सन् १९९५ मा तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकमा कनिष्ठ सहायक पदबाट बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अशोक शेरचन हाल प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा एमबीए गरेका शेरचनले वित्तीय क्षेत्रमा २८ वर्ष काम गरिसकेका छन् । फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकसहित सन् २००६ देखि उनी निरन्तर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । शेरचनसँग अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था, तरलता, कर्जा लगानीको स्थिति र वर्तमान आर्थिक परिदृश्यमाथि केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीः
सेञ्चुरी बैंक प्राप्ति गरेर प्रभु बैंक ठूलो संस्था बनेको छ, पोस्ट मर्जरका गतिविधि के–के छन् ? तीन वटा वाणिज्य बैंकसँगै अरू धेरै वित्तीय संस्था गाभिएर अहिलेको प्रभु बैंक बनेको हो । सबै मर्जरमा कुनै न कुनै चुनौती थिए । मर्जरअघि गरिने प्रायः प्रक्रिया कागजी र सैद्धान्तिक मात्र हुन्छन् । तर, मर्जरपछिको काम ती नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो । मर्जरपछिको चरणमा विभिन्न किसिमका चुनौती, अवरोध आउँछन् । हाम्रोमा पनि ती समस्या छन् । बिस्तारै तिनको समाधान गर्दै छौं । यद्यपि सेञ्चुरी बैंकलाई प्राप्ति गरेपछिका चुनौती विगतका मर्जरमा भोगेका भन्दा भिन्नै प्रकृतिका छन् । हाल वित्तीय प्रणालीमै सञ्चालन जोखिम बढेको छ । यस कारण सम्पत्तिको गुणस्तर र कर्मचारीको क्षमता बढाउनुपर्नेछ, यसमा हामी प्रयासरत छौं । यद्यपि स्वदेशी र विदेशी विद्यमान परिस्थितिका कारण धेरै योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । जसका कारण तत्काल सच्चिनुपर्ने कामका लागि पनि समय लाग्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा केही समय प्रभु बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा केही कमीकमजोरी हुन सक्छन् । तर तिनलाई पनि छिट्टै समाधान गर्ने प्रयासमा छौं । मानव जनशक्तिको संख्या व्यवस्थापन गरिसकेका छौं । अहिले जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि काम गरिरहेका छौं ।
स्वदेशी तथा विदेशी परिस्थितिका कारण धेरै योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन भन्नुभयो, खासमा वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? नेपालको वित्तीय क्षेत्र सरसर्ती हेर्दा नकारात्मक रूपमा जाने कुनै संकेत छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था राम्रो छ, शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ, रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही समस्या छ । वित्तीय नीतिमा समस्या देखिन्छ । उत्पादन र उपभोग घटेपछि बजारको समग्र मागमा कमी आएको देखिन्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था ठीक नहुनुमा वित्तीय कारण मात्र नभई आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देखिएको आर्थिक संक्रमणलगायत हुन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन, पटक–पटक सरकार परिवर्तनलगायत कारणले घोषित नीति तथा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । यी विभिन्न कारणले लगानीकर्ता र आम मानिसको आत्मबलमा कमी आएको छ, जसका कारण लगानी बढ्न सकेको छैन भने आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको छ ।
अहिलेको अवस्थालाई तपाईंले राजनीतिक अस्थिरता पनि दोषी छ भन्नुभयो तर नियामक निकायले एकपछि अर्को अनुदार नीति ल्यायो, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गर्यो, त्यस कारण अहिलेको अवस्था आयो भन्ने आरोप उद्योगी व्यवसायीको छ नि ? अहिले केन्द्रीय बैंकले उद्योग व्यवसायीलाई सहयोग हुने खालका नीति नियम बनाएन भन्ने गुनासो पनि यदाकदा सुनिन्छ । कोभिडकालमा उद्योगी व्यवसायीलाई बचाएकै राष्ट्र बैंकको नीतिले हो । बैंकहरूलाई लचकता अपनाउने, साँवाब्याज असुलीमा ताकेता नगर्ने, म्याद थप गर्ने, ब्याजदर छुट दिनेलगायत धेरै नीति उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बचाउनकै लागि ल्याइएका थिए । उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा पनि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत कडाइ गरेको हुन्थ्यो भने व्यवसायी अहिलेको अवस्थामा हुन्नथे । हालसम्म कुनै पनि ठूला उद्योगी पलायन भएको सुन्नुपरेको छैन । राष्ट्र बैंकले विगतमा अपनाएको खुकुलो र संरक्षणकारी नीति तथा त्यसमा बैंकहरूले दिएको साथका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो देशको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम, परिदृश्य र तिनले पार्ने प्रभावलगायत पक्ष विचार गरेर नीति नियम बनाउने र सरकारलाई आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा सुझाव दिने काम गर्छ । वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकले दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने काम गरिरहेकै छ । तर सबै नीतिलाई निर्देश गर्ने नीति राजनीति हो । कतिपय गतिशील (डायनामिक) निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ती निर्णय मौद्रिकभन्दा पनि वित्तीय नीतिअन्तर्गत पर्छन् । तिनलाई राज्यले वित्तीय नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
कर्जाको उपयोग पनि सही ठाउँमा भएको छ भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ । हाल चालु पुँजी कर्जामा मात्र होइन, हरेक प्रकारका कर्जा सही प्रयोजनमा उपयोग भएका छन्÷छैनन् भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा नियामक निकाय र बैंकहरूले पनि लचिलो व्यवस्था अपनाएका थिए, जसका कारण अहिलेको जस्तो खोजीनिती गरिन्नथ्यो । यही कारण अहिलेको नीतिअनुसार उद्योगी व्यवसायी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेनन् वा उनीहरूले कर्जा लिन आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् ।
अर्कोतर्फ चालु पुँजी कर्जाका कारण अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा पुगेको होइन । चालु पुँजी कर्जा के–कति भन्ने कुरा नीतिले नै किटान गरिदिएको हुन्छ । मार्गदर्शनले भनेको पहिले जसरी आँखा चिम्लेर कर्जा नदेऊ, त्यसले समस्या ल्याउँछ मात्र भनेको हो । यद्यपि त्यही नीतिका कारण ऋणीलाई समस्या पर्यो भनेरै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सीमा बढाइदिएको छ । अहिले ऋणीले किस्ता किस्तामा ऋण तिर्न सक्छन् । चालु पुँजी कर्जालाई पनि ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ मा परिणत गरेर बिस्तारै कर्जा भुक्तानी गर्ने सुविधा ऋणीलाई छ । अल्पकालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफा लिइरहेका व्यापारीहरूले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको विरोध गरेका छन् । किनकि यस व्यवस्थाले उनीहरूको नाफा प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ । तर जुन उद्देश्यका लागि ऋण लिइएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्ने व्यापारीहरूले यसको स्वागत गरेका छन् । यस नीतिले उनीहरूको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि सहयोग नै गरेको छ ।
एक वर्षअघि यही समयमा बैंकहरूमा ४ खर्बभन्दा बढी कर्जा माग थियो, बैंकले कर्जा दिन सकेका थिएनन्, अहिले तरलता सहज छ तर कर्जा माग नै छैन, ब्याजदर पनि अचाक्ली छ, यस्तो अवस्था कसरी आयो ? नेपालमा बैंकको ब्याज धेरै भएको होइन । अमेरिकामा करिब डेढ वर्षअघि ०.२ प्रतिशत रहेको बैंकको ब्याजदर अहिले ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो पाँच सय प्रतिशतको वृद्धि हो । नेपालमा यसअघि ७ प्रतिशत रहेको ब्याजदर अहिले १४ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ब्याजदर बढेकाले ती देशको ब्याजदरको तुलनामा नेपालको धेरै होइन । ब्याजदर बढेका कारणले कर्जा मागमा कमी आएको होइन । बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा संयमित भएकाले अहिले कर्जा मागमा कमी देखिएको हो । अहिलेको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यका कारण पनि बैंकहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूलाई संयमित भएर राम्रो परियोजनामा मात्र कर्जा प्रवाह गरे भनेको छ । विगतमा बैंकहरूले पनि आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा अर्थतन्त्रको अवस्थाले पनि माग र आपूर्ति निर्धारण गर्छ । अहिले कुनै बैंक वा व्यक्तिका कारणभन्दा पनि परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको मागमा कमी आएको हो । मुलुकको अवस्था हेरेरै बैंकहरू पनि बचेर काम गर्न खोजेका हुन् ।
अर्को पक्ष सरकार सबै प्रकारका वस्तुको उपयोग गर्ने प्रमुख निकाय हो । उसले खर्च गर्न सकेन भने बजार मागमा कमी आउँछ । सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन । अपेक्षाअनुसार राजस्व असुली पनि भएको छैन । मुलुकको अवस्था, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधिविरुद्ध चलेको आन्दोलनलगायत कारणले बैंकले ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह नगरेका हुन् । बैंकले लगानी गर्दा जोखिमको अवस्था निर्धारण गर्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा सही ठाउँमा उपयोग होस् भन्न नियामक निकायले चालु पुँजी कर्जालगायत विभिन्न खालका नीतिगत व्यवस्था लागू गरेको छ । उद्योगी व्यवसायी तथा अन्य ऋणीले कर्जा लिँदाकै बखत नै विभिन्न किसिमका कागजात (कर्जा पुष्टि हुने आधार) उपलब्ध गराउनुपर्छ । कर्जाको उपयोग पनि सही ठाउँमा भएको छ भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ । हाल चालु पुँजी कर्जामा मात्र होइन, हरेक प्रकारका कर्जा सही प्रयोजनमा उपयोग भएका छन्÷छैनन् भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा नियामक निकाय र बैंकहरूले पनि लचिलो व्यवस्था अपनाएका थिए, जसका कारण अहिलेको जस्तो खोजीनिती गरिन्नथ्यो । यही कारण अहिलेको नीतिअनुसार उद्योगी व्यवसायी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेनन् वा उनीहरूले कर्जा लिन आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् । जस कारण कर्जाको मागमा कमी देखिएको हो । अर्को पक्ष सरकार सबै प्रकारका वस्तुको उपयोग गर्ने प्रमुख निकाय हो । उसले खर्च गर्न सकेन भने बजार मागमा कमी आउँछ । सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन । अपेक्षाअनुसार राजस्व असुली पनि भएको छैन । मुलुकको अवस्था, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधिविरुद्ध चलेको आन्दोलनलगायत कारणले बैंकले ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह नगरेका हुन् । बैंकले लगानी गर्दा जोखिमको अवस्था निर्धारण गर्नुपर्छ । नागरिकको बचत सुरक्षित गर्ने काम पनि बैंकको भएकाले मनपरी लगानी गर्नु भएन । अहिले जोखिम देखेरै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक नभएका हुन् । जोखिमको स्तर कम हुनासाथ बैंकले कर्जा प्रवाह सुरु गर्छन् ।
यस्तो अवस्थामा कर्जा रोकेरै बस्नुभन्दा सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिलाएर उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमै आउनु नपर्ने अवस्था पनि बनाउन सकिन्थ्यो होला नि ? उद्योगी व्यवसायी कुन उद्देश्यले आन्दोलनमा लागे भन्ने मुख्य कुरा हो । अहिले आन्दोलनमा लागेको व्यवसायीभन्दा धेरै मर्का साना तथा मझौला उद्यमीलाई परेको छ । मानौं, बैंकले ब्याज बढेकै कारण ठूला व्यापारीको उत्पादन लागत बढ्यो रे । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले त्यो खर्च उपभोक्तामा स्थानान्तरण गर्ने हुन् । यस कारण ब्याजदरको असर ठूलाभन्दा साना व्यवसायीलाई धेरै परेको हुन्छ । अहिलेको महँगीले सबैभन्दा धेरै मर्का उपभोक्तालाई परेको छ । तर तेल, खाद्यान्न, मासु, दूधलगायत सामग्रीको मूल्य बढ्यो भनेर उपभोक्ता सडकमा आएका छैनन् त । अहिले उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा लाग्नुको एक कारण निकट भविष्यमा आउँदै गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावसँग पनि जोडिन्छ । उद्योगी व्यवसायीले