सरकारले समान प्रकृतिका काम गर्ने संस्थालाई खारेज गर्नेदेखि बन्द रहेका उद्योगहरुलाइ निजीकरण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका संस्थानलाई गाभ्ने वा खारेजसम्मको व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले देशभर बीमाको पहुँच विस्तार, न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा गराउन सहजीकरण, वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिने व्यवस्था गरेको हो । यसरी खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइने समेत बताइएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरेर निजीकरण गरिने भएको हो ।
साथै, वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिने र राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउँदै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार हुने, सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना मार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाइने र विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताए । राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त, विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन, राजस्वको दायरा विस्तार, सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध, राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पूँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने उनले बताए ।
सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार, तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइ र आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने उनको भनाइ छ ।
वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋणको सीमा, रोयल्टी तथा सशर्त अनुदानको आधारलाई बढी यथार्थपरक, वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध, तीनै तहका सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध तथा उत्तरदायित्व कायम हुने गरी योजना तथा बजेट प्रणालीलाई सुदृढ र नतिजामुखी तुल्याइने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निष्क्रिय रकम रहने र त्यसबाट बजारमा तरलता सङ्कुचन हुने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
दिगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण, वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइने, लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिने छ ।
राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन, सहकारी सङ्घ संस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सदुपयोग र सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने, सहकारी क्षेत्रको पुनःसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने भएको हो ।
पूँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि संरचनागत सुधार, पूँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी खुला, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित, गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो ।
