भर्खरै मात्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सर्वाधिक डिजिटल कारोबार गर्ने बैंकका रूपमा पुरस्कार प्राप्त गरेको समाचारले बैंकले प्रविधिका क्षेत्रमा फड्को मारेको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । दुई दशक अगाडि प्रविधिमा लगभग शून्य अवस्थामा रहेको र पुरानो ढड्डा प्रणालीबमोजिम कारोबार गर्ने परम्परागत बैंकका रूपमा परिचित हुँदाको अवस्थाबाट आजको अवस्थामा आइपुग्नु सबैका लागि खुसीको विषय हो । सकारात्मक सोच र प्रविधिमैत्री कर्मचारीहरूको बाहुल्यताकै कारण छोटो अवधिमै प्रविधिमा अग्रणी हुन पुगेकोमा हर्ष लाग्नु स्वाभाविकै हो र यसैगरी अन्य क्षेत्रमा पनि अग्रता कायम राख्न सकोस् ।

कुनै पनि संस्था आफैंमा राम्रो र खराब हुँदैन । व्यवस्थापन पक्षमा व्यावसायिक सोच हुनु जरुरी छ । संस्थापकले व्यवस्थापनलाई विनाहस्तक्षेप स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने हो भने स्वामित्वकै आधारमा मात्रै संस्था सप्रिने र बिग्रने हुँदैन, तर हाम्रो देशको परिवेश नै फरक छ । विशेष गरी सरकारी संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप घुमाइफिराइ भएकै हुन्छ । र, सानोतिनो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्दा संस्थाले भने ठुलो मूल्य चुकाउनुपरेका उदाहरणहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । यो मामलामा सरकार चुकेको देखिन्छ ।

पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले पनि सुरुवाती दिनदेखि नै राजनीतिक हस्तक्षेप प्रत्यक्ष(अप्रत्यक्ष रूपमा नरहेको भन्न सकिँदैन । सुरुवाती दिनमा बैंकलाई व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट नहेरी सेवा प्रवाह गर्ने निकायका रूपमा लिइयो र देशभर व्यावसायिक सम्भावनालाई हेरेर भन्दा पनि सेवा प्रवाह गर्ने र कतिपय स्थानमा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि सञ्जाल विस्तार गर्दै जाँदा बैंकमाथि सञ्चालन खर्चको बोझ थपिँदै गयो । नाफा नोक्सानको ख्याल गरिएन । जोखिम व्यवस्थापन पक्ष कमजोर थियो । दक्ष कर्मचारीको अभाव हुँदा बैंक ठुलो सङ्कटमा पर्यो र सरकारले बाह्य परामर्शदाताको सहयोगमा २०४४ सालतिर सिबिपास परियोजना अघि बढायो । बाह्य परामर्शदाताको सुझावअनुसार नै नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा आधुनिक पद्धतिको सुरुवात भएको हो ।

तत्कालीन अवस्थामा सिबिपासले कारोबार सञ्चालन, कर्जा व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, मानव संसाधन, वित्तीय सूचकहरूका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सिफारिस गरेको थियो। तर बैंकले ती सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा नलगी आफ्नै शैलीमा काम गर्दै जाँदा बैंकको अवस्थामा सुधार आएन । उल्टो बैंकको सेवा र वित्तीय अवस्था कमजोर हुन पुग्यो । हाल बैंकले अपनाएका पद्धतिहरू तत्कालीन सिबिपासको सिफारिसमा समेटिएका थिए । त्यसलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्न सकेको भए बैंक यति पछि पर्ने थिएन । तत्कालीन अवस्थामा झन्डै ५१ प्रतिशत बजार हिस्सा लिएको बैंक निजी क्षेत्रका बैंकहरूको प्रवेशपछि खुम्चिएर ४÷५ प्रतिशतमा झर्नुपर्ने थिएन । साथै नेपालको बैंकिङ संरचना अर्कै हुन्थ्यो होला । समस्या रह्यो आफुले पनि सुधारको पहल नगर्ने र बाह्य निकायले सुझाएको पद्धतिलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगर्नु मूल समस्याका रूपमा रह्यो । जसको परिणाम स्वरूप फेरि २०५९ मा अर्को सुधारका लागि विश्व बैंकलाई गुहार्नुपर्यो । यतिबेला ठुलो धनराशी खर्च गरेर सुधारलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । दोस्रो सुधारपछि भने बैंकले एउटा नियमित गति लिएको देखिन्छ र विभिन्न सूचकाङ्कहरूमा क्रमिक सुधार आएको देखिन्छ । पछिल्लो प्रगति हासिल हुनुमा मूलतः व्यवस्थापनमा स्थायित्व, प्रविधिको विकास र दक्ष कर्मचारीको बाहुल्यता नै हो ।

