नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रावधान अनुसार कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गर्न नसकेका ६ वटा बैंक आर्थिक जरिवानामा परेका छन्। कारवाहीमा परेका केही बैंक मर्जर भएर अर्को संस्थामा बिलय भइसकेका छन्।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासलमा सीडी रेसियो कायम नगरेका बैंकहरुलाई स्पष्टिकरण सहित जरिवाना तिराएको हो।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले साउन र भदौमा सीडी रेसियो कायम गर्न नसक्दा २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ। त्यसैगरी नेपाल बैंकले साउन महिनामा कायम गर्न नसक्दा १५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ जरिवानामा परेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंकहरुले १०० रुपैयाँ निक्षेप उठाए भने ९० रुपैयाँ मात्रै कर्जा दिन पाउँछन्। कसैले ९० रुपैयाँभन्दा बढि कर्जा दिए नियामकीय कारवाहीमा पर्छन्। यद्यपी सीडी रेसियोभित्र ऋणपत्र, बैदेशिक ऋण र पुनर्कर्जासमेत जोड्न पाइने ब्यवस्था छ।
भदौ महिनामा कायम गर्न नसक्दा कृषि विकास बैंकले ६९ लाख ५८ लाख रुपैयाँ र हिमालयन बैंकले ७१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ तिरेका छन्।
नबिल बैंकले साउन, भदौ र असोजमा कर्जा निक्षेप नघाउँदा ६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले भदौ र असोजमा कायम नगर्दा ४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ।
सम्पति शुद्धिकरणको ब्यवस्था अनुसार काम नगर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि कारवाहिमा परेको छ। बैंकले १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको हो।
तत्कालिन क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक र कुमारी बैंकलाई भने निर्देशिका उलंघन गर्दा राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ। क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकले एकै समूहलाई एकभन्दा बढी पटक सहूलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको थियो। कुमारी बैंकले औचित्य बिनै सहुलियत कर्जा दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंकहरुले पर्याप्त प्रोभिजनिङ गर्न पनि राष्ट्र बैंकले सुझाएको छ।
साथै क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकका तत्कालिन सिइओ अमृतचरण श्रेष्ठले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गइ स्विकृत गरेको कर्जाका लागि पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। श्रेष्ठ अहिले प्राइम बैंकमा छन्।
