भूराजनीतिक प्रभाव नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा प्रत्यक्षरुपमा देखिन थालेको छ। चिनियाँ ठेकेदारले बनाएको बिजुली समेत नकिन्ने घोषणा भारतले गरेपछि चीनले बनाउन लागेको तमोरमा हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) ले लगानी नगर्ने निर्णय गरेको छ। एचआइडीसीएलले ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना बनाउन नसक्ने भन्दै लगानी बोर्डको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ।
गत साता नै पत्र पठाएको बोर्डको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए। ‘हामीले पत्र पाएका छौं। यो पार्टनरसीपमा अघि बढ्न सक्दैनौं भनेर पत्र आएको छ,’ उनले भने,’पत्रमा बजार जोखिम देखियो। चीनले बनाएको आयोजनाको बिजुली कसले किनिदिने?, भारतले किन्दैन, नेपालले खपत गर्न सक्दैन। त्यसकारण रिमोडलिङ गर्नुपर्छ भनिएको छ।’
नेपालको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता भारतसँग मात्रै छ। भारतले चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको अपर तामाकोसी (४५६ मेगावाट) को विद्युत किन्न मानेको छैन। सोही कारण आयोजना विकास गरेपनि बिक्रीका लागि बजार नभएको भन्दै एचआइडीसीएलले रिमोडलिङ गर्न सुझाव दिएको हो।
बोर्डका ती अधिकारीका अनुसार २०२० मा लगानी बोर्ड, एचआइडीसीएल र पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेडबीच आयोजना विकास गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा कुन काम, कति समयमा गर्ने भन्ने उल्लेख छ। ६ महिनामा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। १८ महिनामा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सक्नुपर्ने, ३ महिनामा लगानी स्वीकृत र फाइनान्सियल प्रस्ताव पेस गर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेख छन्।
‘सम्झौता भएको करिब ३ वर्ष बितेको छ। पावर चाइनाले काम गरेको छैन। उसले कम्पनी स्थापना पनि गर्न सकेन। फाइनान्सियल प्रस्ताव पेस गर्न पनि सकेन,’ उनले भने,’पत्रमा सम्झौता अनुसारको काम हुन नसकेको, जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट (जेभीए) हुन नसकेको लगायतका विषयहरु समावेश छन्।’
साथै एचआइडीसीएलको केही रकम खर्च समेत गरिसकेकाले संस्थालाई थप घाटा हुन नदिन यो निर्णय गरिएको पत्रमा छ।
ती अधिकारीका अनुसार एचआइडीसीएलले यो आयोजना पहिले नै बनाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी राजेन्द्र लिङ्देनले सम्हालेपछि निर्णय नै गरेर बनाउन नसक्ने भन्दै पत्र लेखेको छ। ‘चीनका राष्ट्रपति आउँदा गरेको सम्झौता हो। चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) मा पनि यसलाई राखेको छ,’ उनले भने, ‘ यस्तो संवेदनशील विषयमा कर्मचारी तहबाट निर्णय हुन सक्दैन। त्यसकारण मन्त्रीबाटै निर्णय गराइएको छ।’ लिङ्देनले नै नसक्ने काम ओगटेर बस्न नहुने भन्दै पत्र पठाउन निर्देशन दिएका थिए।
पावर चाइना र एचआइडीसीएलबीच सन् २०१९ सेप्टेम्बर ९ मा सम्झौता भएर २०१९ अक्टोबरमा लगानी बोर्ड समक्ष आशयपत्र पेस गरिएको थियो। बोर्डले अक्टोबरमा पावर चाइना र एचआडीसीएलबीच संयुक्त उपक्रमलाई आयोजनाको अध्ययन अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो। पावर चाइना, एचआइडीसीएल र बोर्डबीच सन् २०२० मा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो।
कम्पनीको संचालक समितिमा जेभीएको मस्यौदा २०७९ वैशाखमा प्रस्तुत गरिएको थियो। मस्यौदामा उक्त मस्यौदामा छलफल समेत हुन बाँकी छ।
आयोजना विकासका लागि एचआइडीसीएल र पावर चाइनाले संयुक्त लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ। जस बमोजिम दुई खालको सेयर संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो सेयर संरचना अनुसार पावर चाइनाको ५१ प्रतिशत, एचआइडीसीएलको २६ प्रतिशत, प्रभावितको १० प्रतिशत, आइपीओ १० प्रतिशत र अरु प्रभावित स्थानीयका लागि ३ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ।
दोस्रो मोडल अनुसार एचाआइडीसीएलको ५१ प्रतिशत, पावर चाइनाको २० प्रतिशत, स्थानीय प्रभावितको १० प्रतिशत,आइपीओ १६ प्रतिशत र अरु स्थानीय प्रभावितका लागि ३ प्रतिशत छुट्याइएको छ। दुवै विकल्पमा आयोजनाको निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन, सञ्चालन खर्च तथा मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी पावर चाइनाको हुनेछ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले कुल उत्पादित ऊर्जाको ६.८ प्रतिशत निशुल्क उपलब्ध गराउने सहमति छ। सुख्खा याममा त्यस्तो ऊर्जा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्दाका बखत आपसी सहमतिमा १ प्रतिशतदेखि ६.८ प्रतिशत कायम गर्ने सकिने उल्लेख छ।
कम्पनीले बोर्डलाई १३.८० करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत बापत बैंक जमानत दिनुपर्ने उल्लेख छ। तोकिएको समयमा भित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेस नगरेमा बोर्डले सो जमानत जफत गर्न सक्ने उल्लेख छ।
अहिलेको आयोजनाको अवस्था के छ ?
आयोजनास्थलको सामान्य प्राविधिक इन्भेस्टिगेसनबाहेक खासै उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन। कम्पनी स्थापना हुन नसकेकाले अध्ययन अनुमतिपत्र लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरु बाँकी छ।
कार्य सम्पादन जमानतको अवधि समाप्त भइसकेको छ। यसको नवीकरण बाँकी नै छ।