पनि आफैंले सुरु गरेको आन्दोलनले यस्तो रूप लिन्छ भनेर सोचेकै थिएनन् । आफू लोकप्रिय बन्ने होडमा आन्दोलन सुरुवात गरिहाले, अहिले नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएको छ । उनीहरूसँग अहिले आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि व्यवसायीसँग छैन । महासंघको चुनावपछि कुनै पनि व्यवसायी सडक आन्दोलनमा नआउने अवस्था पनि हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारण आन्दोलन सुरु भएको होइन । यद्यपि सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा बैंकहरूका पनि कमी कमजोरी होलान् । अहिले परिस्थितिका कारण पनि बैंकहरूले सधैं एकै प्रकारको गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनन् । तर पनि ऋणीले ऋण लिइसकेपछि तिर्दैन भन्न पाइँदैन । गत माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ४ करोड ८७ लाखभन्दा बढी निक्षेप खाता छन् । १८ लाख ३६ हजार मात्र ऋणी छन् । निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षण गर्ने जिम्मा पनि बैंककै हो । केही महिनायता सडकमा देखिएको बैंक तथा वित्तीय प्रणालीविरुद्धका गतिविधिले मुलुकको आन्तरिक क्षमतालाई क्षयीकरण गरेको छ ।
उद्योगी, व्यवसायीदेखि सामान्य उद्यम गर्नेहरूलाई बताइदिनुस् कर्जाको ब्याजदर कहिलेदेखि घट्छ ? कर्जाको ब्याजदर घट्न सुरु भइसकेको छ । ब्याजदर घटाउँदा बढाउँदा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएको छ । त्यही सीमाभित्र बसेर बैंकहरूले काम गर्नुपर्नेछ । यद्यपि वैशाखदेखि कर्जाको ब्याज घट्न सक्छ । त्यो क्रम आगामी आर्थिक वर्षसम्म चलिरहन्छ । ब्याजदरमा भद्र सहमति (कार्टेलिङ) गर्ने प्रवृत्तिले बजार नियन्त्रणमुखी भयो, बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हरायो भन्ने आरोप छ नि ? बैंकहरूले भद्र सहमति गरेकै हुन् । त्यो पनि उद्योगी व्यवसायीलाई बचाउनकै लागि गरिएको हो । अहिले पनि ठूला उद्योगीले कम र साना उद्योगीले बढी ब्याजदरमा कर्जा पाइरहेका छन् । यसरी ठूला र साना उद्योगीको ब्याजअन्तर कम्तीमा पनि तीन प्रतिशत बिन्दु छ । बैंकले नाफा बढाउनभन्दा पनि प्रणालीमा समग्र ब्याजदर धेरै माथि जान नदिन त्यस्ता सहमति गर्नुपरेको हो ।
ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले सीआरआर घटाउनुपर्ने, साविकको सीसीडी व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेलगायत माग निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ, उल्लिखित नियामकीय व्यवस्थाकै कारण ब्याजदर अकासिएको हो ? अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था ब्याजदर, नियामकीय पक्षलगायत कारणले भएकै होइन । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यका कारण मानिसको आत्मबल खस्किएकाले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको हो । केही महिना अघिसम्म हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था नाजुक थियो । यस कारण १० वस्तुको आयात बन्द गर्नुपरेको थियो भने आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले पनि गरेको थियो । केही समय सरकारले पनि घरजग्गाको कित्ताकाट बन्द गरेको थियो । प्रायः उद्योगी व्यवसायीहरूले कुनै न कुनै रूपमा घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गरिरहेका छन् । बीचमा केही समय घरजग्गा कारोबार रोकिएकाले पनि अहिलेको अवस्था आएको हो । आवश्यकताका आधारमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मौद्रिक औजार उपकरण उपयोगमा ल्याउँछ । आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले सीआरआर, स्प्रेड, सीसीडीलगायत उपकरण बढाउने, घटाउने, स्थिर राख्ने काम गर्दै आएको छ । विगतमा ऋणीले पेस गरेको कागजातमा केही हदसम्म बैंकहरूले आँखा चिम्लिएकै हुन् । कमजोरी दुवै पक्षबाट भएको छ । अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा सानाभन्दा ठूला व्यवसायीको भूमिका धेरै छ । नेपालमा व्यवसायीले नगर्ने व्यवसाय कुनै पनि छैन भन्दा हुन्छ । नाफा आउने भएपछि उनीहरूले नुनदेखि सुनसम्मको पनि व्यापार गर्न पछि पर्दैनन् । यी विविध कारणले समस्या आएको हो । यस कारण अहिले व्यापारी आफैंले म कस्तो छु ?, मैले गरेका गतिविधि सही छन् भनेर आफैंलाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।
