नेपालका दर्जनौ वाणिज्य बैंक र आधा दर्जन बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियममा एफपिओ जारी गर्दा तिर्नु पर्ने कर छली गरेको भन्दै उक्त कर तिराउन महालेखा परिक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिए संगै अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले बजेट मार्फत नै सो कर तिर्न पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भन्दा अब फरक पर्दैन । सधैं चर्चा र चासोको विषय बन्दै आएको र प्रत्योक वर्ष महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सो कर तिराउन निर्देशन दिँदै आए पनि बजेटमै कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था अर्थमन्त्री डा.महतले गरेका हुन् भन्दा अन्यथा नहोला । नेपाल लाईफा इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी, एसबीआई बैंक, स्टेन्डण्र्ड चाटर्ड बैंक, नेपाल बैंक लगायत दर्जनौ बैंकहरुले एफपिओको कर छली गर्दै आएका थिए । भनिन्छ दर्जनौ वाणिज्य बैंक र आधा दर्जना बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियममा एफपिओ जारी गर्दा छली गरेको कर तिरे भने १ वर्षको नाफा खरानी हुने देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । लाख, होइन करोड पनि होइन अर्बै कर यी कम्पनीहरुले आगामी मंसिर भित्र राज्यको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने भएको छ भन्दा अब चाहि अन्यथा नहोला । हेक्का होस् ।

नै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुने बजेट मार्फत व्यवस्था गरिदिएको देखिन्छ । सरकारले एफपिओ जारी गरेका कम्पनीहरु सँग कर असुली गर्न यस्तो नीति बनाएको हो ।

नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको दफा २६ मा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र व्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । एफपिओ जारी गरेका बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरुले एफपिओ जारी गर्दा आर्जन भएको प्रिमियमलाई छुट्टै जगेडा कोष बनाएर लाभांश वितरण गर्दै कर छली गर्दै आएका थिए । तर कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुने बजेट मार्फत व्यवस्था गरिदिएको देखिन्छ । सरकारले एफपिओ जारी गरेका कम्पनीहरु सँग कर असुली गर्न यस्तो नीति बनाएको हो । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले एफपिओ जारी गरेर ४ अर्ब १० करोड २७ लाख रुपैयाँ प्रिमयम आर्जन गरेको थियो । उक्त प्रिमियमबाट राज्यलाई २५ प्रतिशतका दरले कर भुक्तानी गर्दा एक अर्ब २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको कर भुक्तानी गर्नु पर्ने भएको देखिन्छ ।

प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि ९०४ रुपैयाँको प्रिमियममा ६ लाख ९५ हजार ९६५ कित्ता एपिओ जारी गरेको थियो । एफपिओ जारी गर्दा कम्पनीले ६२ करोड ९१ लाख५२ हजार रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गर्दा राज्यलाई ३० प्रतिशतका दरले १८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको कर भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । एनएमबी, एनआईएमबी, स्टान्डर्ड चाटर्ड, एसबिआई, नेपाल बैंक अब मङ्सिरभित्र अर्बौं रकम करवापत तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । यो छली कर बुझाए १ वर्ष लाभाशं शेयरधनी र प्रमोटरलाई दिन यी कम्पनीले सक्दैनन् भन्दा फरक पर्दैन ।

कर बुझाए यो कम्पनीले एक वर्ष लाभांश भुक्तानी गर्न सक्ने छैन । भन्दा फरक पर्दैन । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५५० रुपैयाँ प्रिमियममा ५ लाख १० हजार ९८८ कित्ता शेयर जारी गरेको थियो । यस बापत कम्पनीले ८ करोड ४३ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको कर भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिएको छ । भेटिएको छ हेक्का होस् । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि ९०४ रुपैयाँको प्रिमियममा ६ लाख ९५ हजार ९६५ कित्ता एपिओ जारी गरेको थियो । एफपिओ जारी गर्दा कम्पनीले ६२ करोड ९१ लाख५२ हजार रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गर्दा राज्यलाई ३० प्रतिशतका दरले १८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको कर भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । एनएमबी, एनआईएमबी, स्टान्डर्ड चाटर्ड, एसबिआई, नेपाल बैंक अब मङ्सिरभित्र अर्बौं रकम करवापत तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । यो छली कर बुझाए १ वर्ष लाभाशं शेयरधनी र प्रमोटरलाई दिन यी कम्पनीले सक्दैनन् भन्दा फरक पर्दैन । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले वार्गेन फर्चेज गेन र एफपीओ तथा सेयर लिलामीको प्रिमियममा १४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर उठाउन निर्देशन दिएको थियो । महालेखा परिक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७५÷७६) को लेखापरीक्षणमा एफपीओ तथा सेयर लिलामीको प्रिमियममा २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर उठाउनुपर्ने बताएको देखिन्छ । भनिन्छ । ढिलो चाडो कर तिर्नु पर्ने नै छ । त्यसकारण कर छली गर्ने राज्यलाई कर छुट देउ भन्र्दै हिड्नेहरुले अब बुझे हुन्छ । यो देशमा कर छली गर्ने कसैलाई छुट छैन भनेर । सचेत भया ।