महँगो ब्याज दरका कारण व्यापारव्यवसाय संकटमा परिरहेको र समष्टिगत माग घटेर मन्दीको अवस्था सृजना भएका बेला नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नीतिगत सुधारका लागि पहल थालेका छन्।
एकातिर नयाँ परियोजनाका नआइरहेको र अर्कोतिर तरलता हुँदाहुँदै पनि ऋणको माग नभइरहेको सन्दर्भमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर केही नीतिगत सुधारका लागि पहल थालेका हुन्।
निक्षेपको ब्याज मासिक रुपमा थपघट भएपनि ऋणको ब्याज परिवर्तन हुन तीन महिना लाग्ने ब्यवस्थालाई संशोधन गर्दै बजारमा तरलता प्रवाहका लागि ढकालले सुझाव दिएका छन्।
ढकालले मौद्रिक समिक्षाको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकलाई ऋणको ब्याजदर घटाउँदै लगानीको वातावरण बनाउनका लागि आग्रह गरेका हुन्। महासंघको तर्फबाट चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै ढकालको प्रस्तावमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सकारात्मक भएका छन्।
अहिले बैंकहरुले मासिक रुपमा निक्षेपको ब्याज दर तलमाथि गर्न सक्छन्। तर घटाएको ब्याज आधार दरमा गणना हुन तीन महिना लाग्छ। त्यसो हुँदा ऋणको ब्याज दर तत्कालै घट्दैन। यही समस्यालाई संबोधन गर्न ढकालले गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरेका हुन्। उनले निक्षेपसँगै ऋणको पनि घट्ने प्रबन्ध मिलाउन भनेका हुन्।
ढकालले गभर्नर अधिकारीसँग पुनर्कर्जाका लागिसमेत आग्रह गरेका छन्। राष्ट्र बैंकसँग पुनर्कर्जा कोषमा करिव ५० अर्ब रुपैयाँ छ। तर लगानी भने १० अर्बभन्दा कम भएको छ। यसलाई कोष बराबर नै लगानी गर्न ढकालले आग्रह गरेका हुन्।
‘५०/५२ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जामार्फत बजारमा जाँदा त्यसले एउटा उत्साह दिन्छ’ उनले गभर्नरसँग भएको भेट बारे बिजमाण्डूसँग भने, ‘बजारलाई गतिशील बनाउन सघाउँछ।’ ढकालसँग महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी पनि थिए। ढकालले लिखित रुपमै महासंघको तर्फबाट सुझाव दिएका छन्।
‘बैंकिग प्रणालीमा करिब दुइ खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह भैरहेको छैन। कर्जाको ब्याजदर अझै पनि उच्च छ। त्यसकारण ब्याजदर कम गरेर लगानी गर्ने बाटो खोलिदिनु पर्छ,’ ढकालले भने।
उनले तत्काल नीतिगत दर, बैंकदर, अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) घटाउने लगायतका नीतिगत उपाय केन्द्रिय बैंकले अवलम्बन गर्नु पर्ने बताए। ‘यसबाहेक निक्षेपसँगै ऋणको पनि तत्कालै ब्याज घट्ने ब्यवस्था गर्नु पर्छ र पुनर्कर्जा पनि दिनु पर्छ’ उनले भने।
कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरका लागि पनि ढकालले आग्रह गरेका छन्। ‘बजार चलायमान भैसकेको छैन। ऋणको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको छ। बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरण आवश्यक छ। निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग एवं साना तथा मझौला उद्योगहरुको लागि पुनकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
तरलता व्यवस्थापनका लागि उपयोगी डिवेञ्चरलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेपको रुपमा हाल ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी शतप्रतिशत गर्न आग्रह गरेका छन्। यसलाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म निरन्तरता दिइनु पर्ने उनको सुझाब छ।
‘काउन्टर साइक्लिकल बफर नीति कार्यान्वयन गर्दा तरलतामा चाप पर्ने देखिएमा यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ। साथै तरलता बढाउन लिक्विडिटी रेसियो घटाउनु पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
आन्तरिक रेमिट्यान्स रकम सीमा वृद्धिको माग पनि महासंघले राखेको छ। आन्तरिक विप्रेषणको सीमा २५ हजार रुपैयाँ कम भएकाले यसलाई बढाउन भनिएको छ।
‘व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन तथा घरकर्जा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याइनु पर्छ,’ महासंघले भनेको छ।
सेयर बजारलाई संवेदनशील रुपमा मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्ने भन्दै सेयर कर्जामा लाग्दै आएको बाह्र करोडको सीमा हटाउन पनि सुझाव दिइएको छ। साथै यसमा लाग्दै आएको जोखिम भार प्रतिशतलाई पनि घटाउन भनिएको छ।
चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को केही व्यवस्थामा संशोधन भएपनि वार्षिक रुपमा सात दिनसम्म शुन्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न महासंघले माग गरेको छ। निर्यातको उच्च सम्भावना देखिएका वस्तु पहिचान गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई व्याज सहुलियत दिई निर्यात प्रोत्साहन गरिनु पर्ने महासंघको माग छ।
‘अन्य क्षेत्रभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुने गरि भएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ महासंघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझाबमा छ, ‘साना तथा मझौला उद्यमलाई निश्चित रकमसम्म जोखिम व्यवस्थापन गरि परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउने गरि बजेटमा गरिएको नीतिगत ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्छ।’
ढकालले राखेको चासोमा गभर्नरले सकारात्मक प्रतिकृया दिएका छन्। उनले अहिले गर्न मिल्ने काम समीक्षामार्फत गर्ने र अलिक दीर्घकालिन प्रकृतिको काम आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
