जोडिनुहोस
सोमवार, फाल्गुन १४, २०८०
सोमवार, फाल्गुन १४, २०८०
  • होमपेज
  • बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरको चटारो, कर्मचारीहरुलाई जागिर जाने चिन्ता, भिआरएसको साटो स्वैऐच्छिक अवकाशको प्रस्तावः बीमा प्राधिकरण बेखबर

बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरको चटारो, कर्मचारीहरुलाई जागिर जाने चिन्ता, भिआरएसको साटो स्वैऐच्छिक अवकाशको प्रस्तावः बीमा प्राधिकरण बेखबर

नेपालका जीवन र निजीवन दर्जनौ बीमा कम्पनीहरुले मर्जरको सम्झौता गरिसकेका छन् । केही कम्पनीहरु मर्जर भए त केही कम्पनी मर्जर गर्न लागि परेको भेटिएको छ । मर्जरले कम्पनीको चुक्ता पुँजी ठूलो होला, व्यवसाय पनि ठुलै होला, सीइओ साबहरुको तलब र संचालकहरुको भत्ता पनि ठूलो होला तर, जो कम्पनी बचाउन दिनरात नभनी काम गरिहेका निरिह कर्मचारीहरुको बेहाल छ भन्दा अब फरक पर्दैन । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रमिख सिलवालज्यू हेक्का होस् । भनिन्छ कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि भिआरएस ल्याउनुको साटो स्वैऐच्छिक अवकाश प्रस्ताव बीमा कम्पनीहरुले ल्याएको भेटिएको छ । यो कस्तो मर्जर हो ? यहि हो मर्जरको सुन्दर पक्ष ? यहि हो मर्जरको कर्मचारी मिलानको चुनौती ? बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालज्यू हेक्का होस् । कथा मिठो मात्रै छैन डर लाग्दो पनि छ यो पनि हेरौंः– बीमा कम्पनीहरु धमाधम मर्जरमा जान थालेसँगै बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु पनि नेपाल बीमा प्राधिकरण धाउन थालेका छन् भने संचालक र सीइओ साबहरुले यो छुट त्यो छुट भनेर हारगुहार गरेको भेटिएको छ । यता बीमा कम्पनीहरुले धमाधम मर्जरका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने र मर्जर सम्झौता गर्न थालेपछि जीवन र निजीवन बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुले नेपाल बीमा प्राधिकरणमै पुगेर विभिन्न उजुरी दिन पुगेको भेटिएको छ ।

पछिल्लो समय कम्पनीहरुबीच भइरहेको मर्जरले बेरोजगारी सृजना गरिरहेको बताउँदै कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन कम्पनीमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरु बीमा प्राधिकरण पुगेका हुन् ।

बीमा कम्पनीहरु मर्जमा जाने भएसँगै कर्मचारीहरुको वर्गीय हक र अधिकारका लागि स्थापना भएका विभिन्न कम्पनीका कर्मचारी संघहरुले कर्मचारीको तर्फबाट विभिन्न मागहरु उठाएको भेटिएको छ । यद्दपि, उनीहरुले कम्पनीहरु मर्जरमा जाने विषयमा भने सकारात्मक छन् । तर, मर्जरमा जाँदा उच्च व्यवस्थापनले कर्मचारीहरुसँग सरोकार राख्ने विषयमा सहकार्य गरेर मात्रै अघि बढ्न उनीहरुको माग छ । उनीहरुले रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्नेदेखि भीआरएसको योजना ल्याउनु पर्ने माग कम्पनीहरुसंग गरेको देखिन्छ । तर, यस्तो भएको छैन बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षज्यू । हेक्का होस् र निर्देशन तत्कालै होस् । पछिल्लो समय कम्पनीहरुबीच भइरहेको मर्जरले बेरोजगारी सृजना गरिरहेको बताउँदै कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन कम्पनीमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरु बीमा प्राधिकरण पुगेका हुन् । तर, सुनुवाई भएको छैन कारण के हो ? अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौड्यालज्यू ।

दुई वा बढी कम्पनीका कर्मचारी एउटा कम्पनीमा समायोजन गर्दा कर्मचारीहरुको योग्यता, क्षमता र जेष्ठताको आधारमा सम्मानजनकरुपमा समायोजन गरिनु पर्ने माग उठेको छ । कतिपय कम्पनीहरुमा स्वाप रेसियोका आधारमा कर्मचारीको पदीय अवस्था निर्धारण गरिन्छ । तर, कर्मचारीहरुले भने दुइवटै कम्पनीका कर्मचारीबीच कुनै भेदभाव नहुने गरी समान हैसियत कायम हुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने माग उठेको छ । तर नेपाल बीमा प्राधिकरण बेखबरझै बनेको देखिन्छ ।

