नयाँ कर्जा प्रदान गरी पुरानो कर्जा चुक्ता गर्ने प्रवृत्ति झनै बढेको राष्ट्र बैंककै निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भन्दा फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।

कतिपय कर्जाहरु, कर्जा प्रवाह गर्दाका बखतमा आधार दरभन्दा कम ब्याजदर हुने गरी समेत प्रवाह भएको पनि पाइएको छ । सेवा शुल्कमा राष्ट्र बैंकको नीति बमोजिम (२० प्रतिशतभन्दा फरक हुन नहुने) नगरेको पनि पाइएको कैफियतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाएको छ । तीन/तीन महिनामा कर्जा प्रवाह गरी नवीकरणको नाममा चार पटकसम्मक सेवा शुल्क लिएर लुट मच्चाउने गरेका तथ्य पनि राष्ट्र बैंकले फेला पारेको छ।

तोकिएभन्दा फरक तरिकाले ब्याज प्रिमियम तोक्ने र परिवर्तन गर्ने गरिएको अभ्यासबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कतिपय कर्जाहरु, कर्जा प्रवाह गर्दाका बखतमा आधार दरभन्दा कम ब्याजदर हुने गरी समेत प्रवाह भएको पनि पाइएको छ । सेवा शुल्कमा राष्ट्र बैंकको नीति बमोजिम (२० प्रतिशतभन्दा फरक हुन नहुने) नगरेको पनि पाइएको कैफियतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाएको छ । तीन/तीन महिनामा कर्जा प्रवाह गरी नवीकरणको नाममा चार पटकसम्मक सेवा शुल्क लिएर लुट मच्चाउने गरेका तथ्य पनि राष्ट्र बैंकले फेला पारेको छ। कर्जाको वर्गीकरण गलत प्रकारले गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ भने बैंकहरुले भाखा नागेको आधारमा गरिनुपर्ने कर्जा वर्गीकरण समेत फरक गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकले निरिक्षण गरेको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।