सरकारी स्वामित्वको बैंकले नाफा कामाउनेभन्दा पनि सेवामुखी र सरकारले निर्देशित गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्ने भाष्य पनि अहिलेको सन्दर्भमा व्यावहारिक छैन । बैंकका लागि पर्याप्त सञ्चितिसहितको बलियो पूँजी कोष आवश्यकता पर्दछ । सम्पत्तिको गुणस्तरमा ह्रास आउँदा र सञ्चालित जोखिम बढेको अवस्थामा बैंकको पूँजी कोष माथि दबाब पर्दछ । यस्तो अवस्थालाई झेल्न बैंक आफैले आन्तरिक मुनाफाबाटै पूँजी व्यवस्थापन गर्न सके दीर्घकालीन स्थायित्व हुँदै जान्छ । स्रोत र साधनको अभाव भएको सरकारबाट पटक पटक पूँजी निवेश गराउने व्यावसायिक सोच हुन सक्दैन । बैंक सधैं आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने अवस्थामा रहनुपर्दछ । हाल बैंकले सरकारलाई लाभांशसमेत दिँदै आएको छ । यसलाई कायम राख्नुपर्दछ ।

बैंक सुधार नियमित प्रकृया हो । व्यवस्थापकीय र व्यावसायिक सुधार क्रमशः हुँदै गएको छ । यसलाई अझ वृद्धि गर्दै बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन थप प्रयासको आवश्यकता देखिन्छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको बैंक भएका नाताले आफ्नो मातहतका बैंकलाई उदाहरणीय बैंकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सरकारको भूमिकामा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले यहाँ केही सुधार गर्नुपर्ने विषयको चर्चा गरिएको छ ।

पुँजी संरचनामा सुधार

बैंकको पूँजी अहिले पूर्ण रूपमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ । यसको पूँजी संरचनामा परिवर्तन गर्न पटक पटक छलफल र प्रयासहरू भएकै हुन् तर सफल हुन सकेको छैन । पूँजी ऋणात्मक भएको तत्कालीन अवस्थामा व्यावहारिक नभए तापनि अब भने उपयुक्त समय आएको छ। बैंकको स्वामित्वका सम्बन्धमा यसलाई पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मत र आंशिक सेयर सर्वसाधारणलाई दिनु सन्तुलित हुन्छ भन्ने दुई थरी मत देखिन्छ । सर्वसाधारणमा सेयर दिँदा कानुनीरूपमा पनि धेरै पारदर्शी प्रकृयाहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ भने सर्वसाधारणले खबरदारी गर्ने ठाउँ पनि रहन्छ । यसले सरकारको ‘सरकारी–निजी साझेदारी’ का रूपमा अघि बढ्ने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्दछ ।

सरकारका नीति तथा निर्देशन सरकारी बैंक नहुँदैमा कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन। अहिले पनि सरकारी कारोबार सबैजसो निजी बैंकहरूले गर्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशित कर्जा तथा विशेष कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरूले अग्रस्थानमा रहेर गरेकै छन् । दुर्गम स्थानमा शाखा विस्तारमा पनि निजी बैंक अगाडि नै छन् । त्यसैले सरकारले आफ्ना कार्यक्रमलाई सघाउन सरकारी बैंक नै चाहिन्छ भन्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्दछ । सरकार यस विषयमा धेरै अघि बढिसकेको पनि छर आफ्नो कारोबार सबै बैंकलाई दिँदै आएको छ । त्यसैले अब सरकारको पूर्ण स्वामित्व राख्नुभन्दा यसको ३० प्रतिशत प्रतिशत हिस्सा सर्वसाधारणलाई दिनुपर्छ । यसले बैंकलाई बढी प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनुका साथै दीर्घकालीन स्थायित्व कायम गर्न र सरकारले बारम्बार पूँजी निवेश गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारलाई पनि सहज हुने हुँदा बैंकको पूँजी संरचनामा सर्वसाधारणको प्रवेश गराउन उपयुक्त देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सरकारबाट निर्णयसमेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको अवस्था हो ।