दुई वा बढी कम्पनी एक आपसमा मर्जरमा जाँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो कर्मचारी व्यवस्थापन अर्थात समायोजन गर्ने विषय नै हो । यसरी दुई वा बढी कम्पनीका कर्मचारी एउटा कम्पनीमा समायोजन गर्दा कर्मचारीहरुको योग्यता, क्षमता र जेष्ठताको आधारमा सम्मानजनकरुपमा समायोजन गरिनु पर्ने माग उठेको छ । कतिपय कम्पनीहरुमा स्वाप रेसियोका आधारमा कर्मचारीको पदीय अवस्था निर्धारण गरिन्छ । तर, कर्मचारीहरुले भने दुइवटै कम्पनीका कर्मचारीबीच कुनै भेदभाव नहुने गरी समान हैसियत कायम हुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने माग उठेको छ । तर नेपाल बीमा प्राधिकरण बेखबरझै बनेको देखिन्छ । भनिन्छ पछिल्लो समय मर्जरमा गएका कम्पनीहरुले कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गरिरहेको भन्ने धेरैको गुनासो छ । मर्जअघि उनीहरुले खाइपाई आएको तलब मर्जपछि घटेको उदाहरण हामीसंग छन् । त्यसैले कर्मचारीहरुले खाइपाई आएको तलब भत्ता सुविधा एवं कर्मचारी विनियमावली एवं सामूहिक सौदावाजीको माध्यमबाट प्राप्त हुँदै भएको सेवा सुविधा कटौती गर्न नदिन भन्दै कर्मचारीहरु अब आन्दोलनमा उत्रिने देखिन्छ । यस आन्दोलनले बीमा कम्पनीहरुमा बिस्फोट हुने देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।

मर्जर पश्चात कम्पनीले नयाँ कर्मचारी विनियमावली बनाउनु पर्ने हुन्छ । उक्त विनियमावली बनाउँदा कर्मचारी संघको छलफल र सहमतिले मात्रै निर्णय गर्न कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् भने नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको कम्पनीहरुको गाभ्ने÷गाभिने र प्राप्ति गर्ने निर्देशिका र सोसँग सम्बन्धित परिपत्रहरुमा व्यवस्था भए बमोजिमका कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुको माग छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने मर्जरमा जाने कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुको लागि सम्मानजनक÷न्यायोचित स्वेच्छिक अवकास (भीआरएस) को योजना ल्याउनुपर्ने कर्मचारी संघको माग छ । यो योजना कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई केही सुविधाहरुको बदलामा संस्थाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन प्रस्ताव गर्ने योजना छ भन्दा फरक पर्दैन । मर्जर पश्चात कम्पनीले नयाँ कर्मचारी विनियमावली बनाउनु पर्ने हुन्छ । उक्त विनियमावली बनाउँदा कर्मचारी संघको छलफल र सहमतिले मात्रै निर्णय गर्न कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् भने नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको कम्पनीहरुको गाभ्ने÷गाभिने र प्राप्ति गर्ने निर्देशिका र सोसँग सम्बन्धित परिपत्रहरुमा व्यवस्था भए बमोजिमका कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुको माग छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालिन बीमा समिति) ले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था गर्यो ।

मर्जरले कम्पनीहरुको पुँजी एकीकृत हुनुमात्र नभई ती कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन, कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको प्रणाली, बीमा योजनाहरु र कार्यस्थल बीचको मर्जर गरिनु जरुरी देखिन्छ । यी र यस्ता विषयमा कम्पनीहरुलाई धेरै हस्तक्षेप अर्थात कडाई गर्दा मर्जरमा उनीहरु मर्जमा जाँदैनन् की भन्ने डर बीमा प्राधिकरणमा होला ।

समग्रमा बीमा कम्पनीहरुको जोखिम बहन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले गरेको उक्त व्यवस्थाअनुसार जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु पछिल्लो समय धमाधम मर्जरमा जाँदै छन् । केही कम्पनी एक आपसमा गाभ्ने गाभिने प्रक्रिया सम्पन्न गर्न संस्थागत सेयर अनुपात, मर्जर पश्चात बन्ने कम्पनीको नाम जस्ता विषय टुङ्ग्याई अन्तिम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिहेको भेटिएको छ । मर्जरले कम्पनीहरुको पुँजी एकीकृत हुनुमात्र नभई ती कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन, कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको प्रणाली, बीमा योजनाहरु र कार्यस्थल बीचको मर्जर गरिनु जरुरी देखिन्छ । यी र यस्ता विषयमा कम्पनीहरुलाई धेरै हस्तक्षेप अर्थात कडाई गर्दा मर्जरमा उनीहरु मर्जमा जाँदैनन् की भन्ने डर बीमा प्राधिकरणमा होला । मर्जर जसरी पनि गर्न सबैकुरामा नेपाल बीमा प्राधिकरणले छुट दिनुको अर्थ के हो ? यसको खोजी जरुरी देखिन्छ । अर्थमन्त्री पौड्यालज्यू, सचेत भया । (आर्थिक बजार मासिकबाट साभार गरिएको सामाग्री)

1945
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

सम्बन्धित समाचार

लोकप्रिय समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका