पछिल्लो समय ऋण लगानी पर्याप्त हुन नसक्दा बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । कर्जा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घटाइरहेका छन् ।
अधिक तरलता थुप्रिएकै समयमा बैंकहरुको आधार दर र उनीहरुले चार्ज गर्ने प्रिमियम दर पनि निरन्तर घट्दो छ । जसका कारण न्यून ब्याजदरमै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेका छन् । जलविद्युत कम्पनीहरुको परियोजना निर्माणका लागि बजेट जुटाउने मुख्य स्रोत नै बैंकको कर्जा हो ।
यतिबेला बाणिज्य बैंकहरुले पनि धमाधम हाइड्रोपावर सेक्टरमा लगानी गर्न थालेका छन् । अहिले बैंकहरुले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा मात्रै साढे ३३ अर्ब बढी कर्जा लगानी गरेका छन् ।
हाइड्रोपावर परियोजनामा लगानी नडुब्ने र भविष्यमा मुनाफा समेत राम्रो हुने मान्यताले बैंकहरु यसतर्फ लगानी गर्न आकर्षित भएका देखिन्छ । अर्कोतर्फ बैंकहरुको कुल बक्यौताको उर्जामा ६ प्रतिशत लगानी अनिवार्यको व्यवस्थाले पनि यसतर्फ लगानी बढ्दो छ ।
यसैबीच सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा कुल १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । अर्थात बैंकले निर्धारित क्षेत्रहरुमा गरेको ३१.१० प्रतिशत लगानीको हाइड्रो सेक्टरमा मात्रै ८.५४ प्रतिशत रकम लगानी गरेको छ ।
२०६४ सालदेखि सञ्चालनमा आएको सिटिजन्स बैंकले सो मितिदेखि नै हाइड्रो सेक्टरमा लगानी गर्दै आइरहेको छ । सुरुवाती दिनमा १ मेगावाट प्रोजेक्टबाट सुरु भएको बैंकको लगानी अहिले निकै व्यापक भइसकेको छ ।
बैंकले सञ्चालनमा आएकै वर्ष १ मेगावाटको प्रोजेक्ट ‘सेन्टर फर पावर डेभलपमेन्ट’मा लगानी गरेको थियो । उक्त प्रोजेक्टको लागत भने कुल २५ करोड रुपैयाँको रहेको बैंकका कन्सोर्टियम तथा पूर्वाधार बैंकिङ प्रमुख रोशन मल्लले बताए ।
‘सुरुवातमा सानो प्रोजेक्टबाट लगानी सुरु गरेका थियौं । त्योबेला हाइड्रोमा गरेको लगानी ‘एग्रेसिभ वे’मा थिएन । एक मे.वा. बाट सुरु गरेको लगानी आजको दिनसम्म ७५ मेगावाटसम्मको प्रोजेक्टमा लगानी गर्न सफल भएका छौं’ उनले भने, ‘सिटिजन्स बैंकले हाल हाइड्रो सेक्टरमा मात्रै २८ वटा प्रोजेक्टमा लगानी गरेको छ, जसको कुल क्यापासिटी ५९०.३५ मेगावाट हुन्छ ।’
बैंकले हालसम्म हाइड्रोपावर/इनर्जी प्रोजेक्टहरुमा कुल १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको छ । ‘हाइड्रो प्रोजेक्टअन्तर्गत सिटिजन्स बैंकले लगानी गरेको २८ वटा प्रोजेक्टमध्ये २८१.९६ मेगावाट क्यापासिटी भएको १३ वटा प्रोजेक्टमा लिड बैंक भएर काम गर्दै आएको छ।’ मल्लले भने, ‘हाइड्रो प्रोजेक्टहरुमा एउटा बैंकले मात्रै लगानी जुटाउन नसक्दा विभिन्न बैंकहरु मिलेर लगानी जुटाउने वातावरण मिलाउनुपर्छ, एकदर्जन बढी प्रोजेक्टमा सिटिजन्स बैंकले प्रोजेक्टको रिपोर्ट तयार गर्न र लगानी जुटाउन नेतृत्व गरेको छ ।’
सिटिजन्स बैंकले अन्य बैंकहरुसँग कोअर्डिनेशन गर्न, प्रोजेक्टको प्राविधिक सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न, फाइनान्सियल फिजिबिलिटि गर्ने, ड्यु डेलिजेन्स गर्ने, प्रोजेक्टसम्बन्धी सम्पूर्ण रिपोर्टहरु बैंकहरुसँग सेयर गर्ने, कन्सट्रक्सन प्रोगेसमा सहजीकरण गर्ने, लोन डिसबर्समेन्ट गर्ने जस्ता कार्यको नेतृत्व गरेको मल्लले बताए ।
