बैंकहरूले दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा अहिले ठप्प छ । सहुलियत रूपमा उपलब्ध गराएको ऋणको ब्याजबापतको रकम सरकारले नदिएपछि अहिले बैंकहरूले यो कर्जा दिएका छैनन् ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गर्दै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लाग्ने बैंकको ब्याज भने नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गत एक वर्षदेखि यस्तो कर्जाबापतको भुक्तानी सरकारले गर्न सकेको छैन । ब्याज अनुदानबापत बैंकहरूले १२ अर्बभन्दा बढी प्राप्त गर्न बाँकी छ ।
यो रकम सरकारले भुक्तानी नगर्दा समस्या निम्तिएको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन् । सरकारले बैंकहरूले पाउने रकम निकासा नगरेपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी नभएको उनी बताउँछन् । “सरकारले राष्ट्रमा पठाउँछ । राष्ट्र बैंक थ्रु हामीलाई आउने हो,” उनले भने, “ब्याज अनुदानको रकम नपाउँदा हामी अलमलमा परेका छौँ । किन भने ग्राहकलाई पास गर्न पनि बैंकले पाउँदै नपाउने अनि कसरी पास गर्ने ? ग्राहकले माग गरिरहनु भएको छ ।”
सरकारबाट अनुदान नपाउँदा पनि ग्राहकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन नसकेको कोइराला बताउँछन् । बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीका अनुसार बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दुई खर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । तर, सरकारले बैंकलाई दिनुपर्ने ब्याज अनुदानको रकम नदिँदा केही अफ्ठ्यारो परेको उनी पनि बताउँछन् ।
“पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्म हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएका छौँ,” उनले भने, “गत एक वर्षदेखि हामीले ग्राहकलाई दिइसकेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानबापतको पैसा अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौँ ।”
