नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा विधेयक पुनर्लेखनको माग गरेका हुन्। उनले बैंकिङविरूद्ध सामाजिक सञ्जाल र संगठित रूपमा भइरहेका गतिविधिलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक पुनर्लेखनको आवश्यकता औंल्याए।
‘बैंकिङ प्रणाली संवेदनशील हाे। कुनै समूहले एउटा बैंक डुब्छ भन्दा सम्पूर्ण निक्षेपकर्ता लाइन लाग्छन्। त्यसले बैंकिङ प्रणाली काेल्याप्स हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बैंकिङविरूद्ध सामाजिक सञ्जाल र संगठित रूपमा भइरहेका गतिविधिलाई कारबाही गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। कानुन नभएर अहिले हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनाैं। विधेयक पुनर्लेखन गर्न आवश्यक छ।’ यो विधेयककको प्रारम्भिक मस्यौदा भने राष्ट्र बैंकले नै गरेको हो।
सरकारले २०८० असोज १६ गते विधेयक संसद्मा दर्ता गराएकामा दफाबार छलफलका लागि फागुन ११ गते समितिमा पुगेको थियो। समितिले शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई बोलाएर छलफल थालेको हो।
गभर्नर अधिकारीले बैंकविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट भएको गलत प्रचारको असर अहिले बैंकहरुले खेपिरहेको बताए। ‘काेही कसैले बैंकिङकाे मान्यताभन्दा बाहिर गएर प्रचार गर्छ। कसैले ऋण तिर्नु हुँदैन भनेर आन्दाेलन गरिरहेका छन्। अहिले हामीलाई असर परिरहेको छ। यसले बैंककाे ऋण उठेकाे छैन भने उनीहरूले कर्जा लगानी गरेका छैनन्। यस्तो गलत प्रचार गरेर बैंकिङ प्रणालीमा समस्या निम्त्यानेहरुलाई कारबाही गर्ने विषय समेटेर मात्र विधेयक पारित गरिनुपर्छ,’ उनले भने।
गभर्नरले बैंकरहरुप्रति लचकता अपनाउन पनि आग्रह गरे। कर्जालाई लिएर बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारी पक्राउ पर्ने क्रम बढिरहेका बेला गभर्नर अधिकारीले बैंकरहरुको बचाउमा बोलेका हुन्।
‘बैंकरहरू रिस्क टेकर हुन। उनीहरूले जाेखिम लिएर आफ्नाे बिजनेसका लागि ऋण दिने हुन्। कहिले केही समस्या भएर नउठ्न सक्छ। वास्तविक ऋणकाे बेनिफिसियरी ऋण लिन् मान्छे हाे,’ उनले भने, ‘तर, कानुनमा कर्मचारी र ऋण लिनेलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरियाे। त्यसैले बैंकरहरू ऋणीसँगै जेल गइरहेका छन्। रियल बेनिफिसियरी र रिस्क टेकर छुट्याएर कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।’
