नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिले कार्य क्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवामा सबै उम्मेदवार अनुत्तीर्ण भएका छन् । तर प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिले कारण नखुलाई आफूहरुलाई अयोग्य घोषणा गरेको भन्दै आवेदन दिनेहरु रिट लिएर अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले १९ मंसिर २०७८ मा वरिष्ठ निर्देशक, निर्देशक, निर्देशक अनुगमन, प्रशासन प्राविधिक अनुगमन निर्देशक, उपनिर्देशकसहितको ६ पदमा कार्य क्षमता मूल्यांकनद्वारा आवेदन माग गरेको थियो ।
सो सूचना ६ जनाले नै आवेदन दिएका थिए भने एक टोली भने अनुमानका भरमा विज्ञापन गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दिए । प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, सविता ज्ञवाली, रञ्जिता पौडेल, सोनु केसी, बुद्धिबहादुर दुरा, सुगन शाक्य, राधेश्याम यगोलसहित ७ जनाले बढुवा प्रक्रिया विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा २०७८ साल मंसिर २८ गते रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले प्राधिकरणमा हुन लागेको आन्तरिक बढुवा प्रक्रिया र पदपूर्ति रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मंसिर २९ गते विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्राधिकरणसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
पछि न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले २१ वैशाख २०७९ मा मुद्दाको पूर्ण सुनुवाई गर्दै रिट निवेदन नै खारेज गरिदियो । उच्च अदालतले उक्त विज्ञापन सूचना कानुन बमोजिम नै प्रकाशित भएको भन्दै बदर गर्नुपर्ने वा अरु आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको फैसला सुनाएको हो ।
त्यसपछि ३० असार २०७९ मा पदपूर्ति समितिले ‘कुनै पनि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नभएकोले बढुवा सिफारिस नभएको’ भनी सिफारिस गरेको छ ।
पदपूर्ति समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बदनियत राखेर आवेदन दिएका सबैलाई ‘अयोग्य’ भएको घोषित गरिदिएको आवेदन दिनेहरु बताउँछन् ।
पदपूर्ति समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल अध्यक्ष तथा लोकसेवा आयोगका उपसचिव युवराज पोखरेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव रेखा पाण्डे, बाहिरबाट सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ प्रह्लाद दाहाल सदस्य थिए । सदस्य सचिवमा प्राधिकरणका सन्दीप अधिकारी थिए ।
अध्यक्षको बदनियत भएको आरोप
प्राधिकरणको कर्मचारी विनियमावलीको नियम ४९ मा निर्देशक पदमा आवेदन दिन सोही सेवा समूहमा कार्यरत एक तह मुनि अधिकृत स्तरमा पाँच वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सहायक स्तरको पदमा भने तीन वर्ष सेवा गरेको र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै महिला, आदिवासी र जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा जन्म भई स्थायी बसोबास भएका कर्मचारीले तोकिएको सेवा अवधिभन्दा एक वर्ष कम भए पनि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
विनियमावलीको नियम ५१ मा कार्यक्षमताका आधारमा बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा ५०, ज्येष्ठताका आधारमा ३०, शैक्षिक योग्यताका आधारम १५ र तालिम वापत १५ अंक तोकिएको छ ।’
आवेदन दिनेहरु सबैले विनियमावलीले तोकेअनुसार योग्यता पूरा गरेको प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार राय बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी आवेदन दिएका सबै जना बढुवा हुने पदभन्दा एक तह मुनिका हौं र हामीले तोकिएका सबै सेवा र शर्तहरु पूरा गरेका छौं ।’
दूरसञ्चार प्राधिकरणले निकालेको विज्ञापनमा अमर स्थापित र विजयकुमार रायले वरिष्ठ निर्देशक पदमा आवेदन दिएका थिए भने रोजाकिरण बासुकला, अञ्जना देवकोटा खनाल, अच्यूतानन्द मिश्राले निर्देशक पदमा आवेदन दिएका थिए । त्यस्तै विजय कुमार रोय यादवले उपनिर्देशक पदमा आवेदन दिएका थिए । हाल यादव सहायक निर्देशक पदमा कार्यरत छन् ।
