धितोपत्र बजारको नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बाटो खुलेको छ ।
अधिवक्ता दिपकबिक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटमाथि आइतबार अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण नगर्न धितोपत्र बोर्डका नाममा आदेश माग गर्दै परेको रिट संयुक्त इजलासले खारेज गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । यसअघि यही मुद्दामा ४ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा नै ब्रोकर लाइसेन्स खोल्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता भएको थियो । संवैधानिक इजलासले संयुक्त इजलासबाट नै मुद्दाको फैसला गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै रिट खारेज गरेपछि संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो ।
बोर्डको तर्फबाट अधिवक्ताहरु सुनिल पोख्रेल, सुरेन्द्र थापा, नरेन्द्र गौतम तथा लगानीकर्ता संघको तर्फ डा. भीमार्जुनन आचार्यले बहस गरेका थिए ।
अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटमा ४ कात्तिकमा भएको सुनुवाइले लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तिम आदेश दिएको मुद्दामा अर्को सुनुवाइ हुन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सोही विषयमा अर्को रिट परेपछि संयक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
तर, १३ पुसमा सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले धितोपत्र बजार र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिनेगरी गरेको नियमावली संशोधन धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिधिभित्र नै रहेको ठहर गर्दै उक्त रिट खारेज गरेको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा परेको रिट खारेजीसँगै त्यसको पूर्णपाठ आएपछि गत बिहीबार संयुक्त इजलासमा रहेको रिटको लागि पेशी तोकिए पनि हेर्दाहेर्दैमा बसेको थियो । तर, आइतबार उक्त रिट खारेज भएसँगै बोर्डले अवरूद्ध प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले २६ भदौमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को दोस्रो संशोधन गरेको थियो । यसपछि प्राइभेट कम्पनीले पनि स्टक एक्स्चेञ्जमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै ३० प्रतिशत सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने र न्यूनतम चुक्ता पूँजी ५ करोडबाट बढाएर ३ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
एउटा कम्पनी वा एकाघर परिवारको स्वामित्व रहेको कम्पनीको १० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुने व्यवस्थालाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
सेयर ब्रोकर कम्पनीको हकमा भने कोटा प्रणाली खारेज गर्दै लाइसेन्समा ‘ओपन इन्ट्री’ ‘ओपन एक्जिट’ को व्यवस्था गरेको थियो । साथै सेयर ब्रोकरलाई ३ भागमा वर्गीकरण गर्दै सीमित कार्य गर्ने ब्रोकरलाई २० करोड, पूर्ण कारोबार गर्ने ब्रोकरलाई ६० करोड र धितोपत्र व्यापारीलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजीको व्यवस्था गरिएको थियो ।
नियमावली लागु भएको तीन वर्षपछि बोर्डले धितोपत्र बजारमा उपलब्ध भौतिक सुविधा, बजारको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धाको अवस्था, समेतको अध्ययन गरी धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको लागि नयाँ अनुमतिपत्रको लागि निवेदन माग गर्न सक्ने व्यवस्था २६ भदौमा नियमावलीको चांैथो संशोधनमा गरेको थियो ।
चौथो संशोधनमा केही अन्योल भएको भन्दै २९ भदौमा संशोधित व्यवस्था लागु भएपछि पहिलो पटक सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिएको ३ वर्षपछि अध्ययन गरेर मात्रै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
