नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणले राखेको ५ लाखसम्म बचतको बीमा (सुरक्षण) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विहीवार राष्ट्रबैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७९ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

‘इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको रु. ५ लाखसम्मको निक्षेप ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सँग सुरक्षण गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ,’ एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको तीन लाखसम्मको निक्षेपको मात्रै सुरक्षण हुने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब ५ लाखसम्मको सुरक्षण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग गराउनुपर्ने छ । यो व्यवस्थापछि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजी (डिक्विेडेसन)मा गएको अवस्थामा ५ लाखसम्मको बचत कोषले भुक्तानी गर्ने छ । सर्वसाधारण जनतालाई बैंकमा राखेको पैसा डुब्दैन भन्ने आत्मविश्वास जगाउनका लागि निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था गरिँदै आएको छ । कुनै बैंक डुबेको अवस्थामा पनि त्यसरी सुरक्षण गरिएबराबरको रकम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सर्वसाधारणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोषमा बैंकहरुले निक्षेप सुरक्षण गराउँदा ० दशमलव १६ प्रतिशत प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । निक्षेप सुरक्षणको रकम तीन लाखबाट पाँच लाख रुपैयाँ पु¥याउँदा बैंकिङ क्षेत्रको खर्च बढ्ने र कोषको नाफा बढ्ने नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले बताए ।