सबै उम्मेदवारलाई ठाडै अयोग्य घोषित गर्नुमा बदनियत देखिएको प्राधिकरणमा कार्यरत अनुगमन निर्देशक विजय कुमार रोयले बताउँछन् । ‘प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिले कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा बढुवा प्रक्रियामा सामेल भएका हामीलाई अंक, मूल्यांकन नियुक्ति दिनुको साटो कुनै कारण नदिइकन हामीलाई अयोग्य बनाइदियो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदा विनियमावली अनुसार विज्ञापन सब ठीक भन्ने अनि अहिले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर अयोग्य भन्ने ? यो हामीमाथि अध्यक्षको बदनियत देखिन्छ ।’
पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने आवेदन दिनेहरुको योग्यता नपुगेकाले छनोट गर्न नसकेको बताए । ‘आवेदनकर्ताहरुको आवेदन, काम गरेको आधार र सर्टिफिकेट योग्य लागेन । त्यसपछि लोकसेवाले सही गर्न मानेन । हामीले खारेज गर्यौं’ उनले भने ।
को हुन् खनाल ?
२०७५ सालमा तत्कालीन नेकपा सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा विवादास्पद छविका दिगम्बर झालाई नियुक्त गरेपछि पार्टीभित्रै चर्काे आलोचना भएको थियो । आलोचना भएपछि झाले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणको कार्यबाहक अध्यक्ष हुन झा पक्षधरका कनिष्ठ निर्देशक पुरुषोतम खनाल मन्त्रालय धाएका थिए ।
पुरुषोतम प्राधिकरणको कार्यबाहक अध्यक्ष हुन पटक-पटक मन्त्रालय धाएपछि तत्कालीन सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाललाई मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा काजमा तानेका थिए । त्यसका लागि मन्त्रालय बोलाउने सचिवस्तरीय निर्णयको पत्र आनन्दराज खनालको नाममा प्राधिकरणको तत्कालीन कार्यालय कमलादीमा पठाएको थियो। तर, वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज काठमाडौं बाहिर रहेकाले पत्र बुझ्न पाएका थिएनन् ।
त्यतिमात्रै होइन पुरुषोत्तम खनाललाई नै प्राधिकरणमा कार्यवाहक अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था मिलाउनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेको थियो, जसमा कानुन मन्त्रालयलेसमेत सकारात्मक राय पठाएर साथ दिएको थियो । त्यसपछि र २०७६ साल साउन ९ गते केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पुरुषोत्तम खनाललाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । त्यसअघि उनी माघ २५ गते प्राधिकरणको कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा नियुक्त भएका थिए ।
प्राधिकरणमा रहँदा पुरुषोत्तम खनालभन्दा आनन्दराज खनाल वरिष्ठको रुपमा कार्यरत थिए । तर उनलाई पन्छाएपछि आफू अनुकूलका पुरुषोत्तम खनाललाई जिम्मेवारी दिन सजिलो हुने भएकाले तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाकै निर्देशनमा आनन्दराज खनाललाई मन्त्रालय तानिएको थियो ।
करिब ६ महिनादेखि नेपाल टेलिकमकोसमेत प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न नसकेको मन्त्रालयले त्यतिबेला दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणमा ठाडो हस्तक्षेप गरी आफू अनुकूल चलाएको थियो, जसमा पुरुषोत्तम खनालले मन्त्री बाँस्कोटालाई साथ दिएका थिए ।
यसअघि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको आवदेन माग गर्दा आनन्दराज र पुरुषोत्तम खनाल दुवैले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । पुरुषोत्तमलाई भने छनौट समितिले उत्कृष्ट तीन जनाको सूचीमा समावेश गरी सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसको आधारमा २०७५ भदौ २० गते मन्त्रिपरिषद्ले दिगम्बर झालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्तिको नेकपाभित्रै विरोध भएपछि सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले झालाई राजीनामा दिन लगाएका थिए ।