साथै उनकाअनुसार सिटिजन्स बैंक एक्लैले ३ वटा प्रोजेक्टमा सोल फाइनान्सिङ गरेको छ । १८.२५ मेगावाटको ३ वटा प्रोजेक्टमा बैंक एक्लैले लगानी गरेको हो ।
सिटिजन्स बैंकले नेतृत्व गरेको १४ वटा प्रोजेक्ट सञ्चालनमा आइसकेको छ । उक्त प्रोजेक्टहरु कन्स्ट्रक्सनको कार्य सकेर सञ्चालनको अवस्थामा आएर ऋण तिर्ने अवस्थामा आइसकेको मल्लले बताए ।
‘सञ्चालनमा आउन लागेका प्रोजेक्टहरुमध्ये एउटा प्रोजेक्टको लोन सकिन लागेको अवस्था छ, अबको डेढ वर्षमा सो प्रोजेक्टको पूर्ण रुपमा लोन रिपेमेन्ट हुने अवस्था छ, बाँकी अन्य प्रोजेक्टहरु कन्स्ट्रक्सन भई अपरेसनको चरणमा छन्’ मल्लले भने ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले वाणिज्य बैंकहरुको निर्धारित क्षेत्रको ऋण (प्रिस्क्राईब्ड सेक्टर लेन्डिङ)मा हाइड्रो क्षेत्रलाई समेत समेटेको छ । प्रिस्क्राईब्ड सेक्टर लेन्डिङअन्तर्गत राष्ट्रबैंकले कृषि क्षेत्र, जलविद्युत क्षेत्र, माइक्रो, कटेज, साना तथा मझौला उद्यमहरुका लागि १ करोडसम्मको एसएमई लोन रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अन्त्यसम्म बैंकहरुको कर्जा कृषि क्षेत्रमा ११ प्रतिशत, हाइड्रो क्षेत्रमा ६.५० प्रतिशत र माइक्रो, कटेज तथा १ करोडसम्म ऋण प्रवाह हुने साना तथा मझौला उद्योगहरुमा ११ प्रतिशत ऋण प्रवाह हुनुपर्ने सीमा तोकिदिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले प्रिस्क्राईब्ड सेक्टरअन्तर्गत तोकिदिएको कर्जा सीमा सिटिजन्स बैंकले चालु आ.ब. सकिन तीन महिनाअघि नै कायम गरेको छ । बैंकले कृषि क्षेत्रमा ११.२८ प्रतिशत, हाइड्रो क्षेत्रमा ८.५४ प्रतिशत र एक करोडसम्म ऋण प्रवाह हुने साना तथा मझौला उद्योगहरुमा ११.२८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भइसकेको छ ।
क्षेत्रगत कर्जा लगानीअन्तर्गत हाईड्रोपावर क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा सीमाभन्दा सिटिजन्स बैंकले बढी कर्जा प्रवाह गर्न सफल भएको छ । चालु आ.ब.मा जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै कुल लगानीको ६.५० प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्नेमा सिटिजन्स बैंकले हालसम्म ८.५४ प्रतिशत लगानी हाइड्रो सेक्टरमा गरिसकेको छ । यो लगानी रिक्वायरमेन्ट भन्दा २ प्रतिशतले बढी हो ।
सिटिजन्स बैंकले हाइड्रोपावर, पूर्वाधार क्षेत्र तथा ठूला–ठूला परियोजनाहरुमा समेत लगानी गर्दै आइरहेको छ । बैंकसँग आबद्ध भएका जलविद्युत लगानीकर्ताहरुले ठूला परियोजना निर्माण गर्दा पहिलो प्राथमिकता सिटिजन्स बैंकलाई नै दिने गरेको मल्ल बताउँछन् । ‘एउटा बैंकले मात्रै लगानी गर्न नसक्ने ठूला परियोजनाहरुमा हाम्रो एक्सपर्टिज, अनुभव र सर्भिसले गर्दा हामीसँग आबद्ध हुनुभएका लगानीकर्ताहरुले हामीलाई फ्रस्ट च्वाईस दिनुहुन्छ ।’ उनले भने ।
‘प्रिस्क्राईब्ड सेक्टर लेन्डिङमा राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिनुपर्छ’