तपाईंले व्यापारीलाई दोष लगाउनुभयो, तर बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रको साटो ट्रेड फाइनान्सिङलाई सुरक्षित मानेर धेरै कर्जा विस्तार गरेकाले अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्यो भन्ने आरोप छ नि ? उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि त्यही अनुरूपमा पूर्वाधार र साधन स्रोत पनि चाहिन्छ । नेपालमा आफ्नै साधनस्रोतबाट उत्पादन हुने वस्तु निकै कम छन् । गणना नै गर्ने हो भने पनि चार–पाँचभन्दा धेरै त्यस्ता वस्तु भेटिन्नन् । नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ, हिजोसम्म सबै क्लिंकर आयात हुन्थ्यो । छड उत्पादन हुन्छ, स्टिल बाहिरबाटै आउँछ । तेल उत्पादन हुन्छ, व्यापारीहरूले बाहिरबाटै तोरी आयात गर्छन् । बिस्कुट उत्पादन हुन्छ, गहुँ बाहिरबाटै आउँछ । सम्भावना भएका हाम्रा साधन स्रोत भनेको कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनलगायत क्षेत्र हुन् । ठूला उद्योगी व्यवसायीले ती क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्थ्यो । उनीहरूको ध्यान मुलुकमा सम्भावना भएका ती क्षेत्रमा किन जान सकेन ? ब्राजिल–अर्जेन्टिनाबाट तोरी आयात गर्नुका साटो नेपालकै भूमिमा तोरी उत्पादन गर्ने काममा उनीहरू किन लागेनन् ? यी कारणले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रकृति नै आयातमुखी भएको हो । उद्योगी व्यवसायीले आन्तरिक साधनस्रोत उपयोग गर्ने गरी उद्योग कलकारखाना खोलेको भए बैंकहरू पनि त्यतै लाग्थे । बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा माग आउँछ, त्यो क्षेत्रको जोखिम विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने हो । आन्तरिक साधनस्रोत उपयोग हुने खालका उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको भए र निजी क्षेत्र पनि त्यस दिशामा अघि बढेको भए बैंकहरूले पनि सोही क्षेत्रमा लगानी गर्थे । यस्ता उद्योगका लागि राज्यबाट संरक्षण भएन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनमा कैफियत देखाउँदै राष्ट्र बैंकले ६ महिनामै डेढ दर्जनभन्दा बढी बैंकलाई कारबाही गरिसकेको छ ? यस्तो अवस्था किन आयो ? यस्ता घटना नियतवश र दुर्घटनाजन्य के कारणले भएका हुन्, त्यो पहिचान गर्नुपर्छ । नियतवश गरेको भए त्यो अपराध हो । हाम्रो वित्तीय प्रणाली पनि भर्खर मात्र केन्द्रीकृत भएको छ । अझै पनि कतिपय काम ‘म्यानुअल’ नै हुन्छ । विदेशमा यस्तो हुँदैन । नागरिकका सबै सूचना राज्यसँग हुन्छन् । कुनै आपराधिक घटना भए एक ‘क्लिक’ मै सबै कुरा थाहा हुन्छ । नेपालमा अझै त्यस्तो प्रणाली विकास हुन सकेको छैन । यद्यपि त्यस्तो प्रणाली निर्माणको सुरुवात भएको छ । बैंकहरूले नियामक निकायको निर्देशनअनुसार नै काम गर्ने हो । आपराधिक गतिविधि कम गर्ने सवालमा बैंकहरूले सम्बन्धित स्रोतलाई सोधेका पनि हुन्छन् । केहीबाट सही जवाफ आउँदैन, केही विदेशी बैंकले जवाफ नै पठाउँदैनन् । जवाफ नआएपछि वैध नै होला भनेर यहाँका बैंकले भुक्तानी दिन्छन् । त्यो अवैध रहेछ भन्ने जानकारी पछि मात्र हुन्छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी र शंकास्पद सबै कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाएका हुन्छन् ।
