नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ऋणीको तेस्रो पक्षका जमानतकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा मात्रै राष्ट्र बैंक कडाइ गरिएको प्रष्ट पारेका छन् । मंगलबार बैंकर्स संघसँगको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएसँगै वित्तीय क्षेत्रलाई तनाव बनाएको कालोसूचीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले यथार्थमा खासै असर नपर्ने देखिएको हो ।
मंसिर १३ गते राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत् ऋणीको धितो लिलाम गरी ऋण असूल भएको अवस्थामा जमानतकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न नपाइने र धितोबाट ऋण असूली नभएको अवस्थामा मात्रै बाँकी रहेको ऋणका लागि ९० दिनको समय दिएर जमानतकर्ताबाट असूली गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसअघि बैंकले ऋणी र जमानतकर्ताबाट एकैसाथ ऋण असूलीको प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएका थिए । ऋणीले नतिरेको अवस्थामा जमानतकर्ताले तिर्ने भएकाले बैंकहरुको ऋण असूली चुस्त रहेको तर ऋणीको धितोबाट असूल नभएको अवस्थामा बाँकी रकम जमानतकर्ताबाट असूल गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरुको कर्जा असूलीमा समस्या हुने भन्दै बैंकरहरु तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
‘धितो लिलामी गरेपछि मात्रै बाँकी रहेको रकम जमानतकर्ताबाट उठाउन पाइने भन्ने व्यवस्थाले ऋण असूलीमा ठूलो समस्या हुने भयो भनेर हामी तनाबमा थियौं,’ छलफलमा सहभागी एक बैंकरले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘तर, तेस्रो पक्षका जमानतकर्ताको हकमा मात्रै मंसिर १३ गतेको परिपत्र लागू हुने भनेपछि हामी ढुक्क भएका छौं ।’
गभर्नरसँग छलफल गर्न बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीसहित पूर्वअध्यक्षद्धय अशोक राणा र ज्ञानेन्द्र ढुंगाना दिउँसो २ बजे राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित कार्यालयमा पुगेका थिए ।
‘ऋण लिनेले तिर्नुपर्छ, हाम्रो उदेश्य बैंकको कर्जा असूली प्रभावित बनाउने होइन र बैंकले पनि असूलीका नाममा खासै सम्बन्ध नभएका व्यक्तिलाई दुःख दिनु भएन भन्ने हो,’ गभर्नर अधिकारीले भने,‘ कम्पनीका सञ्चालक र एकाघरका जमानतकर्ता पनि लाभग्राही भएकाले ऋणी सरहकै व्यवहार हुन्छ । जसलाई हाम्रो नयाँ सर्कुलरले प्रिभिलेज दिँदैन ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जमानतदातालाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेको गुनासो बढेपछि ऋण तिर्ने पहिलो दायित्व ऋणीको भएकाले ऋणीबाट नउठेको अवस्थामा मात्रै तेस्रो पक्षका जमानतकर्ताबाट उठाउनू भनेर व्यवस्थित गर्न खोजिएको गभर्नर अधिकारीले प्रष्ट पारे । गभर्नर अधिकारीले यो कुरा प्रष्ट नभएको अवस्थामा आवश्यक परे सर्कुलरमार्फत् प्रष्ट पार्न राष्ट्र बैंक पछि नपर्ने भन्दै बैंकरलाई आश्वस्त बनाए ।
यो नयाँ व्यवस्थाका बारेमा बाहिर झुटो प्रचार भएको भन्दै बैंकरहरुले त्यस्तो गलत प्रचार चिर्नुपर्ने बताए ।
‘यो विषयमा बाहिर जे जस्ता प्रचार भइरहेका छन्, ती गलत हुन्,’ गभर्नरले भने, ‘तेस्रो पक्षका जमानतकर्तालाई मात्रै केही सहज बनाइएको हो भन्ने कुरा तपाईंहरुले बताउनुपर्छ, हामी पनि बताउँछौं ।’
व्यक्तिको वित्तीय अवस्था र व्यावसायिक योजना अध्ययन गरेरभन्दा पनि प्रभाव र दबाबमा सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा दिने र ऋणीले ३ महिना साँवाब्याज चुक्ता नगर्दा ऋणीसँगै जमानतदातालाई समेत कालोसूचीमा राख्ने क्रम बढेको गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले कालोसूचीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु परेको जनाएको छ ।
मंसिर ५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठकमा समेत कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या बढिरहेको भन्दै लचिलो व्यवस्था बनाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । कालोसूची सम्बन्धि नयाँ व्यवस्थाले कम्पनीका साझेदार र एकाघरका जमानतकर्तालाई उक्त सुविधा नदिँदा यसबाट राहत पाउनेको संख्या निकै सानो हुनेछ भने तेस्रो पक्षका जमानतकर्तालाई दुःख दिने बैंकको अभ्यास पनि नियन्त्रणमा आएको छ ।
कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्म/कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म/कम्पनीसँग संयुक्त लगानी (जेभी)मा रहेका कारणले मात्र उक्त जेभीको निक्षेप खाता सञ्चालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा नपर्ने र कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि खाता खोल्न खुल्ला गरेको छ । बजारमा जसको प्रभाव सकारात्मक नै पर्ने बैंकरहरुले बताएका छन् ।