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रिस्क्राईब्ड सेक्टर लेन्डिङमा बैंकहरुलाई सहुलियत दिनु पर्ने मल्ल तर्क गर्छन् । ‘प्रिस्क्राईब्ड सेक्टरअन्तर्गत कृषि, हाईड्रोपावर तथा माईक्रो, कटेज वा १ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह हुने साना तथा मझौला उद्यमहरुको कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले कमर्सियल बैंकहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक छ’ उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले हौसलाका लागि भए पनि सहुलियत दिनुपर्छ, यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा ठूलो रकम चाहिने र जोखिम पनि हुनसक्छ, राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिंदा बैंकहरुलाई इन्करेज मिल्छ ।’
बैंकहरुले प्रिस्क्राईब्ड सेक्टरमा कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकले क्यापिटल एडुकेसी रेसियोमा सहुलियत दिने हो भने बैंकहरु यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न अझ आकर्षित हुने मल्लको भनाई छ ।
पछिल्लो केही वर्षयता बैंकहरु हाइड्रो सेक्टरमा लगानी गर्न आकर्षित भएको मल्लले बताए । राष्ट्रबैंकले हाइड्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सहुलियत प्रदान गरेमा त्यस्ता प्रोजेक्टहरुको अध्ययन गरी कर्जा प्रवाह गर्न बंैंकहरु अघि बढ्ने मल्ल दाबी गर्छन् ।
‘बैंकहरुले नेपाली जनताको निक्षेप र सेयर होल्डरहरुकै पैसा चलाउने हो, यसकारण जुनसुकै क्षेत्रमा बैंकले लगानी गरेपनि लगानीको सुनिश्चितता चाहिन्छ, लगानी गरिसकेपछि सम्बन्धित प्रोजेक्टले बैंकको लगानी वा ऋण तिर्नसक्छ भन्ने सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ’ उनले भने, ‘लगानी सुनिश्चितता कति बेला हुन्छ भने कुनै पनि प्रोजेक्ट बन्नको लागि बैंकको ऋण मात्रै काफि हुँदैन, प्रोजेक्ट बनाउने डेभलोपरको इक्विटी पनि चाहिन्छ, उनीहरुको म्यानेजमेन्ट र म्यानपावर चाहिन्छ, यी सबै कुराको विश्लेषण गरेर मात्रै बैंकको ऋण लगानी गर्न अघि बढ्नसक्छ ।’
‘यदि एउटा हाइड्रो बनाउन १०० रुपैयाँ लागेको छ भने बैंकले ७० रुपैयाँ ऋण दियो भने ३० रुपैयाँ आउने सुनिश्चितता छ त ? भन्ने कुराको विश्लेषण बैंकले गर्नुपर्छ । पछिल्ल्लो समय बैंकरहरुले पीडा भोगिरहेको भनेको प्रोजेक्टको कस्ट ओभर रन हुने समस्या छ । यस्तो प्रोजेक्ट फाइनान्सिङमा बैंकहरुले एकचोटी हात हालिसकेपछि पर्सनल अर्थात अर्बौ ग्यारेन्टी दिनेले चाहेर पनि तिर्न नसक्ने अवस्था छ । तिर्ने भनेको प्रोजेक्टकै क्यास फ्लो ले हो, यस्तो अवस्थामा बैंकहरु पछाडि हट्ने नमिल्ने स्थिति हुन्छ’ उनले भने, ‘बैंकहरुले यस्ता प्रोजेक्टहरुमा एकचोटी हात हालिसकेपछि त्यो प्रोजेक्ट नसकाएसम्म रिस्क हुन्छ । बैंकले लगानी गर्नुअघि प्रोजेक्टको कन्स्ट्रक्सन फेजमा हुने कन्फ्लिक्ट, इस्युहरु विषयमा जानकारी राखेर लगानी गर्नुपर्छ ।’
एक्सेस इनर्जी नलिंदा रिस्क
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाइड्रो प्रोजेक्टहरुबाट उत्पादित विद्युत अर्थात् एक्सेस भएका इनर्जी सम्पूर्ण नलिने अवस्थाले बैंकहरुको ऋण प्रवाहमा रिस्क बढ्नसक्ने मल्लले बताए ।