सञ्चालक समितिको गठन

बैंकको सञ्चालक समिति पटक पटक परिवर्तन भइरहँदा बैंकमा अस्थिरता देखिन्छ । बैंक व्यवस्थापनलाई बैंकका बारेमा नयाँ सञ्चालकलाई बुझाउँदाबुझाउँदै ठिक्क हुन्छ । बैंक व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण, निर्देशन गर्ने संस्था नै अस्थिर हुँदा यसले राम्म्रो प्रतिफल दिँदैन । त्यसैले सञ्चालकहरू सरकारको निर्णयबाट भन्दा पनि साधारणसभाबाट छनोट गरिनु उचित हुन्छ । सामान्य प्रचलन पनि साधारण सभाबाटै गर्ने हो। साधारण सभाबाट सञ्चालक छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूमध्येबाट ऐनअनुसार चार वर्षका लागि छनोट गर्ने परिपाटी बसालेमा यसले स्थायित्व प्रदान गर्ने र संस्थाले पनि दीर्घकालीन सोच लिएर काम गर्न सक्दछ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको छनोट

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोटमा जहिले पनि विवाद रहन्छ । सरकारप्रति सर्वसाधारण जहिले पनि सशङ्कित रहन्छन् । यसको कारण हो, व्यावसायिकभन्दा राजनीतिक स्वार्थबाट व्यवस्थापक छनोट हुन्छ भन्ने धारणा । यसबाट सरकार मुक्त हुनुपर्दछ र सरकार सर्वसाधारणले समेत महसुस गर्ने गरी बढी पारदर्शी एवम् व्यावसायिक हुनुपर्दछ । विगत केही वर्षदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने गरिए तापनि छनोट समिति अर्थ मन्त्रालयकै नेराघेराको रहने हुँदा प्रतिस्पर्धा देखाउनका लागि मात्र हो कि भन्ने धारणा आम सर्वसाधारण्मा रहेको पाइन्छ ।

छनोट समिति सरकारभन्दा बाहिरका सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरू रहेको सम्भव भएसम्म लोक सेवा आयोगको आयुक्त वा सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएमा शङ्का निवारणमा सहयोग पुग्दछ । अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धी भन्नाले निवेदन हाल्ने मध्येबाटै छनोट गर्ने भन्ने पनि त्यति उपयुक्त देखिंदैन । बैंकलाई उपयुक्त हुने व्यक्तिले आवेदन नहाल्न पनि सक्दछ, अन्यत्र काम गरिरहेको पनि हुन सक्दछ । व्यावसायिक रूपमा सक्षम देखिएको व्यक्तिलाई विशेष अनुरोध गरेर पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बजारमा सम्भाव्य व्यक्तिहरूको विगतको कार्यसम्पादन अनुभव, क्षमता आदि हेरेर सर्वेक्षणका माध्यमबाट उपयुक्त व्यक्ति पहिचान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सेवा प्रवेश जस्ता सूचनाका आधारमा मात्रै छनोट गर्ने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रका बैंकहरूले बजार सूचनाका आधारमा उपयुक्त व्यक्तिहरूको रोस्टर खडा गरी त्यसबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई अनुरोध गर्ने प्रकृया अपनाएको पाइन्छ ।

सरकारी परनिर्भरता कम गर्ने

सरकारी बैंक भएकाले सरकारी कारोबार सबै हामीले पाउनुपर्दछ भन्ने बैंक र आफ्नो स्वमित्व भएकाले सरकारले भनेका कामकारबाही सम्भाव्य नभए पनि प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्ने सरकार दुवै पक्षको सोच अहिलको अवस्थामा उपयुक्त देखिँदैन । अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा बजारअनुसार रणनीति बनाई अघि बढ्ने स्वतन्त्रता बैंकलाई दिनुपर्दछ । उत्कृष्ट सेवा र सहुलियत दिएर ग्राहकका रूपमा सरकारलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा छनोटको सुविधा हुन्छ । विगतमा सरकारी कारोबार गरेबापत बैंकलाई ठुलो कमिसन सरकारबाट प्राप्त हुन्थ्यो । अहिले निजी बैंकहरूका कारण सरकारी कारोबारको कमिसन नगण्य जस्तै छ र कारोबारको हिस्सासमेत अन्य बैंकहरूले लगिसकेको देखिन्छ । यसै गरी बैंकले पनि सरकारले अधि सारेका कार्यहरू वित्तीय दृष्टिले सम्भाव्य छन् वा छैनन् हेरेर मात्र सहभागी हुने परिपाटी बसाउनुपर्दछ । पूँजी सरकारको भए पनि मुख्य स्रोत निक्षेप त सर्वसाधारको हो र बैंक ट्रस्ट पनि हो । त्यसैले बैंकलाई एक स्वायत्त र अहस्तक्षेपकारी संस्थाका रूपमा चल्न दिनुपर्दछ ।

