नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच सार्वजनिक मञ्चमै कडा सवालजवाफ भएको छ।
अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था र राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीतिलाई लिएर गभर्नर अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच शुक्रबार काठमाडौंमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काकै सामुन्नेमा कडा सवालजवाफ भएको हो।
राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाका कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको भन्दै अनौपचारिक रुपमा गभर्नर अधिकारीको विरोधमा बोल्दै आएका उद्योगी व्यवसायी शुक्रबार उनीसँग एउटै मञ्चमा थिए।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) को स्थापना दिवसका अवसरमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा गभर्नर अधिकारीले लिएको नीतिगत व्यवस्था मुख्य कारण भएको बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मुख्यगरी राष्ट्र बैंकको कार्यशैलीका कारण आर्थिक संकट चुलिँदै गएको भन्दै गभर्नरमाथि प्रश्न उठाए। उनले अर्थतन्त्र समस्यामा हुँदाहुँदै पनि यसलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले स्वीकार नगरेको आरोप लगाए। अग्रवालले आवश्यक तथ्याङ्क किन सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रश्न गरे।
‘यदि अर्थतन्त्र समस्यामा छैन भन्ने हो भने सरकारले जीडीपीको तथ्याङ्क किन सार्वजनिक गरेको छैन? आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक वृद्धिदर २.१६ हुने अनुमान थियो। तर, २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ०.३४ प्रतिशतले ऋणात्मक र दोस्रो त्रैमासमा पनि ०.७३ प्रतिशतले ऋणात्मक देखियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चौथो त्रैमासमा पनि ०.२४ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो,’ अग्रवालले भने, ‘यसरी लगातार तीन त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएकोले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको हामीले भन्दै आएको थियौं। सरकारले गत वर्षको तेस्रो र चौथो त्रैमासको र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तथ्याङ्क अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नुलाई हामीले कसरी लिने?’
उनले राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। राष्ट्र बैंकले ऋणीसम्म नियमनमा चासो बढाउँदै लैजाँदा केन्द्रीय बैंक ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ तर्फ आकर्षित भएको र मूल भूमिका तथा जिम्मेवारी भने फितलो हुँदै गएको हो कि भन्ने उनको आशंका थियो। उनले व्यवसाय तथा कर्जा लगानीको जोखिमबारे सम्बन्धित बैंक स्वयम् सतर्क र नियमनका लागि क्षमतायुक्त रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई सचेत गराउने खालको अभिव्यक्ति दिए।
अग्रवालको अभिव्यक्ति गरभर्नर अधिकारीलाई असह्य भयो। अर्थतन्त्रको विषयमा आफ्नो भूमिकालाई लिएर निरन्तर प्रश्न उठाइपछि यसअघि सधैंजसो नरम रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका गभर्नर आक्रामक बने। राष्ट्र बैंककै कारण आर्थिक अवस्था बिग्रिएको आरोपपछि उनी एउटा प्रसंग निकाल्दै प्रतिवादमा उत्रिए।
उनले निजी क्षेत्रलाई इंगित गर्दै भने- ‘आफ्नो धर्म के हो त्यो नगर्ने अनि अरुले गरिरहेको कामप्रति व्यापक टिप्पणी गर्ने हामी नेपालीहरुको विशेषता जस्तै भइसक्यो। मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमा छन्। यसको निश्चित उद्देश्य हुन्छ। त्योभित्र बसेर काम गर्ने हो। जोसुकैले गल्ती गरे पनि दोष मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकलाई दिने काम भइरहेको छ।’
गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रले गरेको आलोचनालाई काउन्टर दिँदै अर्थतन्त्रका चारैवटा क्षेत्रमा नराम्रो अवस्था नरहेको बताए। फिस्कल क्षेत्रमा गत र चालु वर्ष केही समस्या आएको भन्दै अधिकारीले त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिने जिकिर गरे।
उनी घरजग्गा व्यवसायीप्रति पनि रुष्ट सुनिए। निजी क्षेत्रले बनाइरहेका कैयौं घरहरुको मूल्य अधिक मुनाफा राखेर ७/८ करोड तोकिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। उनले घर ४० लाखमा बनाइदिन आग्रह गरे। सस्तो घर बनाउनेवित्तिकै आर्थिक क्रियाकलाप बढेर निर्माण सामग्री बजारमा सुधार हुने उनको तर्क थियो। नाफा मात्रै सबैथोक नभएको भन्दै त्यसलाई सीमित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले व्यवसायीहरुलाई आफू ऋणमा डुबेपछि ब्याज तिर्न फेरि ऋण लिने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्किन सचेत गराएका छन्। ‘मनिटरी पोलिसीलाई जुन दोष दिनु भइरहेको छ, मनिटरी कमिटीलाई जसरी भनिरहनु भएको छ मलाई भनिदिनुस् कुन चाहिं बुँदा कस्तो हुनुपर्ने हो?’
निजी क्षेत्रबाट पटकपटक मनोबल गिरेको र अप्ठ्यारो छ भन्ने भाष्य आएपछि गभर्नर अधिकारीले कतिपय व्यवसायीले पर्याप्त योजनाविनै ऋण लिने गरेको आरोप लगाए।
‘मैले ऋण लिनुपर्ने कति हो, मेरो व्यवसायको आकार कत्रो हो, आफ्नो घाँटी हेर्नुहुन्न त्यतिकै हड्डी लिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अड्कियो भनेर राज्यलाई, राष्ट्र बैंकतिर थोपर्नुहुन्छ। जुन गलत छ। व्यवसायीहरुलाई ऋणै मात्र सबैथोक होइन होला त, ऋणको कम्पोनेन्ट कति हो, ब्याजले कति असर गर्छ बिजनेसलाई भनेर हेर्नु हुँदैन। बेसरेट पौने १० प्रतिशत भइराख्दासमेत ६-८ प्रतिशतमा ऋण लिने व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ,’ अधिकारीले भने।
उनले ब्याजदर धेरै भयो भन्ने व्यवसायीलाई १८ प्रतिशत तिरेको स्टेटमेन्ट देखाउन चुनौती दिए।
उनले अर्थमन्त्रीसँगको सम्बन्धका विषयमा प्रश्न उठेपछि कुनै खोट र अप्ठ्यारो नभएको दाबी गरे। बजेटमा उल्लेख भएका कुन विषय मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेन भन्दै प्रतिप्रश्न गरे।
उद्योगी अग्रवालले गभर्नर लक्षित अर्को प्रश्न तेर्स्याए। उनले ब्याजदरमा पुनरवलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १०% भन्दा धेरैले घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरे।
गभर्नरले ब्याजदरलाई एकखाले स्टेबल बनाउन लिएको व्यवस्था भएको भन्दै बचाउ गरे। एकाएक ब्याजदर धेरै स्विङ नहोस् भन्नलाई त्यो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो।
