नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत ब्याज बढाई असुलेको रकम यही पुसभित्रै ऋणीलाई फिर्ता गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा रहेका २५ वटै वाणिज्य बैंकलाई प्रिमियम बढाएर ऋणीबाट नियमविपरीत असुलेको कुल ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले सो बैंकलाई रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएर मात्र गत आर्थिक वर्षको साधारणसभाको अनुमति दिएको छ । शुक्रबारसम्म कृषि विकास बैंकबाहेक सबै वाणिज्य बैंकले साधारणसभा गर्न अनुमति पाएका छन् भने आधाभन्दा धेरैले सम्पन्न नै गरिसकेका छन् । कृषि विकास बैंकले भने पुसभित्रै साधारणसभा गर्न नसक्ने भएको छ । बैंकले प्रिमियम बढाएर नियमविपरीत असुल गरेको ब्याज उल्लिखित तथ्यांकमा समावेश गरेको छैन । यद्यपि साधारणसभाका लागि अनुमति दिँदा उक्त बैंकलाई पनि बढी असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न लगाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
साधारणसभाको अनुमति पाएका सबै वाणिज्य बैंकले बढी ब्याज असुलेको राष्ट्र बैंकले भेट्टाएको छ । सबैभन्दा बढी एनआईसी एसियाको ४८ करोड, नबिलको ४७ करोड र ग्लोबल आईएमईको ४५ करोड रुपैयाँ छ । सबैभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले करिब ४८ लाख रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । पुसभित्र रकम फिर्ता नपाए सुरुमा सम्बन्धित बैंकमा सम्पर्क गर्न र त्यति गर्दा पनि पैसा नपाए राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न ऋणीलाई राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले आग्रह गर्नुभयो ।
सुरुमा बैंक र ऋणीबीच सम्झौता गरेर ऋण प्रवाह गरेपछि कर्जाको अवधिभर (परिपक्वको अवधि) प्रिमियम (आधार दरमा थप गर्ने ब्याजदर) बढाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । उक्त निर्देशनविपरीत परिपक्वको अवधि नसकिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम बढाएर ग्राहकबाट बढी ब्याज असुल्दै आएका थिए । निर्देशनविपरीत असुलेको बढी ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको थियो ।
विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समेत जोड्दा फिर्ता गर्नुपर्ने यस्तो रकम सवा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने स्रोतको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै ब्याज बढाएकाले घटाउन माग गर्दै निजी क्षेत्रबाट चर्को दबाब आइरहेको समयमा नियमविपरीत असुली गरेको ब्याज फिर्ता गर्नु नै पर्ने बाध्यकारी निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको हो ।
प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुली गरेको गुनासोका आधारमा यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग कर्जामा प्रदान गरेको ब्याजदरको पूर्ण विवरण मागेको थियो । विवरणमा प्रायः बैंकले प्रिमियम बढाएको पाइएको थियो । त्यसका आधारमा नियमविपरीत असुली गरेको बढी ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए पनि बैंकहरूले मानेका थिएनन् ।
अहिले फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएर मात्र साधारणसभाका लागि अनुमति दिएको हो । बैंकहरूले गत साउनयता पनि प्रिमियम बढाएर नियमविपरीत ब्याज असुलेको राष्ट्र बैंकले भेटेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनप्रति बैंकहरू खुसी नभए पनि मुख खोल्न सकेका छैनन् ।