पछिल्लो समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा आपराधिक गतिविधि नै बढेका हुन् कि नियामक निकायको तदारुकता बढेको हो ? आपराधिक गतिविधि र नियामक निकायको तदरुकता दुवै बढेकाले अपराधका केही घटना बाहिर आएका हुन् । हामी जतिजति बाहिरी संसारसँग जोडिँदै जान्छौं, त्यति त्यति यस्ता गतिविधि बढ्दै जान्छन् । अहिले विश्व बजारमै वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधि बढेका छन् । नेपाल पनि विश्व बजारमा प्रवेश गरिसकेकाले ती प्रवृत्ति, व्यक्ति र राष्ट्रसँग सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय घटना परिघटनाको प्रभाव मुलुकभित्र पनि आइहाल्छ । तर आपराधिक घटनाको आकार (आयतन) कत्रो हो भन्ने कुरा मुख्य हो । हाम्रो देशमा आपराधिक घटनाको आकार सानो छ । यहाँ हातहतियार, लागू दुर्व्यसनी, बहुमूल्य धातुलगायतको कारोबार हुँदैन । यस कारण ठूला अपराधका घटना हुन नपाएका हुन् । कतिपय अवस्थामा नेपालका बैंकले शंकास्पद धेरै पैसा रोकिदिएका, विदेशमा फिर्ता पठाएका उदाहरण पनि छन् । यद्यपि यस्ता गतिविधि निराकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंक प्रभावकारी रूपमा लागेका छन् । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि गठित संयन्त्र सक्रिय नै रहेकाले हामी आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।
पछिल्ला महिनामा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको देखिन्छ ? ऋणीको ऋण भुक्तानी क्षमतामा कमी आएकाले हो कि बैंकहरूले सबै राम्रो कर्जा देखाउने (इभरग्रिनिङ) गर्न नपाएर ? कर्जालाई सधैं असल देखाउने काम (इभरग्रिनिङ) बैंकले गर्ने कि ऋणीले, बुझ्न जरुरी छ । इभरग्रिनिङ बैंक एक्लैले मात्र गर्न सक्दैन । त्यसमा ग्राहकको सहभागिता र अनुरोध हुनैपर्छ । सुधारको सम्भावना रहँदारहँदै पनि ग्राहकले समस्या भागेको अवस्थामा बैंकले उसलाई जोगाउन चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकले कर्जामा सरलीकरण गरिदिन्छ, तपाईंले व्यवसाय अघि बढाउनुस् भन्नुपर्छ । यस्तो बेला बैंकले इभरग्रिनिङमार्फत ग्राहकलाई सहयोग गर्न सक्छन् । इभरग्रिनिङ विश्वव्यापी रूपमै हुन्छ । त्यसको मात्रा मात्र फरक हो । इभरग्रिनिङ गर्न नपाउनु भनेको बैंकभन्दा पनि ऋणीका लागि राम्रो हो । इभरग्रिनिङ गर्न नपाउँदा ऋणीलाई तत्काल केही समस्या देखिएला । तर दीर्घकालमा उसैलाई फाइदा हुने हो ।
छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेको र सम्भावित जोखिमका मूल्यांकन गरेर नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
गत सोमबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर लामो छलफल गर्नुभयो, त्यहाँ खास के कुराकानी भयो ? गभर्नरसँगको छलफलमा बैकिङ प्रणाली, अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्यालगायत अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यबारे अन्तरक्रिया भयो । उहाँले नेपालका बैंक बलिया छन्, उनीहरूको बलियो पुँजीगत आधार छ, अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक छन्, अहिले आत्मविश्वास गुमाउनुपर्ने कुनै कारण छैन भन्नुभयो । केही अप्ठ्याराबारे पनि छलफल भयो । केही उद्योगी व्यवसायीका गतिविधिले वित्तीय संस्थाविरुद्धका अराजक गतिविधि बढाए, यसको असर बैंकहरूको यस वर्षको नाफामा पर्न सक्छ, त्यसका लागि तयार रहन पनि भन्नुभयो । तर पनि विचलित नभई आफ्ना गतिविधि नरोक्न, कर्जा प्रवाहमा सावधान हुन राष्ट्र बैंकको आग्रह थियो । यही सन्देश ग्राहक, ऋणी, सरोकारवालालाई दिनु भन्ने आग्रह पनि थियो । छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेको र सम्भावित जोखिमका मूल्यांकन गरेर नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र जोगाउने जड भनेकै आम नागरिकको आत्मविश्वासमा कमी आउन नदिनु भएकाले सबैको प्रयास त्यसमै हुनुपर्ने सन्देश राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
तपाईंको कार्यकाललाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ, खास के भएको हो ? यो घटना निकै अनपेक्षित हो । कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर बैंक सञ्चालक समितिले मेरो कार्यकाल थपेको हो । नियामक निकायसँगको परामर्शमा यो काम भएको हो । यस कारण यो मुद्दामा जानुपर्ने विषय थिएन । तर पनि मुद्दा परिसकेपछि अदालतको फैसला पर्खनुपर्छ । उक्त मुद्दामा माग गरिएअनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन । (ईकान्तिपुर डटकमबाट साभार गरिएको सामाग्री)
