नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले सामान्य बैंकिङ अभ्यासम्म नबुझी कुनै पैसाकर्मीलाई दुःख दिनु गलत रहेको बताएका छन्। कम धितो राखी बढी कर्जा दिएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ११ जना बैंकरलाई पक्राउ गरेकोमा फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै ज्ञवालीले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन्।

‘कुनै बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा खराब कर्जामा परिणत भयो र ऋण असुलीका क्रममा धितोले खामेन भने बैंकिङ कसुर लगाउने अनि आरएमदेखि सीईओ/बोर्डसम्मलाई हत्कड़ी लगाउने हो भने ६ महिना मात्र कर्पोरेट/इन्फ्रामा कर्जा दिन बसेका कुनै बैंकर जेलबाहिर हुँदैनन्’, ज्ञवालीले लेखेका छन्, ‘जसलाई मन लाग्छ, एक हप्ता फाइल खोजेर टप्प टिपेर जेल हाले हुन्छ।’

कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बेइमानी गर्ने बैंकरलाई नागरिकको पैसामा बदमासी गरेको अपराधमा हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने ज्ञवालीको धारणा छ। ‘तर, सामान्य बैंकिङ अभ्याससम्म नबुझी कुनै पेसाकर्मीलाई दुःख दिनु गÞलत हो’, उनले फेसबुकमा लेखका छन्, ‘रिसइबी साँध्न, दुःख दिने नियतले गरिएको कर्म हो वा बैंकिङ नबुझी गरेको काम हो भने म खेद प्रकट गर्छु।’

जहाँसम्म तुलसीराम गौतमजस्ता बैंकरले बदमासी गरेको चार्ज बैंकिङ सेक्टरलाई पत्याउन मुश्किल रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ। ‘अरु बैंकरहरुका बारेमा म जानकार हुन सकिनँ तर मनोज, दिपेश र राजेशले घुस खाए, बेइमानी गरे भनेर पत्याउन म सक्दिनँ’, उनले लेखेका छन्, ‘यसपूर्व बीओकेका सीईओलाई यसै दुःख दिइयो।’

ज्ञवालीले लेखेका छन्, ‘धितो पर्याप्त लिई कर्जा प्रवाह गरेको र घुस खाएको छ भने सजाय हुनुपर्छ, जो बदमास छ अनुसन्धान गरेर उसैलाई समात्ने कÞानुनी व्यवस्था भएको भए सबैतिर त्रास हुन्थेन कि ? बदमासी छैन भने साथीहरुले उन्मुक्ति पाउँछन् नै तर यसका लागि पनि अनावश्यक सेटिङ कति मिलाउनुपर्ने हो ? उनीहरुले भोगेको मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ? के बैंकहरुले अब रियलस्टेट र घर कर्जा वा मार्जिन लेन्डिङमात्र गर्ने हो ? धेरै प्रश्न आइरहे।’

‘घर कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, रियलस्टेट कर्जा प्रवाह गर्दा घरजग्गा धितो मूल्यांकन गराई धितोको ५० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म दिन मिल्दछ’, ज्ञवालीले अवगत गरेका छन्, ‘तर, व्यावसायिक कर्जा/कर्पोरेट कर्जा/इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्जा प्रवाह गर्दा स्टक, रिसिभल र परियोजनको लागतको आधारमा प्रवाह गर्न मिल्दछ, यस्तो कर्जामा धितो भनेको उक्त परियोजना, स्टक र रिसिभलमात्रै पनि हुन सक्दछ। संसारभरको बैंकिङ प्राक्टिस यही हो।’