नेपालका वाणिज्य बैंकहरु जसरी भएपनि नाफा कमाउन मरिहत्ते गरेसंगै नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन पालना गर्दैनन् भन्ने कुराको पुष्टी राष्ट्र बैंकको पछिल्लो आर्थिक जरिवाना र सचेतको कारवाहीबाटै प्रस्ट हुने भन्दा अब फरक पर्दैन । २६ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये पटक÷पटक राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लघन गर्ने हिमालयन बैंक लिमिटेड, सनराईज बैंक लिमिटेड र प्राइम बैैंक कर्मशियल बैंक लिमिटेडलाई राष्ट्र बैंकले फेरि कारवाहीको डण्डा तेर्साएको देखिन्छ । सनराईज बैंक लिमिटेड र प्राइम कर्मशियल बैंकले आधारदर भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएको छ । हिमालयन बैंकका सीइओ अशोक राणालाई सीइओको २ कार्यकाल कहिले लागु हुँदैन भने सनराईज बैंक भित्र संचालक समितिको पटक÷पटकको लफडा माथी राष्ट्र बैंक सधैं मुखदर्शक बन्दै आएको छ । उता प्राइम कर्मशियल बैंकले त राष्ट्र बैंक विरुद्ध मुद्दा नै हालेर सीइओ पदमा ८० वर्षका नारायणदास मानन्धरले कुर्सी बचाएको उदाहरण हामी संग छ । गर्भनर साब हेक्का होस् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एक दर्जन वाणिज्य बैंकलाई कारवाही गरेको भेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को पहिलो त्रयमासमा इजाजतप्राप्त “क” बर्गका वाणिज्य बैंकहरु र बैंकका अध्यक्ष, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट गरिएको कारवाही विवरण सार्वजनिक गरेको हो। नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई बैंकलाई नगर जरिवाना गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐनको उल्लंघन गरेको गरेको भन्दै कृषि विकास बैंकलाई २० लाख र बैंक अफ काठमाण्डूलाई तोकिएअनुसारको क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरेको भन्दै २ करोड ११ लाख ८५ हजार ६० रुपैयाँ ६७ पैसा नगद जरिवाना गरेको भेटिएको हो ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले थप अन्य ६ बैंकहरुलाई सचेत गराएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकको बैंक सुरपरिवेक्षण विभागले बैंक, बैंकका अध्यक्ष सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको पाइएपछि कार्वाही गरेको भेटिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको भन्दै बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड,प्रभु बैंक, कुमारी बैंक र प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको भेटिएको छ । यो गंम्भिर कसुर बैकिङ्ग क्षेत्रमा मानिन्छ भन्दा फरक पर्दैन । एक पटक लगानी भएको कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेको भन्दै हिमालयन बैंक, सनराइज बैंक, ग्लोबल बैंक र मेगा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गर्नेमा सबैभन्दा अगाडी सनराइज बैंक र प्राइम देखिएका छन् । आधार दर भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा दिएको भन्दै दुवै बैंकको सिईओलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । त्यस्तै, एकपटक लगानी भएको कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेको भन्दै अर्को खानदानी बैंक हिमालयन बैंक, सनराइज बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र मेगा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको पत्रमा उल्लेख छ । चारवटा वाणिज्य बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको पाइएकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अवकाश हुँदा थप सुविधा दिएको भन्दै सनराइज बैंकको सञ्चालक समितिलाई समेत राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको देखिन्छ । हेक्का होस् । मेगा बैंकले भने जोखिममा रहेको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको साथै निरन्तर ३÷४ वर्षदेखि निरन्तर भुक्तानी नभएको कर्जामा पनि कर्जाको विवरण अध्यावधिक नगरि भुक्तानी अवधि बढाएको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको दाबी छ । राष्ट्र बैंकको नियम, सर्कुलर र निर्देशन विपरित काम गरेको भन्दै बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, हिमालयन बैंक, सनराइज बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक र मेगा बैंकलाई कारबाही गरिएको यो दोस्रो पटक हो भन्दा अब फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको भन्दै बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड,प्रभु बैंक, कुमारी बैंक र प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको भेटिएको छ । यो गंम्भिर कसुर बैकिङ्ग क्षेत्रमा मानिन्छ भन्दा फरक पर्दैन । एक पटक लगानी भएको कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेको भन्दै हिमालयन बैंक, सनराइज बैंक, ग्लोबल बैंक र मेगा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको देखिन्छ ।

हिमालयन बैंक , सनराइज बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र मेगा बैंकलाई ’बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५ (३) (८) मा भएको व्यवस्था बमोजिम एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाईने छैन भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराईएको ।’

यस्तो कसुरमा कस्तो कारवाही ?
बैंक अफ काठमाडौँलाई विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जा प्रवाह नगरेकोमा २ करोड ११ लाख ८५ हजार ६० रुपैयाँ ६७ पैसा जरिवाना गरेको देखिन्छ । कृषि विकास बैंकलाई सम्पति सुद्धिकरण सम्बन्धि ऐन र निर्देशनको उल्लघन गरेकोमा २० लाख जरिवाना गरेको देखिन्छ । प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, बैंक अफ काठमाडौँ र प्राइम कमर्शियल बैंकलाई ’नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको पाइएकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराइएको थियो । हिमालयन बैंक , सनराइज बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र मेगा बैंकलाई ’बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५ (३) (८) मा भएको व्यवस्था बमोजिम एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाईने छैन भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराईएको ।’

सनराइज बैंक र मेगा बैंकलाई ’बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५ (३) (५) मा भएको व्यवस्था बमोजिम कुनैपनि कर्जा आधार दर भन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकहरुका संचालक समितिलाई सचेत गराईएको देखिन्छ ।’ सनराइज बैंकलाई ’प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अवकाश हुदा थप सुविधा उपलब्ध गराएकोले बैंकलाई बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९९ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकका संचालक समितिलाई सचेत गराईएको देखिन्छ । मेगा बैंकलाई ’बैंकले लगानी गरेका केही कर्जाहरु विगत तिन ÷ चार बर्ष देखी नियमित नभै कर्जा नविकरण हून नसकेका र कर्जाहरुको कुनै पनि विवरण समेत अद्यावधिक नभएको अवस्थामा बैंकले पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरी निरन्तर कर्जा भूक्तानी सीमा बढाएको तथा बैंकले एकीकृत निर्देशन ०७८ ÷ ०२ को १, ३, ८ र ९ बमोजिम केही कर्जाहरुको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको नदेखिएको साथै बैंकले Mega Housing and Mortgage Loan अर्न्तगत Loyalty Finance Scheme -LFS_ Product मार्फत् प्रवाह गरेको सम्पुर्ण कर्जा बक्यौता सांवा तथा व्याज असूल उपर गर्न उपभोग गरेको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम त्यस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रमूख कर्जा अधिकृतलाई पहिलो पटकको लागि सचेत गराइएको भेटिएको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक÷पटक जरिवाना र सचेतको कारवाही गर्दा पनि बैंक व्यवस्थापन टिम र सञ्चालक समिति नसुध्रिएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।