नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको कार्यकाल १४ महिना मात्रै बाँकी छ। उनै खनाललाई बाँकी कार्यकालमा बस्न नदिन चलखेल सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) आएपछि खनाललाई हटाउन चलखेल सुरु भएको हो। खनाल २०७६ साउन ६ गते प्रतिस्पर्धाबाट पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए।
आफू अनुकूल काम नगरेको भन्दै केही स्वार्थ समूहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हटाउन दबाब दिएका छन्। त्यही दबाबका आधारमा खनाललाई संचार मन्त्रालयमार्फत स्पष्टीकरण सोध्ने समेत तयारी भएको छ।
‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई खनालले हाम्रो पक्षमा काम गरेन भनेर केही अपरेटरले ब्रिफिङ समेत गरेका छन्। त्यही ब्रिफ्रिङका आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत संचारमन्त्री रेखा शर्मालाई जानकारी गराइसकेका छन्,’ संचार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘खनाललाई जुनसुकै हालतमा हटाउन ती कम्पनीहरु लागेका छन्।’
ती कर्मचारीका अनुसार युटीएलको सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार फ्रिक्वेन्सी शुल्क कम गरेर ब्यूँताउन खोजिएको छ। तर त्यसमा खनालले गम्भीर असहमति जनाउँदै फ्रिक्वेन्सीबापतको पैसा नतिरी अगाडि बढ्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि खनाललाई जुनसुकै हालतमा हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म दबाब पुगेको थियो।
ग्रामिण दूरसंचार विकास कोष परिचालन गरी संचालित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गको प्याकेज २ (गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश) मा सम्झौता बमोजिम युटीएलले काम नगरेको भन्दै म्याद नथप्ने निर्णय प्राधिकरणले गर्यो।
उक्त निर्णय बदर गर्न युटीएलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म अवधि थप्न नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अहिलेसम्म उक्त विषय विचाराधीन छ।
‘युटीएलका संचालकहरु अदालतलाई प्रयोग गरेर आफ्नो दायित्वलाई शून्य बनाउन खोज्दै छन्। ५ वर्ष भइसक्यो टेलिकम लाइसेन्स लिएको। सरकारलाई दिनुपर्ने बक्यौता युटीएलको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ हुन लागिसक्यो,’ संचार स्रोतले भन्यो।
प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झाले युटीएलको पुँजी वृद्धिका लागि सिफारिस गरिदिएका थिए। संचार मन्त्रालय हुँदै उद्योग विभागमा त्यो विषय पुग्यो। उद्योग विभागले त्यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयको राय लियो। त्यसबखत युटीएलले सरकारले करिब ७० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो। त्यो नतिरी पुँजी वृद्धि गर्न नमिल्ने राय अर्थले दियो।
अहिलेका अध्यक्ष खनालको इन्ट्रीसँगै यो विषय थप पेचिलो बन्यो। खनालले युटीएललाई लाइसेन्स किन खारेजी नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए। त्यसपछि युटीएल सर्वोच्च पुग्यो र अन्तरिम आदेश लिएर आयो।
‘प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष झाले मात्रै पुँजी वृद्धिको सिफारिस दिएका थिए। उक्त विषय बोर्डबाट स्वीकृत गरिएको थिएन। युटीएलले भने पुँजी वृद्धि नहुँदै लाइसेन्स खारेज गर्यो भने कसरी पैसा जुटाएर बक्यौता तिर्ने भनेर अदालतले उसको पक्षमा आदेश दियो,’ संचार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अब पुँजी वृद्धिको स्वीकृति दिन अर्थलाई दबाब दिने। अर्थले पुँजी वृद्धि गर्न राय दिएपछि त्यसलाई हेरेर अदालतले ५ अर्ब बक्यौता राख्ने भनेर शून्यबाटै सुरु गराउने तयारी हुँदैछ। अबको ५ वर्षपछि त स्मार्टकै जसरी २० अर्ब तिर्न नसके युटीएलको लाइसेन्स पनि रद्द हुन्छ। त्यही दायित्वलाई जिरोमा झार्ने गरी गेम प्लान बनेको छ।’
संचार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले युटीएललाई ब्यूताउनै यो प्रयास भइरहेको बताउँछन्।
‘सर्वोच्चको आदेशका आधारमा युटीएललाई ब्यूताउन खोजिएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर खनालले राज्यलाई नोक्सान हुने गरि कुनै निर्णय गर्दिन भनेर अड्डी कसे। त्यसपछि हटाउनका लागि दबाब सुरु भएको हो।’
केही समयअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई ल्याउने गरी खनाललाई हटाउने तयारी भएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २ अर्ब ६९ करोड ४० लाख बिगो, जरिबाना र कैद सजाय मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यो योजना तुहिएको थियो। तर, फेरि त्यही समूहले खनाललाई हटाएर नयाँ अध्यक्ष ल्याउन चलखेल सुरु गरिरहेको छ।
स्रोतका अनुसार खनाललाई हटाएर नयाँ ल्याउँदा नियुक्तिमा हुने खेलोफड्कोका लागि बालुवाटारको सचिवालयसहित केही एजेन्ट समेत सक्रिय भएका छन्। ‘नयाँ अध्यक्ष ल्याउँदा हुने पैसाको चलखेलका लागि एउटा समूह सक्रिय भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरुले पेन्डिङ फाइललाई अगाडि बढाउने सर्त राखेर नयाँ अध्यक्ष ल्याउन खोजिँदैछ।’
खनालविरुद्ध अख्तियारमा पनि उजुरी
खनालविरुद्धमा प्राधिकरण मातहतमा भएका कामको बारेमा समेत उजुरी परेको छ। स्रोतका अनुसार सूचना महामार्ग लगायतका विषयमा उजुरी परेको हो। त्यो उजुरीका आधारमा केही विषयमा अनुसन्धान पनि भइरहेको छ।
‘अख्तियारले समेत उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। ‘१३ पन्ने भराएर विस्तृतमा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ, स्रोतले भन्यो, ‘खनाललाई अख्तियारको पनि डर देखाइएको छ।’ खनाल सुरुमा अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई निकटनै मानिन्थे। तर, पछिल्लो समयमा राई खनालसँग सन्तुष्ट छैनन्। त्यही भएर विस्तृतमा अनुसन्धान भइरहेको हो।
