अर्थ मन्त्रालयले अतिरिक्त समय, प्रोत्साहन लगायत शीर्षकमा भत्ता नबाँड्न सबै केन्द्रीय निकायलाई पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा ७३ बुँदे मार्गदर्शन तयार पारी अतिरिक्त समय, प्रोत्साहन लगायत शीर्षकमा भत्ता नबाँड्न भनेको हो।
एक महिनाअघि संसद् सचिवालयका कर्मचारीले अतिरिक्त समय भत्ता माग गर्दै काम नै रोकेका थिए। त्यतिखेर तत्कालीन कानुनमन्त्री पदम गिरीले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिइ संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गरेबापत पाउने खाना खाजा खर्च बढाउनेदेखि आवास भत्ता शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने सम्झौता गरेका थिए।
बजेटमा कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शीर्षकमा ५४ करोड तथा कर्मचारी बैठक भत्तामा २४ करोड ७८ लाख, अन्य भत्ता शीर्षकमा १ अर्ब ७७ करोड र स्थानीय भत्ता शीर्षकमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो सहमतिविना नयाँ सवारी खरिद नगर्न समेत भनेको छ। पानी, बिजुली, सञ्चार, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, मसलन्द, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण लगायत खर्चमा पनि मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ।
मन्त्रालयले सरकारी प्रयोजनका नाममा कर्मचारीको आवासका लागि घर भाडामा नलिन पनि भनेको छ। त्यसरी लिए बहाल रकम सम्बन्धित कर्मचारीले भुक्तानी गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा आफ्नो सहमति नदिइ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नगराउन पनि अरु मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ। आफ्नो सहमतिविना भएको निर्णयबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा आफू जिम्मेवार नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
