३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधि जडान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अहिले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग निरन्तर छलफलमा छ।
केही समयअघि प्रधानमन्त्री दाहालले टेरामक्स कार्यान्वयनमा नआउने अभिव्यक्ति दिएपछि जडानका लागि कार्यविधि बनाइरहेको प्राधिकरण अप्ठेरोमा परेको थियो।
ठूलो परिमाणमा लगानी भइसकेको अवस्थामा टेरामक्स कार्यान्वयनमा नआउने अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराएर अघि बढ्न प्राधिकरणले दाहालसँग निरन्तर छलफल गरेको हो।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई टेरामक्स जडानको उद्देश्य, यसले गर्ने काम, पहुँच र सुरक्षाबारे स्पष्ट बनाउँदै सहमतिमा ल्याउने योजनामा प्राधिकरण छ। तर, नागरिकको गोपनियता प्राधिकरणले राख्न खोजेको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको अवस्थामा दाहाल यस प्रविधि जडानमा सजिलै सहमत हुने देखिँदैनन्।
‘प्रधानमन्त्रीले नै टेरामक्स कार्यान्वयनमा नआउने अभिव्यक्ति दिएपछि हामी केही अप्ठेरोमा परेका छौं। तर, यसमा छरिएका भ्रम चिर्दै यथार्थ जानकारी गराएर सहमत गराउन उहाँसँग निरन्तर कुरा भइरहेको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले , ‘यस प्रविधिका सन्दर्भमा बाहिर फिँजाइएका कुरामा सत्यता नभएकाले पनि सरकार यसबाट पछि हट्दैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।’
उनले प्रधानमन्त्री दाहालले टेरामक्सका विषयमा अध्ययन नगरी सतहीरूपमा कुरा गरेको तर्फ इंगित गरे।
‘टेरामक्समा बाहिर हल्ला गरेजस्तो भ्वाइस कल र एसएमएस रेकर्ड तथा ग्राहकका अन्य गोपनियताको कुनै पनि तथ्यांक रहँदैन। यो विषय प्राधिकरणले स्पष्ट पारिसकेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, पछि आएर टेलिकम कम्पनीहरूले टेरामक्स जडान गर्न कानुन नै नभएको बताएपछि प्राधिकरणले कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।’
उनले हाल पनि कार्यविधि बनाउने कार्य निरन्तर चलिरहेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालसँगको कुराकानीमा प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधिसँग मोबाइल अपरेटर वा मिडिया फाइलमा कुनै पनि पहुँच नहुने र कुनै आवाज रेकर्डिङ वा एसएमएस पढ्न सम्भव नहुने विषयलाई स्पष्टसँग जानकारी गराएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार दूरसञ्चार सेवामा हुने आपराधिक क्रियाकलाप निरीक्षण÷न्यूनीकरण गर्न तथा सेवाप्रदायक नेटवर्कबाट हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलको मात्रा मापन गरी सेवाको गुणस्तर जाँच गर्न यो प्रविधि जडान गर्न लागिएको हो।
मोबाइल अपरेटर ग्राहक संख्या बढ्दै जाने, भ्वाइस डेटा प्रयोग बढ्दै जाने तथा सेवा विस्तार हुँदै जाने तर विगत वर्षका तुलनामा २०औं अर्बभन्दा बढी टेलिकम अपरेटर रेभेन्यु घट्नुको यथार्थ चित्रण गर्न, कल बाइपासबाट राज्यलाई अर्बाैं क्षति भइरहेको कारण पत्ता लगाइ यसको न्यूनीकरण गर्न टेरामक्स जडान गर्न लागिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। जुन कुरा प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीलाई पनि बताउँदै आएको छ।
दूरदराजका ग्राहकले गुणस्तरीय सेवा नपाउने, हप्तौंसम्म सेवा प्रदायकले बिग्रिएका सेवा सुचारु नगर्ने, बेलाबेला टेलिकमको बिलिङमा वास्तविक वा कृत्रिम समस्या आउनु आदि कारण पत्ता लगाइ यसलाई सुधार गर्न टेरामक्स जडान गर्न लागेको प्राधिकरणले बताए पनि टेलिकम कम्पनी भने यसमा सहमत नै भएका छैनन्।
टेलिकम कम्पनीले भने नियामकले तथ्यांक राखे नराखेको हेर्नुपर्ने, अध्ययन गरेर राख्न लगाउनुपर्ने ठाउँमा आफैंले सबै तथ्यांक राख्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
त्यस्तै अदालतले समेत ग्राहक तथ्यांक टेलिकम कम्पनीलाई नै राख्न भनेका कारण आफूहरूले त्यसको पहुँच दिन नसक्ने टेलिकम कम्पनीको भनाइ छ।
टेरामक्स जडान गर्न ठूलो रकम र जनशक्ति खर्च भइसकेको, आवश्यक सामग्री तीन महिनाअघि नै नेपाल भित्र्याइसकेको र अन्य किसिमको तयारीसमेत भइसकेको अवस्थामा दूरसञ्चार प्राधिकरण यसबाट कुनै पनि हालतमा नहट्ने मनसायमा छ।
त्यस्तै टेलिकम कम्पनीहरू भने टेरामक्स प्रविधि जडानलाई जसरी पनि रोक्ने प्रयासमा देखिन्छन्। यसरी हेर्दा यदि यो प्रविधि जडान नभए सरकारको ठूलो रकम बालुवामा पानी खन्याएजस्तै हुने देखिन्छ।
कूल २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ) लागत रहेको टेरामक्स जडान गर्न प्राधिकरणले तीन महिनाअघि नै आवश्यक सामग्री भित्र्याइसकेको छ। टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न प्राधिकरणले सन् २०१७ मै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसमा १६ कम्पनीले आशयपत्र बुझाए पनि लेबनान, टर्की, स्वीजरल्यान्ड र फ्रान्सका कम्पनी छनौटमा परेका थिए।
त्यसपछि लेबनानको सोलुसनले ठेक्का पाएको थियो। ठेक्कापछिका प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दा फैसला गर्दै अदालतले सम्झौताअनुसार काम गराउन आदेश दिएपछि सोहीअनुसार प्राधिकरणले टेरामक्स जडान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
टेरामक्स प्रविधि काठमाडौं चाबहिल र हेटौंडा सेकेन्डरी डेटा सेन्टर (जिआइडिसी) मा जडान गर्ने प्राधिकरणको तयारी थियो। हाल प्रधानमन्त्रीलाई समेत टेरामक्स जडानमा सहमति गराउँदै कार्यविधि तयार गरेर टेलिकम कम्पनीका लागि अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने अवस्था तयार गरी कार्यान्वयनमा जाने बाटोमा प्राधिकरण देखिन्छ।
