जोडिनुहोस
आइतवार, मंसिर ९, २०८१
आइतवार, मंसिर ९, २०८१
  • होमपेज
  • एनआरएनलाई १० अर्बको आईपीओ जारी गर्दै एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड

एनआरएनलाई १० अर्बको आईपीओ जारी गर्दै एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड

एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड लिमिटेडलाई गैर आवासीय नेपालीहरुको लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने बाटो खुलेको छ। नेपाल सरकारले भदौ ६ गते धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (सातौ संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गरेसंगै कम्पनीलाई गैर आवासीय नेपालीहरुको लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने बाटो खुलेको हो।

संशोधित नियमावलीमा नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी नागरिकता वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैर आवासीय नेपालीको लागि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरूमा शेयर, वण्ड र डिवेन्चरमा लगानी गर्न पाउने र विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी हुने गरी नियमानुसार धितोपत्र निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसप्रकारको विदेशी मुद्राको शेयर, वण्ड वा डिवेन्चरमा लगानी गर्ने गरी निष्काशन गरिएको धितोपत्रको कारोवार विदेशी नागरिकता प्राप्त वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैर आवासीय नेपालीबीच मात्र हुने व्यवस्था छ । यसको लागि बोर्डले राष्ट्र बैंकको सहमति लिएर छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने छ ।

एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड लिमिटेड नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको हो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अनलराज भट्टराई नियमावली संशोधनले एनआरएनहरुलाई नेपालको पुँजीबजारमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको र यो नेपाल सरकारले गरेको ठुलो नीतिगत सुधार भएको बताउछन् ।

उनका अनुसार अब कम्पनीले १० अर्बको आईपीओ निष्काशन गर्ने छ । यस आईपीओमा एनआरएनहरुले मात्र लगानी गर्न पाउने छन् । ८५ देशमा रहेका एनआरएनएहरुले यस आईपीओमा लगानी गर्न पाउने र नेपाल राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा प्रदान गर्ने जुनसुकै मुद्रामा पनि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिने सीईओ भट्टराईले बताए । उनका अनुसार बिउपुँजी संकलनको कार्य सकिएपछि आईपीओ निष्काशनको लागि मुख्य प्रक्रिया सुरु हुने छ । उनले यसबारे जानकारी दिनको लागि ‘डायस्पोरा इन्भेष्टमेन्ट इन्फर्मेसन म्यनेज्म्नेट सिस्टम नेपाल’ नामको वेब र एपमा आधारित प्रणाली विकास गरिने बताएका छन् ।

यस अघि नीतिगत समस्या रहेपनि अब भने सबै नीतिगत समस्याको समाधान भएको सीइओ भट्टराईले उल्लेख गरे। लगानी सम्बन्धि कानुन संशोधन भएको, लगानीको कार्यक्षेत्र तय भएको र हालको नियमावली संशोधनले अब प्रक्रियामा जाने बाटो खुलेको उनले बताए । उनका अनुसार आईपीओबाट सनाकलन गरिएको रकम पूर्वाधारमा लगानी गरिने छ । एउटा पूर्वाधार परियोजना न्युनतम १० करोड लगानी गरिने छ। आईपीओ निष्काशनपछि हाललाई कम्पनी नेपाल मै सुचिकृत हुने र भविष्यमा देश बाहिर पनि कम्पनीलाई सुचिकृत गराउने योजना रहेको उनले बताएका छन् ।

2340
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

लोकप्रिय समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका