स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाईसेन्स दिने नियमावलीको विषयमा सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज भएको छ । आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।
अधिवक्ता अमृत खरेलले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरलाई लाईसेन्स दिनको लागि संशोधन गरिएका नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै कार्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । आज उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायधीशहरु हरिकृष्ण कार्की , ईश्वरप्रसाद खतिवडा , डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल सम्मिलित पूर्ण इजलाशले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।
रिटमा धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) नियमावली २०७९, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी)(चौथो संशोधन) नियमावली २०७९ र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौं संशोधन) नियमावली खारेज गर्न माग गरिएको थियो । यी नियमावलीमा गरिएको ब्यबस्थाहरु नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएकोले यी नियमावली अमान्य र बदर घोषित गरी आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको थियो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदको कार्यलय, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई विपक्षी बनाईएको थियो । धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) नियमावली,२०७९ को नियम २ को उपनियम (१), (२) र (३), नियम ३ को उपनियम (१) र नियम ८ नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको जिकिर गरिएको थियो। त्यस्तै धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी)(चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २, नियम ३ को उपनियम (१) पनि नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको जिकिर गरिएको थियो । साथै धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ र नियम ३ का ब्यबस्था पनि नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, र नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स दिनको लागि नियमावली संशोधन गरेको थियो। बोर्डले निजी लगानीको स्टकको लाइसेन्स दिनको लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ मा संशोधन गरेको थियो । जसअनुसार नयाँ खुल्ने स्टक एक्सचेन्जको पुँजी ३ अर्ब तोकिएको छ भने निजि कम्पनीले भने स्टक एक्सचेन्जको शेयर धारण गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ । त्यस्तै बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स खुलाउन धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यवसायी) नियमावली २०६४ मा पनि संशोधन गरेको थियो । यी नियमावलीमा गरिएको संशोधन बदर गर्न रिटमा माग गरिएको थियो ।
रिट खारेज भएसँगै अब संशोधन गरिएका यी नियमावली बदर हुने छैनन् ।
बोर्डले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले एउटा स्टक एक्सचेन्ज र २ वटा कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने सूचनामा जनाएको थियो । तर कतिवटा ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने भन्नेबारे सूचनामा खुलाएको थिएन । ब्रोकर लाईसेन्सको लागि ४६ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।
तर सर्वोच्च अदालत कै आदेशले लाईसेन्स दिने प्रक्रिया हाललाई रोकिएको छ। अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले असोज ३१ गते धितोपत्र बोर्डले हालको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आफ्नो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाएका थिए । कार्तिक ४ गते शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडी नबढाउन आदेश दिएको थियो। उक्त मुद्दा भने किनारा लागेको छैन ।