‘नेपालमा अहिले हाइड्रो प्रोजेक्टहरुबाट उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नलिँदा ऋण प्रवाहमा रिस्क बढ्ने देखिन्छ, वर्षा सिजनमा एक्सेस पावर बढी हुने अर्थात नेपाललाई चाहिने क्यापासिटी भन्दा बढी पावर सप्लाई हुने तर सुख्खा सिजनमा नपुग्ने स्थिति छ’ उनले भने, ‘वर्षा सिजनमा उत्पादन हुने विद्युत प्राधिकरणले कहिलेकाही नलिदिने स्थिति आउनसक्छ र सुख्खा सिजनमा हाइड्रोबाट पर्याप्त विद्यूत उत्पादन नहुन सक्छ, यसले सिधै प्रोजेक्टको क्यास फ्लोलाई हिट गर्छ ।’
मल्लका अनुसार हाइड्रो प्रोजेक्टले गर्ने विद्युत बिक्री आम्दानी, क्यास फ्लो जेनेरेट र ऋण तिर्ने अवस्थाको विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै बैंकहरुले ऋण प्रवाह गरेको हुन्छ ।
‘विद्युत नियमन निकाय विद्युत प्राधिकरणले नै वर्षा सिजनमा उत्पादन हुने सम्पूर्ण विद्युत नकिन्दा हाइड्रो प्रोजेक्टको क्यास फ्लो जेनेरेट हुँदैन’ उनले भने, ‘साथै सुख्खायाममा कहिलेकाँही अध्ययन गरेभन्दा कम वा कन्ट्याक्ट गरेभन्दा कम हुन जाँदा रिस्क बढ्न जान्छ, यस्तो रिस्क सबैको अध्ययन गर्दै सिटिजन्स बैंकले यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ ।’
हाइड्रो सेक्टरको लगानीमा भारतले १० हजार मेगावाट इनर्जी किन्छु भन्ने कुरा सकारात्मक हुनसक्ने मल्ल बताउँछन् । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान, पोलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिभ सम्झौताहरुले निर्धारण गर्ने उनको भनाई छ । इण्डियाले नै नेपालसँग विद्युत नकिनिदिए के हुन्छ ? भन्ने कुराको प्रश्न गर्दै जोखिम पनि हुनसक्ने उनी तर्क गर्छन् ।
तर हाइड्रो सेक्टरमा गरेको लगानी रिस्क नै हुने भन्ने कुरामा भने मल्ल खण्डन गर्छन् । ‘हाइड्रो सेक्टरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले म इनर्जी किनिदिन्छु भनेर पीपीए गरेको हुन्छ, र प्राधिकरणले त्यो रकम सिधैं बैंकलाई दिएको हुन्छ, बैंकले त्यसैको आधारमा आफ्नो ऋणको किस्ता, ब्याजदर र प्रोजेक्टको सञ्चालन खर्चहरु व्यवस्थापन गर्ने हो’ उनले भने, ‘बैंकमै सबै रकम आउने भएकाले प्रोजेक्टको नगद प्रवाहमा बैंकहरुको राम्रो कन्ट्रोल भएको हुन्छ, अन्य प्रोजेक्टमा रकम डाइरेक्ट बैंकमा आउँदैन, यसैको आधारमा कन्ट्रोल मेकानिजमको हिसाबले यो क्षेत्रको लगानी राम्रो पनि छ ।’
‘ऋणले मात्रै प्रोजेक्ट बन्दैन, इक्विटी पनि ल्याउनुपर्छ’
बैंकहरुबाट प्रवाह हुने ऋणले मात्रै हाइड्रो प्रोजेक्ट वा ठूला परियोजनाहरु बनाउन नसकिने मल्ल बताउँछन् ।
‘प्रोजेक्ट बनाउन ऋण मात्रै होइन इक्विटी कसरी ल्याउने त्यो कुरामा फोकस गर्नु आवश्यक छ, इक्विटी ल्याउनका लागि अहिले विभिन्न मेकानिजमहरु आएको छ, भेञ्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फण्डहरु अहिले यस्ता प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्न आएका छन्’ उनले भने, ‘तर भेञ्चर क्यापिटल वा प्राइभेट इक्विटी फण्डहरुले यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा इक्विटीमै रिस्क लिनुपर्छ । इक्विटी इन्भेटरको रुपमा प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टमा सपोर्ट गर्नुपछ । इक्विटीहरुले बैंकहरुले जसरी प्रोजेक्टको अध्ययन गरेर लगानी गर्दा प्रोजेक्ट पूर्ण रुपमा डेभलप नहुने अवस्था हुन्छ, यसकारण भेञ्चर क्यापिटल वा इक्विटी फण्डहरुले इक्विटीमै रिस्क लिन सक्नुपर्छ ।’