कर्मचारी भर्ना र विकास

मानव संसाधन अहिलेको जटिल विषय हो । प्रतिस्पर्धाले गर्दा सिप र क्षमता भएका कर्मचारीलाई आकर्षक सुविधा दिई तानातान गर्ने प्रवृत्ति बैंकिङ बजारमा देखिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अन्य बैंकजस्तो कर्मचारी टर्नओभर नभए तापनि बदलिँदो बैंकिङ प्रणालीलाई बुझ्न सक्ने र नेतृत्व दिन सक्ने कर्मचारीहरूको छनोटमा ध्यान पुयाउन आवश्यक छ । अहिले प्रारम्भिक छनोट गर्न लोक सेवा आयोगको तालिका कुरेर बस्नुपर्ने भएकाले भनेको बेला कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्नुपर्ने व्यावसायिक दक्षता भएको कर्मचारी छनोट गर्न आयोगको नयाँ संरचना उपयुक्त देखिँदैन । बैंकिङ सेवाका लागि कस्तो कर्मचारीको सम्मिश्रण आवश्यक हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय, अन्तरास्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गरी भविष्यमा बैंकिङ सेवा कुन स्तरमा पुग्न सक्दछ भन्ने अवस्थालाई समेत अनुमान गरी उपयुक्त कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने बेला आइसकेको छ । यसका लागि मित्र राष्ट्र भारतको अनुसरण गरेमा पनि राम्रो हुने देखिन्छ । भारतले वित्त मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी ुक्ष्लकतष्तगतभ या द्यबलपष्लन एभचकयललभ िक्भभिअतष्यलु नामक छुट्टै संस्था गठन गरेको छ, जसले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूका कर्मचारीहरूको छनोट गर्दछ । साथै भविष्यमा कस्तो दक्षताको कर्मचारी आवश्यक पर्दछ, सोबारेमा अध्ययन(अनुसन्धान गरी सुझावसमेत दिने गरेको पाइन्छ ।

दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार सुरु गर्ने

नेपालका सरकारी बैंकहरूलाई सुधार गर्न लागू गरिएको वित्तीय सुधार कार्यक्रमको पनि दुई दशक बितिसकेको छ । सुधार नियमित प्रकृया हो । बिग्रिसकेपछि मात्र सुधार गर्ने भन्ने सोच गलत हुन सक्दछ । बितेका दुई दशकमा बैंकले राम्रो प्रगति गरेको छ । तर यतिमै सन्तोष गर्ने अवस्था भने छैन, सुधारको आवश्यकता अझै पनि देखिन्छ । बैंकले प्रविधिको विकासमा ठुलो लगानी गर्न बाँकी छ । प्रविधि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन आवश्यक छ ।

जोखिम व्यवस्थापनमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने तयारी बाँकी नै छ । पुराना अपलेखन गरीएका कर्जाहरू राफसाफ गर्न बाँकी नै छ । कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न तथा प्रभावकारी मनिटरिङ लगायतका आन्तरिक कुरामा सूक्ष्मरूपमा पुनरावलोकन गरी बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैजान आन्तररिक तयारीको खाँचो छ । बैंकहरूको स्वास्थ्य विश्वसनीय भएन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउने तयारी भइरहेको छ । यसमा पक्कै पनि ठुलो फरक पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले बैंकको स्तरवृद्धि गर्न नवीनतम सोचसहितको सुधार कार्यक्रम सुरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

समग्रमा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक देशको बलियो प्रतिस्पर्धी र सुशासनयुक्त बैंकका रूपमा अघि बढोस् भन्ने सर्वसाधारणको मात्र नभएर बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूको पनि चाहना छ । यसको गौरव बचाइराख्न भएका संरचना र वित्तीय अवस्थाको समयसापेक्ष मूल्याङ्कन गर्दै समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्दछ । बैंकलाई सबल बनाइराख्न विभिन्न समयमा कार्यान्वयन गरिएका सुधारका कार्यक्रममा धेरै धनराशी खर्च भइरहेको छ ।

बाह्य निकायले भनेपछि मात्र सुधारको महसुस गर्ने प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त हुनुपर्दछ । सरकारले पनि सरकारी बैंकहरूलाई बजारको मर्मअनुसार चल्न दिनुपर्दछ । सरकारी स्वामित्व भए पनि छिमेकी राष्ट्र भारतका सरकारी बैंकहरू सफल रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, ठुलो बजार हिस्सा ओगटेका छन् र प्रतिस्पर्धी छन् । ती बैंकमा सुशासन कायम रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन समेत सफल भएका छन् । त्यहाँको अनुभवबाट पनि हामीले सिक्दै जान सकिन्छ ।