इक्विटी फण्डहरुले यस्तो प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्नका लागि बैंकहरुले ऋण प्रवाह दिएजसरी एनलाइसिस गर्न नहुने मल्ल बताउँछन् ।
‘भेञ्चर क्यापिटल वा इक्विटी फण्डहरुले यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्नु भनेको इक्विटी राख्न खोज्नुभएको हो, प्रोजेक्टको डेभलप गर्न खोज्नुभएको हो, तर बैंकको कर्जाको दृष्टिकोणबाट नभई इक्विटीकै दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिनुपर्छ’ उनले भने, ‘इक्विटीकै पर्सपेक्टिभबाट एनलाइसिस गरी त्यसको रिटर्न सेयर बेचेर मात्रै होइन त्यसको डिभिडेन्डबाट पनि कमाउँछु भन्ने दृष्टिकोण हुनुपर्छ ।’
साथै नेपाल राष्ट्रबैंकले प्रिस्क्राईब्ड सेक्टर लेन्डिङअन्तर्गत कृषि, हाईड्रो, माइक्रो, कटेज जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नियम बनाएजसरी प्राइभेट इक्विटीहरुलाई पनि सम्बन्धित निकायले क्षेत्र तोकिदिए वा केही इक्विटी राख्नुपर्ने नियम बनाइदिए प्रोजेक्टहरुको डेभलप गर्न सहज हुने मल्लको भनाई छ ।
हाइड्रो सेक्टरमा १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी
सिटिजन्स बैंकले २०८० चैत मसान्तसम्म विभिन्न क्षेत्रमा कुल १ खर्ब ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । बैंकको कन्सोर्टियम एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर बैकिङ युनिटका अनुसार बैंकले हाइड्रो सेक्टरमा मात्रै १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ ।
बैंकले चैत मसान्तसम्म २८ वटा हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा लगानी गरेको छ । जसमध्ये २८१.९६ मेगावाटको १३ वटा प्रोजेक्टमा बैंकले मुख्य नेतृत्व बैंकको रुपमा काम गरेको छ । जसको कस्ट ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
साथै बैंकले ४० मेगावाटको एउटा प्रोजेक्टमा ‘को लिड’को रुपमा काम गरेको छ । जुन प्रोजेक्टको कस्ट १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । साथै बैंकले १८.२५ मेगावाटको ३ वटा प्रोजेक्टमा सोल फाइनान्सिङ गरेको छ । उक्त प्रोजेक्टहरुको कस्ट १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, २५०.१४५ मेगावाटको ११ वटा प्रोजेक्टहरुमा पार्टिसिपेटिङको रुपमा लगानी गरेको छ । जसको कस्ट २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
२८ वटा प्रोजेक्टहरुमध्ये ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको १३४.८४१ मेगावाटको १४ वटा हाइड्रो प्रोजेक्टहरु सम्पन्न भई सञ्चालनको क्रममा छन् भने ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको ४५५.५१४ मेगावाटको १४ वटा हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माणकै क्रममा रहेको कन्सोर्टियम तथा पूर्वाधार बैकिङ प्रमुख मल्लले बताए ।
